क-कसले हडपेका छन् त्रिविको जग्गा ?…..

काठमाडौं –    त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुर परिसरभित्र रहेका जग्गाको लागि २०१३ सालदेखि विभिन्न समयमा अधिग्रहण भएकोमा पछि विभिन्न संघ संस्थले कब्जा गरेको पाइएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार ५०५०-३-१-१ रोपनी क्षेत्रफल जग्गा रहेकोमा पछि अरुले कब्जा गरेको पाइएको हो । महेन्द्रकुमार थापा, जानकी बल्लभ अधिकारी, प्राध्यापक प्रेमसागर चापागाई र सुशीला अधिकारी रहेको छानबिन समितिले गत वर्ष माघ १४ मा प्रतवेदन तयार गरी बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दबाब भइरहेको थियो । तर तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थिएन । नयाँ अन्तरिम सरकार बनेपछि यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो । प्रतिवेदन अनुसार करिब ८४३ रोपनी १० आना ६ पैसा १ दाम जग्गा सरकारी निकाय र विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले उपयोग गर्दै आएको देखिन्छ । धेरै जग्गाहरू सम्बन्धित संघसंस्थाहरूले त्रिविमा अनुरोध गरेकोमा कार्यकारी परिषद्बाट निर्णय स्वीकृति भएपछि उपभोग गरेको देखिएको छ । केही जग्गा जमिन संघ संस्थाहरूले विना स्वीकृति कब्जा गरी उपभोग गरेको पनि देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,’विभिन्न संघ संस्थाहरू एवं नेपाल सरकारको अनुरोधमा त्रिवि कार्यकारी परिषदको विभिन्न मितिको निर्णयबाट जग्गा उपलब्ध गराईएको कार्यकारी परिषद्‌को विभिन्न मितिको निर्णयबाट देखिन आएको छ।

त्रिविको २ हजार बढी रोपनी जग्गामा निजीदेखि धार्मिकसम्मका १८ संघसंस्थाको रजाइँ:

यसैगरी, कीर्तिपुर बहुमुखी क्याम्पसको नाममा नै जग्गा धनी दर्ता प्रमाणपूर्जा भएको कीर्तिपुर नपा वडा नं. १० को कि.नं. ३४ को १०८ रोपनी १४ आना २ पैसा ३ दाम जग्गा लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयले अनधिकृत रूपमा जबर्जस्ती कब्जा गरी उपयोग गरिरहेको पनि देखिन्छ । त्यसैगरी, त्रिवि र नेपाल क्रिकेट संघबीच मिति २०५४ वैशाख २० र २०५९ वैशास १ मा गरी २ पटक द्विपक्षीय सम्झौता बमोजिम त्रिवि क्रिकेट रंगशाला (त्रि.वि.को स्वामित्वमा रहेको कि.नं. ३२ को ७६-४-३-० रोपनी जग्गा भाडामा दिइएको छ । यस्तै नेत्रज्योति संघलाई मिति २०७२ असार २ गतेको सम्झौता बमोजिम २० वर्षका लागि १० रोपनी जग्गा भोगाधिकारमा दिइएको देखिन्छ। नेपाल बैंक लिमिटेडलाई कहिले देखि जग्गा उपलब्ध गराइएको भन्ने विवरण ‘उपलब्ध नभएको’ भनी उल्लेख प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर नेपाल बैंकले समितिलाई उपलब्ध गराएको पत्रमा भने मिति २०२६/०८/२२ को त्रिवि रजिष्ट्रारको कार्यालयको पत्रका आधारमा जग्गामा भवन बनाई उपभोगमा ल्याउन सक्ने गरी स्वीकृति दिएको भन्ने देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।साभार : अखप

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार