काठमाडौं – आजको बीस वर्ष अगाडि, सात संसद्वादी दलहरू र नेकपा माओवादी बीच पहिलो लिखित शान्ति सम्झौता– १२ बुँदे समझदारी– भएको थियो। यदि भदौ २३ र २४ को जेनजी विद्रोह नभएको भए, शायद यो २०औं वार्षिकोत्सव राष्ट्रिय उत्सवको रूपमा मनाउने केही आधार हुनेथिए होला। तर, जेनजी विद्रोहले नेपालको शान्ति प्रक्रियाको जग जरैदेखि हल्लाएको छ। यस्तो परिप्रेक्ष्यमा १२ बुँदेले शुरु गरेको शान्ति प्रक्रियाको गहन समीक्षा गर्न आवश्यक भएको छ। त्यसैले यो लेखले जेनजी आन्दोलनपश्चात् उब्जेका शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी निम्न लिखित नयाँ प्रश्नहरूको विश्लेषण गर्ने जमर्को गरेको छ। नेपालको शान्ति प्रक्रियाका उपलब्धिहरू के-के हुन् ? यो शान्ति प्रक्रिया सफल हो कि असफल ? यो शान्ति प्रक्रियाको भविष्य के होला ? के यसले नेपालमा दिगो शान्तिको जग हाल्न सक्ला ?
स्वदेशी पहल तथा ‘क्रान्ति‘पछि शान्तिको ढाँचा:
शान्ति प्रक्रियाको समीक्षा गर्नुभन्दा पहिला, १२ बुँदेको पृष्ठभूमि बुझ्नु आवश्यक छ। किनभने यही दस्तावेज नै नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई निर्देशित गर्ने राजनीतिक सहमतिको प्रमुख खाका हो। ऐतिहासिक दृष्टिकोणबाट १२ बुँदे समझदारी, राजा ज्ञानेन्द्रको माघ १९ को सत्ता कब्जाको परिणामस्वरूप उत्पत्ति भएको घटनाको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। माघ १९ भन्दा पहिला राजा र संसद्वादी दलहरू, २०४६ सालको संविधानको पक्षमा र माओवादीले उठाएको संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधानको विपक्षमा सँगै उभिएका थिए। तर १२ बुँदे सहमतिले यो शक्ति गठबन्धनलाई भत्कायो। माओवादी र सात दलहरू संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधानको पक्षमा उभिए भने त्यसको विपक्षमा राजा भने एक्लै भए। यो घटनाले नेपाली इतिहासमा उब्जाएका केही रोचक प्रश्नहरूको उत्तर अहिलेसम्म स्पष्ट रूपमा आएका छैनन्। राजा महेन्द्र जस्तो चतुर शासकको छोरा भएर पनि राजा ज्ञानेन्द्रले किन त्यति मूर्ख कदम उठाए, जसले गर्दा राजसंस्था नै समाप्त भयो ? दुई शक्ति मिलेपछि एकलाई हराउने त स्वाभाविक थियो, त्यही पनि उनले किन १२ बुँदे रोक्न सकेनन् ?यही प्रश्नसँग सम्बन्धित भारतको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ। के भारतले नै माओवादी र सात दल मिलाएर १२ बुँदे सहमति गराएको थियो ? भारतको नेतृत्वदायी भूमिका थियो कि भन्ने शंका धेरैले गरे तापनि नेपालको शान्ति प्रक्रियाको अनुसन्धानले भने त्यस्तो देखाउँदैन।
अब जेनजीको जिम्मेवारी:
विद्रोहबाट सत्ताको नियन्त्रण पाएका जेनजीहरूको काँधमा अब शान्ति प्रक्रियालाई सफल बनाउने जिम्मेवारी आएको छ। उनीहरूले आगामी बाटो तय गर्दा नेपालमा कसरी दिगो शान्ति सुनिश्चित गर्ने हो भन्ने प्राथमिकता दिनुपर्दछ। किनभने शान्ति र सुरक्षा नभई न लोकतन्त्रले काम गर्न सक्छ, न त आर्थिक विकास नै सम्भव हुन्छ। जेनजीहरूले विगतका आन्दोलनहरूबाट के पनि सिक्नुपर्छ भने नेतृत्वको चेहरा बदल्दैमा जनताले खोजेको आफ्नो जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन आउँदैन। ओली, देउवा र प्रचण्डको ठाउँमा रवि, बालेन वा सुदनलाई प्रतिस्थापन गर्दैमा नेपालमा कुनै चमत्कार हुनेछैन। अहिले जनताले खोजेको सुधारको लागि आर्थिक–राजनीतिक व्यवस्थाको एकैसाथ संरचनात्मक परिवर्तन चाहिन्छ, जसलाई पुराना आन्दोलनहरूले पर्याप्त ध्यान दिनसकेका थिएनन्। विश्व इतिहासले के देखाउँछ भने, यदि कुनै विद्रोहले जनतालाई शोषण गरेर सुविधा भोग गरिरहेका अभिजात वर्गको हालीमुहालीको गढ भत्काएर त्यसको फाइदा साधारण जनतालाई दिन सक्यो भने मात्र त्यस्तो विद्रोह क्रान्ति हुन्छ। नत्र इतिहासले त्यसलाई फगत शक्ति प्राप्तिको लागि गरेको राजनीतिक हिंसाको रूपमा सम्झिनेछ।साभार : अखप












