काठमाडौं – ९ भदौ ०७९ मा काठमाडौं महानगरपालिकाका तात्कालीन मेयर बालेन शाह र राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाबीच भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरणको प्रबन्ध गर्ने सहमति भयो । सहमति कार्यान्वयन हुनु त कता हो कता त्यसको तीन महिनापछि २०७९ मंसिर १२ गते काठमाडौं महानगरले थापाथली क्षेत्रमा डोजर लगायो । त्यसक्रममा बस्ती खाली गराउन गएका सुरक्षाकर्मीसँग स्थानीयको झडप भयो । विषय अदालतसम्मै पुग्यो । त्यतिबेला महानगरले सहमति कार्यान्वयन नगरेर आफूहरूलाई धोका दिएको भूमिहीनहरूको गुनासो छ । त्यति मात्र होइन, काठमाडौं महानगरबाट भूमि समस्या समाधान आयोगमा आवेदन दिनेको संख्या अत्यन्त न्यून छ । महानगरबाट जम्मा ५६ जनाको निवेदन प्राप्त भएको आयोगले जानकारी दिएको छ । अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समतिले तीन वर्ष पहिले नै तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौं महानगरभित्र भूमिहीन दलित, भूमहीन सुकुमवासी र अव्यस्थित बसोवासीको संख्या २ हजार २४५ थिए । उनै मेयर बालेन प्रधानमन्त्री बनेपछि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीले तीन वर्षअघिकै नियति भोग्नुपर्ने निश्चित प्राय: देखिन्छ । बालेन प्रधानमन्त्री बनेकै दिन मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीहरूमा ६० दिनभित्र देशभरका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकारण सम्पन्न गर्ने भनिएको छ । त्यतिमात्र होइन सरकारले १००० दिनभित्र वास्तविक भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने वा एकीकृत आवासमार्फत पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउने घोषणा नै गरेको छ । कार्यसूचीमा भनिएको छ, ‘भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासी समस्या १००० दिनभित्र समाधान गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा घर परिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने, वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड (कट अफ मिति, आयस्तर, अन्य सम्पत्ति स्वामित्व) लागू गर्ने, सार्वजनिक, ऐलानी तथा गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक, नक्सांकन तथा जीआईएस आधारित डिजिटल डाटाबेस तयार गर्ने, पहिचान भएका वास्तविक सुकुमवासीलाई चरणबद्ध रुपमा जग्गा उपलब्ध गराउने वा घना शहरी क्षेत्रमा वैकल्पिक रुपमा एकीकृत आवासमार्फत पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउने । १००० हजार दिनमा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा र ६० दिनमा लगत संकलन र प्रमाणीकरण गर्ने वाचा गरेको संघीय सरकारले एक महिना नपुग्दै बस्ती–बस्तीमा डोजर चलाउने निर्देशन दियो । आफूले गृह मन्त्रालय सम्हालेकै दिन वैशाख ९ गते प्रधानमन्त्री बालेनले सबै सुरक्षा अंगका प्रमुखलाई भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीहरूको बस्तीमा डोजर चलाउन निर्देशन दिए । बुधबार राति अनलाइनखबरले ‘सुरक्षा प्रमुख डाकेर प्रधानमन्त्रीले भने–शनिबार र आइतबार अतिक्रमित सुकुमवासी बस्ती खाली गर्नू’ शीर्षकमा ब्रेकिङ समाचार प्रकाशित गरेको थियो । यो समाचार पढेपछि नै आफूहरूलाई निन्द्रा लाग्न छाडेको संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका उपाध्यक्ष पवन गुरुङले जानकारी दिए । ‘हामी संवादमार्फत् शान्तिपूर्ण तरिकाले कानूनी समाधानको पक्षमा छौं, तर सरकारले पटक पटक सहमति गरेर पनि धोका दिँदै आएको छ,’ गुरुङले भने ।साभार : अखप
