काठमाडौं – भारतका सामाजिक अभियन्ता सोनम वाङचुकले २६ दिनपछि अनशन अन्त्य गरेका छन् । उनले केन्द्रीय मन्त्री जे.पी. नड्डा र डा. जितेन्द्र सिंहका साथै लेह–लद्दाख एपेक्स बडीका वरिष्ठ नेताहरूको उपस्थितिमा आफूले अनशन तोडेका हुन् । उनले यो जानकारी सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत दिएका छन् । उनका अनुसार लामो छलफल, केही सर्तमा भएको सहमति तथा देशमा सम्भावित हिंसाको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै अनशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरिएको हो । यसअघि विभिन्न राजनीतिक दलका ६५ जना सांसदहरूले उनलाई पत्र लेखेर अनशन अन्त्य गर्न आग्रह गरेका थिए । उनले एक्समा लेखेका छन्, ‘सर्तहरूबारे म चाँडै नै छुट्टै भिडियोमार्फत विस्तृत जानकारी दिनेछु । त्यसबेलासम्म म सबैसँग जहाँसुकै कुनै पनि प्रकारको हिंसा हुन नदिन र यस विषयमा अत्यन्त सतर्क रहन आग्रह गर्दछु । मेडिकल शिक्षा सम्बन्धी नीट–यूजी प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणको विरोधमा विद्यार्थीहरू विगत एक महिनादेखि नयाँ दिल्लीस्थित जन्तर–मन्तरमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । प्रदर्शनकारीहरूले केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा मागिरहेका छन् । यही मागको समर्थनमा सोनम वाङचुक विगत २६ दिनदेखि आमरण अनशनमा बसेका थिए ।
पेपर लिकविरुद्ध कडा सजायको कानुन ल्याउने मोदीको घोषणा: यसबीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिहीबार मध्यराति पेपर लिक (प्रश्नपत्र चुहावट) विरुद्ध कडा सजायको व्यवस्था गर्ने कानुन ल्याइने घोषणा गरेका छन् । यससम्बन्धी कानुनको मस्यौदामाथि आज मन्त्रिपरिषद् (क्याबिनेट) बैठकमा छलफल हुने र कडा निर्णय लिइने उनले बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि उक्त विधेयक अर्को साता संसदमा पेश गरिनेछ । साथै, यसलाई छिट्टै पारित गराउने प्रयास पनि गरिने उनले जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री मोदीले राति ११:५२ बजे आफ्नो सामाजिक सञ्जाल एक्समा २ मिनेट ५६ सेकेन्डको भिडियो सन्देश सार्वजनिक गरेका थिए । उक्त भिडियोमा मोदीले भनेका छन्– ‘पेपर लिक कुनै सामान्य विषय होइन । यसले लाखौँ विद्यार्थी र उनीहरूका अभिभावकलाई पीडा दिएको छ । त्यसैले पछिल्ला साढे दुई महिनामा हामीले पेपर लिक रोक्न धेरै कदम चालेका छौँ । दोषीहरूलाई पक्राउ गरिएको छ र उनीहरू अहिले जेलमा छन् । विद्यार्थीहरूको एक वर्ष खेर नजाओस् भन्ने हाम्रो जिम्मेवारी थियो । त्यसैले छोटो समयमै २२ लाख विद्यार्थीको परीक्षा सञ्चालन गर्यौँ र जुलाई १९ मा नतिजा पनि सार्वजनिक गर्यौँ ।’उनले थप भनेका छन्, ‘हामी यतिमै सन्तुष्ट हुनेवाला छैनौँ । त्यसैले पेपर लिकसम्बन्धी मुद्दाको छिटो सुनुवाइका लागि फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गर्न निर्देशन दिएको छु । सम्बन्धित विभागहरूले गएराति ढिलो मस्यौदा पठाएका छन् । त्यसमा फास्ट ट्र्याक अदालत र कडा सजायका व्यवस्था समावेश छन् । यसबारे शुक्रबार मन्त्रिपरिषदमा छलफल हुनेछ । यसअघि प्रधानमन्त्री मोदीले बिहीबार नै पेपर लिकसम्बन्धी मुद्दाको छिटो सुनुवाइका लागि फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गरिने बताएका थिए । यो सम्पूर्ण प्रकरण मे ३ मा सम्पन्न नीट–युजी मेडिकल शिक्षा प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहावटसँग सम्बन्धित हो ।साभार : अखप
