काठमाडौं – सरकारले बजेट खर्चको भुक्तानी गर्न असार महिना कुर्ने प्रवृत्ति अझै झाँगिँदै गएको पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो ५ वर्षयता असार महिनामा मात्र विकास बजेटको औसत ३४.७९ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस्तो प्रवृत्ति हट्नुको सट्टा अझ झाँगिँदै गएको समेत तथ्यांकमा देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालय स्वयंले समेत आर्थिक वर्ष अन्तिममा पूँजीगत खर्च भुक्तानी अधिक हुने प्रवृत्ति सुधार गर्न नसकिएको स्वीकार गरेको छ । आव २०८१/८२ असार महिनामा विकास बजेट ३५.६ प्रतिशत खर्च भएको थियो । २०८०/८१ असारमा ३०.२ प्रतिशत खर्च भएको तथ्यांक छ । २०७९/८० असारमा ३४.४९ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको छ । अन्तिम त्रैमास (वैशाख–असार) मा मात्र विकास खर्चको ५३.८ प्रतिशत खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकमा देखिन्छ ।
यस्तो छ पछिल्लो ५ वर्षयता असार महिनामा भएको विकास खर्च (प्रतिशतमा):
आव २०७७/७८ : ३७.४७
आव २०७८/७९ : ३६.१९
आव २०७९/८० : ३४.४९
आव २०८०/८१ : ३०.२
आव २०८१/८२ : ३५.६
दोस्रो त्रैमासपछि मात्र बढ्छ खर्च:
सरकारले आर्थिक वर्षको पहिलो दुई त्रैमासमा न्यूनमात्र विकास बजेट खर्च गर्न सकेको देखिन्छ । २०८१/८२ को तथ्यांक केलाउँदा ७० प्रतिशत विकास बजेट अन्तिम दुई त्रैमासमा खर्च भएको छ । अझ गत आव २०८०/८१ मा सरकारले कामको भुक्तानी दिएर ह्वात्तै विकास बजेट खर्च बढाएको थियो । त्यति हुँदाहुँदै अधिकांश विकास बजेट खर्च गर्न सरकारले असार र अन्तिम त्रैमास कुरेको पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू पहिलो दुई त्रैमास ठेक्का प्रक्रिया सहित कागजी काम हुने र अन्तिम दुई त्रैमासमा विकासका काम हुँदा भुक्तानी आवको अन्तिममा पुग्ने तर्क गर्छन् । विकासमात्र होइन, समग्र विकास खर्चसमेत अन्तिम त्रैमासमा अधिक हुने तथ्यांकले देखाउँछ । आव २०८१/८२ अन्तिम त्रैमासमा समग्र बजेट खर्च ३४.४४ प्रतिशत भएको छ । जसमध्ये असारमा मात्र १५.७७ प्रतिशत खर्च भएको छ । अघिल्लो आव २०८०/८१ अन्तिम त्रैमासमा ३५.४५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । त्यो बेला १६.३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको तथ्यांक छ । २०७९/८० अन्तिम त्रैमासमा ३३.६५, २०७८/७९ अन्तिम त्रैमासमा ३९.३७ प्रतिशत र २०७७/७८ अन्तिम त्रैमासमा ४१.५३ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । विज्ञ भने कानुनी र प्रक्रियागत आमूल परिवर्तन नगरेसम्म यो प्रवृत्ति सुधार नहुने बताउँछन् । सरकारी खर्च प्रवृत्ति नजिकबाट नियालिरहेका एक पूर्वमहालेखा परीक्षक सरकारी संयन्त्रसँग यथार्थ बजेट विनियोजन गर्ने क्षमता र चुस्त खर्च गर्ने क्षमता दुवै अभाव रहेको बताउँछन् । यसो हुनुमा बजेट बनाउँदा पञ्चवर्षीय आवधिक योजना, त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना, राष्ट्रपतिले संसदमा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमबाट नभई प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीको तजबिजीबाट बजेट बनाउने प्रवृत्ति हाबी हुनु उनको भनाइ छ । ‘बजेट निर्माण प्रक्रिया मै समस्या छ, तपाईं वर्षान्तमा कसरी समाधान खोज्नुहुन्छ?,’ उनको प्रश्न छ । विनियोजन दक्षताविना जथाभावी बजेट बनाउँदा तयारी नपुगेका आयोजना÷कार्यक्रम बजेटमा पर्ने र त्यसको पूर्वतयारीमै पहिलो र दोस्रो चौमासिक सकिँदा तेस्रो चौमासिकमा काम र खर्चको चाप बढी देखिने गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्ना पछिल्ला हरेक प्रतिवेदनमा भन्दै आएको छ, ‘असार तेस्रो साताभन्दा पछि खर्च तथा भुक्तानी गर्ने काम नियन्त्रण गर्नुपर्छ । तयारी नपुगेका आयोजना बजेटमा राख्दा बेलैमा खर्च नहुने र आर्थिक वर्षको अन्तिममा फ्रिज हुने रकम बचाउन रकमान्तर गर्दै बजेट खर्च बढाउनुपर्ने दबाबमा सरकार देखिन्छ ।
आव २०८१/८२ मा कुन त्रैमासमा कति विकास खर्च:
पहिलो त्रैमास (साउन–असोज) : १३.२ प्रतिशत
दोस्रो त्रैमास (कात्तिक–पुस) : १२.४ प्रतिशत
तेस्रो त्रैमास (माघ–चैत) : २०.६ प्रतिशत
चौथो त्रैमास (वैशाख–असार) : ५३.८ प्रतिशत ।साभार : अखप
