काठमाडौं – सरकार र जेनजीहरूबीच जेनजी आन्दोलनका माग र मुद्दाहरूको दस्तावेजीकरण तथा त्यसको कार्यान्वयनका लागि लिखित सम्झौता हुने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा सरकार र जेनजीहरूबीच लिखित सम्झौता हुन लागेको हो । २०६३ सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता गरिएजस्तै अहिले पनि आन्दोलनकारी र राज्यबीच लिखित सम्झौता गर्न लागिएको सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दियो । अहिले जेनजीका विभिन्न समूहहरूसँग अनौपचारिक छलफल चलिरहेको र केही दिनमै औपचारिक वार्ता गरी मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइने सरकारी स्रोतको भनाइ छ । सरकारी उच्च स्रोतका अनुसार, सम्झौताकै लागि विभिन्न ८ वटा जेनजी समूहसँग सरकारले औपचारिक वार्ता गर्न लागेको छ। सरकारी पक्षबाट जेनजीहरुसँग संवाद र छलफलको संयोजन प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनालले गरिरहेका छन् । अब हुने औपचारिक वार्ता फलदायी भएमा चाँडै नै राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा लिखित सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुने उक्त स्रोतले बताएको छ । गत २५ असोजमा राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा विभिन्न समूहका जेजनी प्रतिनिधिहरुसँग सरकारले छलफल आयोजना गरेको थियो । त्यस दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आकस्मिक बिरामी परेपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र केही मन्त्रीहरूसँग मात्र छलफल सम्भव भएको थियो । राष्ट्रपति पौडेल अस्पतालबाट फर्किएपछि पुन: अर्को वार्ता ३० असोजमा शीतलनिवासमै भएको थियो । राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा भएको उक्त छलफलमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, कानुनमन्त्री अनिल सिन्हा, शिक्षामन्त्री महावीर पुन, कृषिमन्त्री मदन परियार र सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल सहभागी थिए । जेनजी, घाइते र सहिद परिवार गरी आन्दोलनकारी पक्षबाट १६ जनाको सहभागिता थियो । अबेर रातिसम्म चलेको उक्त छलफलका क्रममा आन्दोलनकारी पक्षले लिखित सम्झौता हुनुपर्ने माग जोडतोडले राखेका थिए । सो छलफलमा उनीहरूले आफूहरूलाई ‘आतंककारी’ भन्न थालिएको भन्दै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग गुनासो पोखेका थिए । हाम्रो आन्दोलनको वैधताका लागि पनि सम्झौता हुनुपर्यो । हामीले यत्रो धेरै रगत बगाएका छौं, तर अहिले तिनै जनताबाट तिरस्कृत पुराना दल, संगठन र भ्रष्ट नेताहरूबाट आक्रमण बढ्न थाल्यो,’ उनीहरूको गुनासो थियो, ‘हाम्रो बलिदानीको अवमूल्यन भइरहेको छ । आन्दोलनलाई अपमान गर्ने र आतंककारी भन्नेहरूको स्वर चर्को हुँदै छ। यस्तो अवस्थामा सम्झौता हुनैपर्छ। नत्र चुनाव पनि हुन सक्दैन । उक्त गुनासो सुनेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आन्दोलनकारीलाई आश्वस्त पार्न खोजेका थिए । जननिर्वाचित सरकार, संसद् ढाल्नदेखि राजनीति नै नयाँ कोर्समा अघि बढाउन सफल भएको आन्दोलनले वैधता पाइसकेको उनको तर्क थियो ।साभार : अखप
