काठमाडौं – जेनजी आन्दोलनको बलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री बनेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी हितेन्द्रदेव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेका छन् । विगत लामो समयदेखि रहेको घिसिङ–शाक्यबीचको कानूनी र पदीय टकराव कुलमानले मन्त्री नियुक्त भइसकेपछि नयाँ अध्यायमा प्रवेश गराएका हुन् । कुलमान घिसिङ र हितेन्द्रदेव शाक्यबीचको अघोषित संघर्ष यो नयाँ होइन । कुलमान घिसिङको पहिलो कार्यकालमा शाक्यले प्राधिकरणको उपकार्यकारी निर्देशकका रूपमा उनको मातहतमा काम गरेका थिए । एउटा राम्रो इन्जिनियरका रुपमा घिसिङलाई सफल बनाउन उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको प्राधिकरणकै कर्मचारीहरू बताउँछन् । २०७७ सालमा घिसिङको पहिलो कार्यकाल सकिँदा शाक्य प्राधिकरण लगानीको एनईए इन्जिनियरिङको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए । घिसिङ आफ्नो कार्यकाल सकेर बाहिरिएपछि तत्कालीन सरकारले प्राधिकरणका सबैभन्दा वरिष्ठ उपकार्यकारी निर्देशक रहेका शाक्यलाई सुरुमा कामु कार्यकारी निर्देशक बनायो भने २७ माघ २०७७ मा कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्यो । आफ्नो कार्यकाल दोहोर्याउन चाहेका घिसिङ सरकारको त्यो निर्णयप्रति रुष्ट थिए । शाक्यलाई नियुक्त गर्ने तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकार ढलेर प्रचण्ड नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको पद सिर्जना गरी त्यहाँ सरुवा गरिदिइन् भने पुन: घिसिङलाई नै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिन् । तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्ले यो निर्णय २५ साउन २०७८ मा गरेको थियो । त्यसरी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट आफूलाई हटाइएपछि शाक्यले त्यो गैरकानुनी भएकाले आफूलाई पुन:स्थापना गर्नुपर्ने भन्दै १ भदौ २०७८ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । तर, सो रिटमा सर्वोच्चले अन्तिरम आदेश दिएन । तर अग्राधिकारमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । सो रिटमा ३२ पटकसम्म पेशी तोकियो, तर सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दामा चार वर्षसम्म १३ पटकसम्म कि स्थगित भयो, कि हेर्न नभ्याइनमा पर्यो । २७ माघ २०७७ मा नियुक्त भएका उनको कार्यकाल पदमै रहेको भए पनि २६ माघ २०८१ मा सकिन्थ्यो । त्यसपछि मात्रै मुद्दाको पेशी भएकाले उनको फैसला आए पनि त्यसले उनले न्याय पाउने थिएनन् । तर, ११ चैत २०८१ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले घिसिङलाई पदबाट बर्खास्त गरी पुन: शाक्यलाई नै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिदियो । त्यसपछि फेरि पनि कुलमान–हितेन्द्र न्यायिक टकरावमा पुगे । अघिल्लो पटक हितेन्द्र अदालत गएजस्तै सरकारको त्यो निर्णयको विरुद्धमा घिसिङ सर्वोच्च अदालत पुगे । आफ्नो बर्खास्ती गैरकानूनी भएकाले आफूलाई पुन:स्थापना गर्न र शाक्यलाई काम गर्न नदिन भन्दै उनले सर्वोच्चले रिट दायर गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले २१ चैतमा कुलमानको दाबी तत्काललाई नपुग्ने निष्कर्ष निकाल्दै उनको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएन ।साभार : अखप












