काठमाडौँ – प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायपालिकाको छवि सुधार्न र न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूलाई २१ बुँदे विशेष निर्देशन जारी गरेका छन् । प्रधान न्यायाधीशको पदभार ग्रहण गरेसँगै उनले देशभरका उच्च अदालत र इजलासका नेतृत्वकर्ताहरूलाई बोलाएर कार्यसम्पादनमा आमूल परिवर्तन ल्याउन कडा निर्देशन दिएका हुन् । प्रधान न्यायाधीशले जारी गरेको निर्देशनमा खासगरी पुराना बक्यौता मुद्दाको फर्स्योट, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रविधिको प्रयोग र सेवाग्राहीमैत्री व्यवहारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
१८ महिना नाघेका मुद्दा शून्यमा झारिने:
निर्देशनको मुख्य बुँदामा मुद्दाको चाप घटाउने रणनीतिक लक्ष्य राखिएको छ । प्रधान न्यायाधीशले यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा २ वर्ष नाघेका र २०८३ पुस मसान्तसम्ममा १८ महिना नाघेका सम्पूर्ण मुद्दाहरूलाई शून्यमा ल्याउने गरी कार्यसम्पादन गर्न आदेश दिनुभएको छ । यसका लागि ‘फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति’ लाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ ।
बिचौलिया र अनियमितताप्रति शून्य सहनशीलता:
न्यायालयभित्र हुने अनियमितता, अनुचित प्रभाव र बिचौलियाका गतिविधिप्रति प्रधान न्यायाधीशले शून्य सहनशीलताको नीति अघि सारेका छन् । ‘अदालत प्रवेशदेखि फैसला कार्यान्वयनसम्मका प्रत्येक चरणमा सूक्ष्म निगरानी गर्नुहोला,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि प्रकारको आचरणविपरीत कार्य भएमा तत्काल कारबाही अगाडि बढाउनुहोस् ।’
अनलाइन बहस र ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’को तयारी:
न्याय सम्पादनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन प्रधान न्यायाधीशले विशेष जोड दिएका छन् । अब उच्च अदालतहरूमा भौतिक उपस्थितिको साटो अनलाइन बहस, भिडियो कन्फरेन्सिङमार्फत बकपत्र र बयान लिने कार्यलाई विस्तार गरिनेछ । सम्भव भएसम्म इजलासमा हुने सुनुवाइलाई लाइभ स्ट्रिमिङ गर्ने र स्वचालित पेशी तारेख प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने योजना पनि निर्देशनमा उल्लेख छ ।साभार :रापा
