काठमाडौँ – नेपालमा उखु किसानमात्र होइन, दुग्ध उत्पादक किसानको आन्दोलन पनि बर्सेनि दोहोरिने शृङ्खला हो । आफ्ना उत्पादन उधारोमा बेच्नुपर्ने र त्यही उधारो उठाएर जीविका चलाउन सडकमा आउनुपर्ने विडम्बनापूर्ण नियतिले किसानलाई जहिल्यै गाँजेको छ । आज आइतबार लैनचौरस्थित दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) कार्यालय अगाडि दुग्ध किसानले गरेको आन्दोलन पनि उही पुरानो व्यथाको नयाँ संस्करण मात्र हो, जसको जडमा सरकारी उदासीनता, संस्थागत असफलता र नीतिगत खोक्रोपना जेलिएको छ । किसानका अनुसार यो समस्याको मुख्य जड सरकारी स्वामित्वको डीडीसी हो । राज्यले नै चलाएको र विभिन्न सुविधा पाएको यो संस्थाले महिनौंसम्म भुक्तानी रोक्ने प्रवृत्तिले नै सम्पूर्ण दुग्ध क्षेत्रलाई प्रभावित पारेको उनीहरू बताउँछन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले नै दिएको जानकारी अनुसार निजी डेरीहरूले किसानलाई दिनुपर्ने भुक्तानी ३ अर्ब र सरकारी स्वामित्वको डीडीसीले १ अर्ब रुपैयाँ गरी ४ अर्ब बाँकी छ । डीडीसीसँगै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विभिन्न डेरी उद्योगले लामो समयदेखि किसानलाई दूधको बक्यौता भुक्तानी गरेका छैनन् । लामो समयदेखि किसानले बेचेको दूधको भुक्तानी नगर्दा उनीहरू समस्यामा छन् । डीडीसीले करिब ७ महिनादेखि किसानको दूधको पैसा तिरेको छैन । डीडीसीको यही व्यवहारले निजी डेरीहरूलाई किसानको भुक्तानी रोक्न गतिलो बहाना मिलेको किसानको आरोप छ । उनीहरू ‘सरकारले चलाएको संस्थाले त तिरेको छैन, हामीले कहाँबाट तिर्ने ?’ भन्दै पन्छिरहेका छन् । दूधको भुक्तानी नपाएको भन्दै दुग्ध उत्पादक किसानले आइतबार अखिल नेपाल किसान महासंघको अगुवाइमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरे । डीडीसी कार्यालय अगाडि शान्तिपूर्ण धर्ना कार्यक्रममा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी धरपकड गर्न खोजेको महासंघ महासचिव सरिता भुसालले बताइन् । हामी शान्तिपूर्ण धर्ना बस्न खोजेका थियौं, तर हाम्रो आन्दोलन सुरु नहुँदै प्रहरीले धरपकड गर्यो,’ महासचिव भुसालले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘त्यसपछि हामीले विरोध गर्यौं ।
भुक्तानी नदिने परिपाटी नै बन्यो:
महासचिव भुसालका अनुसार दुग्ध उत्पादक किसानको उत्पादनको भुक्तानी नगर्ने प्रवृत्ति एउटा परिपाटी जस्तै बन्दै गएको छ, जसले किसानलाई मारमा पारेको छ । यो दुग्ध उत्पादन गर्ने किसानहरूको दूधको भुक्तानी नै नगर्ने परिपाटी बन्दै गयो,’ उनले भनिन्, ‘किसानले यत्रो लगानी गरेर व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गर्नुभएको छ, दूध उत्पादन गर्नुभएको छ । तर, भुक्तानी नै हुँदैन । डीडीसीले नै भुक्तानी रोक्ने र त्यसकै आडमा निजी डेरीले पनि किसानलाई भुक्तानी नदिने गरेको उनको आरोप छ । डीडीसीले नै भुक्तानी गर्दैन, निजी डेरीहरूले डीडीसीले नगरेपछि आफूले पनि नगर्ने । यो किसानका लागि बाध्यतात्मक परिस्थिति भयो,’ उनले थपिन्, ‘सधैंभरि यो कुराले किसानलाई एकदम हतोत्साही गर्ने, ठूलो लगानी डुब्ने स्थिति भयो । अब यो अवस्था सधैंका लागि अन्त्य हुनुपर्छ भनेर हामी लागेका हौं । यस विषयमा पटक–पटक कृषिमन्त्री, अर्थमन्त्री र डीडीसीलाई जानकारी गराए पनि खासै सुनुवाइ नभएको उनले बताइन् । ‘सरकारले अलिअलि गर्यो पनि, तर फेरि पनि उस्तै भयो,’ भुसालले भनिन्, ‘अहिले पछिल्लो समय हामीले ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि आश्वासनको कुरा मात्रै हो । खास केही कुराको जवाफ नै छैन कसैसँग । यो जवाफ दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।साभार : अखप
