काठमाडौं – आज जनपक्षीय विद्यार्थी युनियन, नेपालले काठमाडौं उपत्यकामा शैक्षिक हड्ताल घोषणा गरेको छ । १८ बुँदे माग राखेर हड्तालको घोषणा गरेपछि शैक्षिक संस्थाहरू अन्योलमा परेका छन् । हड्ताल घोषणा गर्ने युनियन सुनिराखेको नाम पनि होइन । त्यसैले निजी विद्यालयका छाता संस्थाहरूले पनि विद्यालय सञ्चालन गर्ने वा बन्द गर्ने भन्नेबारेमा औपचारिक निर्णय गरेका छैनन् । प्याब्सन र एनप्याब्सनले समन्धित विद्यालयलाई नै निर्णय गर्न भनेका छन् । हड्ताल घोषणा गर्ने युनियन नेकपा जनपक्ष पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन भनिएको छ । उसले निजी विद्यालयले लिइरहेको शुल्कमा ५० प्रतिशत घराउन माग गरेको छ । यसका साथै विदेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थी तथा श्रमिकले भोट हाल्न पाउनु पर्ने लगायतको १८ बुँदे माग राखिएको संगठनकी अध्यक्ष सुनिता बुढाथोकीले बताइन् । ‘नेपाली विद्यार्थी र श्रमिकको रेमिट्यान्स चल्ने, मत किन नचल्ने ? विदेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थी र श्रमिकले मत दिन पाउनु पर्छ’, उनले भनिन् । निजी विद्यालय संचालकहरूले भने आधिकारिकरुपमा विद्यालय बन्दको घोषणा गरेका छैनन् । प्याब्सन, एनप्याब्सन लगायत संघ संस्थाका प्रतिनिधिले शैक्षिक हडतालबारे कुनै निर्णय नगरेको जनाएका छन् ।
यी हुन् १८ बुँदे माग:
१. विदेशमा रहेका नेपाली विद्याथीं, श्रमिक तथा नेपाली नागरिकहरूले यसै निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरियोस।
२. संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पूर्ण रूपमा लागू गरियोस ।
३. सबै सरकारी विद्यालयमा अंग्रेजी र राष्ट्रिय भाषामाध्यमबाट अध्ययन-अध्यापनको व्यवस्था गरियोस ।
४. कक्षा १२ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीलाई मासिक रु. ५००/- विद्यार्थी भत्ता उपलब्ध गराइयोस।
५. कलेज तहमा अध्ययन गर्ने इच्छुक सबै विद्यार्थीलाई अध्ययनसँगै स्वरोजगार हुने वातावरण सिर्जना गर्न सरकार जमानी बसेर प्रत्येकलाई न्यूनतम रु. १० लाखसम्मको सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरियोस ।
६. निजी विद्यालयहरूले असुल्ने गरेको अत्यधिक शुल्कमा तत्काल ५० प्रतिशत कटौती गरियोस ।
७. सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई निःशुल्क इन्टरनेट सेवाको व्यवस्था गरियोस ।
८. विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाको आम्दानी र खर्च पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाइयोस ।
५. व्यवहारिक, सीपमूलक तथा उत्पादनमुखी शिक्षा प्रणाली लागू गरियोस ।
१०. विद्यार्थी राशन कार्डको व्यवस्था गरियोस ।
११. शिक्षाको निजीकरण र व्यापारीकरण अन्त्य गरियोस ।
१२. सबै तहमा प्राविधिक शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरियोस।
१३. नैतिक, वैज्ञानिक र देशभक्तिपूर्ण शिक्षा नीति लागू गरियोस।
१४. निजी विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीको न्यूनतम तलब सरकारी विद्यालयको बराबर कायम गरियोस ।
१५. विद्यालय तथा कलेजको प्रयोजनका लागि आयात गरिने यातायातका साधन तथा अन्य शैक्षिक सामग्रीमा न्यूनतम ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क घटाइयोस ।
१६. प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति मै प्रदेश र पालिकाहरूको पनि चुनाब गराइयोस। अरबौ रूपैयाँ बचत गरि औद्योगिक क्रान्तिको योजना बनाई कार्यान्वयनको शुरूवात गरियोस ।
१७. सबै असमान सन्धि सम्झौता खारेज गरियोस। अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गरियोस ।
१८. राष्ट्रिय डेटा संरक्षण नीति निर्माण गरियोस। जनसंस्कृति, भाषा, लिपी आदिमाथि साम्राज्यवादी अतिक्रमण रोकियोस ।साभार : अखप
