काठमाडौँ – महँगो शुल्कका कारण लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’को मूल्य सरकारले घटाउने भएको छ । करिब एक लाख सवारी साधनमा यस्तो प्लेट जडान भइसकेको अवस्थामा उपभोक्तालाई आर्थिक भार कम गर्ने गरी शुल्क परिमार्जनको तयारी थालिएको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले प्लेटको शुल्क घटाउन सिफारिस गरेको हो । यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादवका अनुसार मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्थको संयोजकत्वमा गठित समितिले मन्त्री कुलमान घिसिङलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । समितिले प्रतिवेदनमार्फत उपभोक्तालाई आर्थिक भार कम हुने गरी शुल्क घटाउन सिफारिस गरिएको र कार्यान्वयनमा कसरी लैजाने भन्नेबारे छलफल भइरहेको निर्देशक यादवको भनाइ छ । निर्देशक यादवका अनुसार हाल प्लेटको मूल्य निर्धारण गर्दा प्लेटको मात्र नभई त्यसका लागि आवश्यक सर्भर, डाटाबेस सञ्चालन र सवारी ट्रयाकिङ गर्ने १० वटा ‘आरएफआईडी’ गेट तथा १०० वटा ह्यान्डहेल्ड डिभाइसको लागत पनि समावेश गरिएको छ । समितिले यी पूर्वाधारको खर्च उपभोक्ताबाट नउठाई सरकार आफैँले बेहोर्नुपर्ने र प्लेटको वास्तविक लागत मात्र जनतासँग लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । अहिले एग्रिमेन्टमा सबै खर्चलाई ‘पर प्लेट’मा ढालिएको छ, जसले गर्दा उपभोक्तालाई महँगो देखिएको हो,’ निर्देशक यादवले भने, ‘यसलाई हटाउनुपर्छ र सरकारले सुरुमा केही घाटा सहेर भए पनि पब्लिकलाई सुविधा दिनुपर्छ भनी सिफारिस गरेको छ ।
कति घट्न सक्छ शुल्क ?
सम्झौताअनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको मूल्य दुईपांग्रे (मोटरसाइकल, स्कुटर) का लागि साढे १४ डलर, तीन पांग्रेका लागि १७ डलर र चारपांग्रेका लागि साढे १७ डलर र हेभी सवारीका लागि १९ डलर छ । यसअनुसार ठेकेदार कम्पनीलाई प्रतिप्लेट औसत १५.५ अमेरिकी डलर (हालको भाउअनुसार करिब २२०० रुपैयाँ) बुझाउनुपर्ने सम्झौता छ, तर त्यसमा विभागको प्रशासनिक खर्च र म्यानपावर, पूर्वाधारको खर्च जोडेर दुईपांग्रेका लागि २५००, तीन पांग्रेको २९००, चार पांग्रेको ३२०० र ठुला सवारीको ३६०० रुपैयाँसम्म शुल्क लिइँदै आएको थियो ।साभार : रापा
