काठमाडौं – सरकारले भनेअनुसार सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरूले आउँदो बुधबारसम्म दर्ता नगरे बन्द हुनेछन् । हुनत यसअघि पनि सरकारले यसैगरी बन्द गर्ने चेतावनी दिएको थियो तर कार्यान्वयन भएको थिएन । यसपटक भने मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय नै गरेर सोसल मिडिया प्लेटफर्महरुलाई दर्ता हुने समयसीमा सहितको ताकेता गरेको छ । सरकारको यो निर्णय अनुसार सामाजिक सञ्जाल दर्तामा आए सहजै होला । यदि बन्द भए के हुन्छ ? अहिले बहसको विषय बनेको छ । बन्द भए सामाजिक सम्बन्ध मात्र होइन यसमै आश्रित ठूलो समूहको व्यापार व्यवसायमा समेत असर पर्ने चिन्ता थपिएको छ । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका अनुसार आगामी बुधबारसम्म नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका सबै सामाजिक सञ्जालले दर्ता गर्नुपर्नेछ । ती प्ल्याटफर्मले ७ दिनभित्र सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तथा स्वनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारी समेत तोक्नुपर्नेछ । यदि अब कसैले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन गर्न चाहन्छ भने सम्बन्धित कम्पनी/संस्थाले पनि ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ अनुसार सूचीकरण गर्नुपर्नेछ । सरकारले फेसबुक, मेसेन्जर, इन्स्टाग्राम, एक्स जस्ता सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा दर्ता हुनका लागि अल्टिमेटम दिएको हो । सूचनामा उल्लेख छ, ‘तोकिएको समय सीमाभित्र सूचीकरण नगर्ने वा सूचीकरणको प्रयोजनका लागि सम्पर्कमा समेत नआउने सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूलाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गराउने । सँगसँगै सूचीकरण गरेको दिनबाट सञ्चालन गर्नसक्ने बाटो देखाउँदै मन्त्रालयले भनेको छ, ‘सूचीकरण गरेमा सोही क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराउने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८०’ र सर्वाच्च अदालतको आदेशअनुसार यस्तो निर्णय गरेको सूचनामा जनाइएको छ । अहिलेसम्म सरकारले पाँच पटक यस्तो सूचना जारी गरिसके पनि सम्बन्धित कम्पनीहरुले खासै चासो देखाएको पाइँदैन । चारपटक बेवास्ता गरेकोले पाँचपटक सार्वजनिक सूचना जारी गरेका हौं । तर, भित्री रूपमा अन्य पहल भइरहेका थिए’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बन्द गरिहाल्ने विषय कुनै निश्चित भने नरहेको बताउँदै भने, ‘अब बन्द नै हुन्छ वा हुन्न त जान्दिनँ । तर, यसपटक मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र अदालतकै आदेश आएकाले यसै भन्न सकिन्नँ । यदि बन्द भएन भने पनि अब छैटौं पटकचाहिं सूचना निकाल्दैनौं । यो अन्तिम सूचना हो । ती अधिकारीकाअनुसार कसैले सूचीकरण प्रक्रिया सुरु गरेको जानकारी मात्र दिए पनि तत्काल बन्द गरिने छैन । तर, सम्पर्कमै नआएमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण मार्फत प्लेटफर्महरू निष्क्रिय गरिने सम्भावना बलियो छ । हालसम्म टिकटक, भाइबर, निम्बुज, वीटक र ओपोलाइट गरी पाँच प्लेटफर्म सूचीकरण भइसकेका छन् । टेलिग्राम र ग्लोबल लिंक दर्ताको प्रक्रियामा छन् । केही समयअघि प्रतिबन्ध गरिएपछि अहिले टेलिग्रामले शर्त मान्न तयार भएको भन्दै कागजात पेश गरेको जानकारी पनि उनले दिए । तर, मेटा (फेसबुक, इन्स्टाग्राम, आदि), एक्स जस्ता ठूला प्ल्याटफर्महरूसँग पत्राचार र भर्चुअल बैठक भए पनि उनीहरूले औपचारिक प्रतिक्रिया नदिएको गुनासो मन्त्रालयको छ । मन्त्रालय स्रोतअनुसार यी प्ल्याटफर्मलाई सिंगापुर र भारतस्थित सम्पर्क कार्यालयमा पत्र पठाइएको र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक पहल पनि गरिएको छ । ती अधिकारीकाअनुसार मेटाको हकमा त एकपटक उनीहरुले फोन सम्पर्क गरेरै सूचीकरण हुने बताए । मन्त्रालयका सचिवले भर्चुअल बैठक पनि गरे । तर, त्यसपछि सम्पर्कमा आएनन् । टिकटक बन्द गरेपछि सम्पर्कमा आयो । अहिले त नेपालमा पर्यटन बोर्ड, शिक्षा क्षेत्रलगायतमा सहयोग गर्ने भन्दै एमओई पनि गरिरहेको छ । त्यसैले हाम्रो प्रक्रिया उनीहरुलाई जोड्दा दुवै पक्षलाई सहज हुन्छ। मन्त्रालयले जब अरू कुनै प्लाटफर्मसँग संवाद गर्छ, त्यसबेला यी उदाहरण पनि सुनाउने गरेको उनले बताए । उनका अनुसार यसको उद्देश्य सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्ने, जवाफदेही बनाउने र सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गराउन प्रेरित गर्ने नीति सरकारले लिएको हो ।साभार : अखप
