काठमाडौं- गत २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे न्यायिक जाँचबुझ गर्न गठित आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की विवादमा तानिएका छन्। जेनजी आन्दोलन चलिरहेकै बेला उनले सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक र एक्स)मा लेखेका स्टाटसलाई लिएर उनको नेतृत्वमा हुने छानबिन माथिको निष्पक्षतामा प्रश्न उठेपछि उनी विवादमा तानिएका हुन्। विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका कार्कीले जेनजी युवा आन्दोलनको पक्ष लिँदै राजनीतिक दलका नेताहरूविरुद्ध लगातार लेखेका थिए। उनका फेसबुक र एक्स (साविकको ट्वीटर) का स्टाटसका स्क्रिनसट अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा भाइरल भइरहेका छन्। कतिपय वरिष्ठ कानुन व्यवसायी तथा अन्य विभिन्न पेशामा आवद्ध नागरिकहरूले कार्कीले आन्दोलनकै क्रममा पक्षधरता देखाएकाले उनको नेतृत्वमा हुने छानबिनको निष्पक्षतामाथि आशंका व्यक्त गरेका छन्। वरिष्ठ कानुन व्यवसायी तथा संविधानविद् डा. विपनी अधिकारीले स्वतन्त्रता र निष्पक्षता नै न्यायको पहिलो शर्त रहेको उल्लेख गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल एक्समा उनले लेखेका छन्, ‘कानून र न्यायका प्रक्रियाहरू सार्वजनिक खपतका लागि मात्र होइनन्। शासकीय अधिकारको सीमा हुन्छ; नागरिक अधिकार जुनसुकै अवस्थामा पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ। जाँचबुझ आयोग ‘धरपकड आयोग’ मा परिणत होस् भन्नेको कमि नहोला। तर स्वतन्त्रता तथा निष्पक्षतानै न्यायको पहिलो शर्त हो। जेनजी आन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारले कार्कीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो। आयोगको सदस्यमा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी छन्। उनीहरूलाई तीन महिनाभित्र कारबाहीको सिफारिस सहित प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ। ५ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्दोलनको क्रममा राज्यपक्षबाट भएको दमन तथा आन्दोलनको क्रममा भएको आगजनी, प्रहरीका हतियार लुटपाट, हत्यालगायतका सबैखाले घटनाको छानबिनको जिम्मा आयोगलाई दिएको छ। आन्दोलनमा भएको सरकारी दमन, सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा भएको तोडफोड र आगजनी लगायतका विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाई त्यसमा संलग्नहरूको भूमिका किटान गरी दोषीमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई छ । आयोगले कारागारभित्र भएको हुलदंगा र १० हजार भन्दा बढी कैदी फरार भएको विषय समेत छानबिन गर्नेछ । ९ असोजदेखि काम सुरु गरेको आयोगले मानवीय र भौतिक क्षतिको विवरण संकलन गर्ने पहिलो निर्णय गरेको थियो । साथै असोज १२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, तत्कालीन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालको पासपोर्ट रोक्का गर्ने र आयोगको स्वीकृति बेगर काठमाडौं उपत्यका बाहिर जान पनि रोक लगाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । यो निर्णयलाई कतिपयले सरकारले प्रतिशोध साधेको भनेर आरोप लगाइरहेका बेला कार्कीका फेसबुक र एक्समा लेखेका स्क्रिनसटहरू भाइरल बनाउन थालिएको हो ।साभार : अखप












