काठमाडौं – गत शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा जेन–जी प्रतिनिधिहरूले आठ बुँदे मागपत्र पेश गरे । जेनजी आन्दोलनमा संलग्न भएकाहरूमध्ये सुदन गुरुङ, पुरुषोत्तम यादव, भावना राउत, रक्षा बम, प्रदीप ज्ञवाली, युजन राजभण्डारी लगायतहरू सहभागी बैठकमा केहीले मागपत्र पेश गरेका थिए । उक्त मागपत्रमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राई लगायतलाई राजिनामा दिन लगाउनुपर्ने माग छ । मागपत्रमा प्रधानन्यायाधीश राउतलाई राजिनामा दिन लगाउने अनि रिक्त पदमा राजनीतिक पृष्ठभूमी नभएको न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने उल्लेख थियो । त्यसपछि जेन–जी प्रतिनिधिहरूले अख्तियार प्रमुख राईको राजिनामाका वारेमा श्रृङ्खलाबद्ध रुपमा मागहरू राखेपछि प्रधानन्यायाधीश राउतको मागलाई भने थाती राखेको देखिन्छ ।
अख्तियार प्रमुखले राजीनामा नदिए जनताको तहबाट बहिष्कार हुन्छ:
त्यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले आन्दोलन, त्यसको बलमा भएको राजनीतिक परिवर्तन र त्यससँग जोडिएको संवैधानिक विवादजस्तो जटिल विषयमा न्यायिक समाधान दिनुपर्नेछ । यही पृष्ठभूमीमा एकाएक प्रधानन्यायाधीशको राजिनामा सहितको मागपत्र सार्वजनिक भएको हो । बारले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरेर न्यायपालिका सुधारको विषयलाई बैधानिक संयन्त्रमार्फत व्यापक परामर्श हुनुपर्ने भन्दै त्यसविपरितका प्रयासहरू स्विकार्य नहुने चेतावनी दिएको छ । हाल सञ्चार माध्यममार्फत स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई भय र त्रासमा राखि निर्देशित न्यायालय सञ्चालन गर्ने कुचेष्टाप्रति बार घोर भर्त्सना गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्वतन्त्र, सक्षम र उत्तरदायी न्यायपालिका बारको मान्यता हो । यस उपर हुने जोर जुलुम, जवरजस्ती, हमला एवम् अवैधानिक गतिविधिको बार विरोध गर्दछ । नेपाल बार एसोशिएसनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्र मंगलबारमात्रै नेपाल बार एशोसिएशनमा यसबारेमा छलफल चलेको र बारले यस्ता सवालहरूलाई गम्भिरतापूर्वक लिएको बताउँछन् । नेपाल बार एशोसिएशन विधि र प्रक्रियामा विश्वास गर्छ । प्रतिनिधिसभा र विपक्षी दलहरू समेत नभएको अवस्थामा विधिको शासनको सवाल झनै महत्त्वपूर्ण हो,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा न्यायपालिकालाई कमजोर पार्ने कुनैपनि प्रयास गरिनु हुँदैन । बारले न्यायालयभित्र बल प्रयोग गर्ने प्रयासलाई कुनै हालतमा स्वीकार गर्दैन ।साभार : अखप
