काठमाडौं – २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र हेर्दा नेपाल अहिले ‘आर्थिक पुनर्जागरण’ चरणमा हुनुपर्थ्यो । निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्रमा ‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र’ र ‘औद्योगिक क्रान्ति’ का आकर्षक शब्द टल्किएका हुन्छन् । तर, सत्ताको कुर्सीमा पुगेपछि ती प्रतिबद्धता केवल दराजमा थन्किने ‘कागजी खोस्टा’ बन्न पुग्छन् । पछिल्ला दुई निर्वाचनमा प्रमुख दलहरूले उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति क्षेत्रमा गरेका ५० भन्दा बढी वाचाको तथ्यांकीय चिरफार गर्दा धरातल भने ठ्याक्कै उल्टो र निराशाजनक देखिएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्ना चुनावी दस्तावेज मार्फत उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति व्यवस्थामा कायापलट गर्ने सपना बाँडेका थिए । तर, निर्वाचनको झन्डै तीन वर्ष पुग्न लाग्दा दलहरूले दाबी गरेका ‘आर्थिक ग्यारेन्टी’ र ‘संरचनागत सुधार’ का फाइल सरकारी दराजमा थन्किएका छन् भने देशको औद्योगिक र व्यापारिक अवस्था झन्–झन् रक्षात्मक बन्दै गएको छ । निर्वाचनका बेला नेकपा (एमाले) ले ‘२० ग्यारेन्टी’ मार्फत पाँच वर्षभित्र मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) लाई १ सय खर्ब पुर्याउने र प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ४ सय डलर पुर्याउने अति महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको थियो । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसले ‘ओम्निवस’ आर्थिक सुधारको वाचा गर्दै १० वर्षमा १२ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने र वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने संकल्प गरेको थियो । तर, वर्तमान तथ्यांकले यी वाचालाई गिज्याइरहेको छ । अहिले देशको जीडीपी करिब ६१ खर्ब आसपास मात्रै छ भने आर्थिक वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत छ । एमाले र कांग्रेसले देखाएको यो सपना र वर्तमानको यथार्थबीच करिब ४० प्रतिशतको खाडल देखिन्छ । औद्योगिक पूर्वाधार र उद्यमशीलता क्षेत्रमा माओवादी केन्द्र र रास्वपाका वाचाहरू अझ बढी प्रक्रियामुखी र क्रान्तिकारी देखिन्थे । माओवादीले प्रत्येक वडामा दुई साना उद्योग र हरेक पालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने वाचा गरेको थियो । तर, व्यवहारमा भएका औद्योगिक क्षेत्रहरू नै बिजुली र कच्चापदार्थ अभावमा संकटग्रस्त छन् । सातै प्रदेशमा १ सय २० औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा भएकोमा तीन वर्षमा हालसम्म चार वटा ग्राम निर्माण भई सञ्चालनमा आएका छन् । उता, रास्वपाले ‘४८ घण्टाभित्रै नि:शुल्क व्यवसाय दर्ता’ र ‘वैदेशिक लगानी १५ गुणाले बढाउने’ कर्पोरेट शैलीको योजना अघि सारेको थियो । रास्वपा आफैं पटक–पटक सरकारमा सहभागी भए पनि उद्योगीहरूले अझै एउटा सामान्य स्वीकृति लिन हप्तौं सरकारी अड्डा धाउनुपर्ने पुरानै कर्मचारीतन्त्रीय झन्झट कायमै छ । आपूर्ति व्यवस्था र उपभोक्ता हितका सवालमा त झन् दलहरूले निकै लोकप्रिय नारा तय गरेका थिए । एमालेको घोषणापत्रमा ‘कोही भोकै पर्दैन’ भन्ने ग्यारेन्टी थियो भने माओवादीले व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्न अधिकारसम्पन्न ‘राष्ट्रिय व्यापार प्राधिकरण’ बनाउने उद्घोष गरेको थियो । विशेषगरी उपभोक्ता हितको क्षेत्रमा एमाले र कांग्रेसले बजार व्यवस्थापन प्रविधिमैत्री बनाउने वाचा गरेका थिए । यस अन्तर्गत कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र मिसावट रोक्न ‘अनलाइन बजार अनुगमन प्रणाली’ सुदृढ गर्ने योजना एमालेको घोषणापत्रमा प्राथमिकता साथ समेटिएको थियो । चुनावी घोषणापत्रमा आपूर्ति व्यवस्था सरल र पारदर्शी बनाउन संरचनागत सुधारको कुरा गरे पनि बजारमा अहिले बिचौलियाकै रजगज छ । किसानले दूध र तरकारीको उचित मूल्य नपाएर सडकमा फाल्नुपर्ने र उपभोक्ताले महँगीको मार खेपिरहनुपर्ने नियतिमा कुनै सुधार आएको छैन । बजार अनुगमन केवल औपचारिकतामा सीमित हुँदा आपूर्ति व्यवस्था अस्तव्यस्त बनेको छ । त्यस्तै उपभोक्ता र किसानबीचको दुरी कम गर्न बिचौलियाको जालो तोड्ने र ‘फार्मर टु कन्जुमर’ मोडेल मार्फत कृषि बजार संरचना सुधार गर्ने संकल्प माओवादी केन्द्र र कांग्रेस दुवैले गरेका थिए । चाडपर्वका बेला खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ मार्फत सहुलियत पसल सञ्चालन गरी मूल्य नियन्त्रण गर्ने नीतिलाई भने सबै दलले आफ्नो साझा कार्यक्रम बनाएका थिए । प्रत्येक प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर मापन र विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने वाचा एमाले र माओवादीले आफ्नो ग्यारेन्टी र प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरेका थिए ।साभार : अखप












