काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकारहरूमा नेकपा एमालेसँग सत्ता सहकार्य तोड्ने निष्कर्ष लिएको एक सातापछि वाम सहकार्यको तीन बुँदे सहमति जुटेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तीन बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी सत्ता सहकार्यको निर्णय सार्वजनिक गरेका छन् । सहमति बमोजिम कोशी, बागमती र लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्नेछ, भने कर्णाली र सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व नेकपाले लिनेछ । दुई दल मिल्दा पनि सरकार बनाउन संख्या नपुग्ने गण्डकी र मधेशबारे भने अन्य दलसँग छलफल गर्ने सहमति भएको छ । तीन बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दा साक्षी बसेका नेता वर्षमान पुन यो सहमतिले प्रदेशहरूमा रहेको ‘डेडलक’ फुकाउने काम भएको बताउँछन् । ‘प्रदेशहरूमा बजेट बनाउनै नसक्ने स्थिति देखियो । राजनीतिक संकट आयो । यो संकटको समाधान तीनवटै दल मिलेर गरौं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव थियो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, कांग्रेस तयार भएन । यसपछि हामीले डेडलक फुकाउने काम गरेका छौं ।’ स्रोतका अनुसार प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्न ओली र प्रचण्ड केही समय अघि नै तयार भइसकेका थिए । तर, कांग्रेसलाई पनि समेटेर लैजानेगरी छलफल गर्ने प्रस्ताव प्रचण्डले राख्दा समय लागेको हो । जब कांग्रेसले सहकार्य तोडियो भन्दै धमाधम निर्णय लिनथाल्यो, त्यसपछि दुई दलबीच कुराकानी ठप्पै भएको थियो,’ स्रोत भन्छ, ‘तर, प्रचण्डले म कुरा गर्छु भनेपछि पर्खने काम भएको थियो । तर, शुक्रबार दिउँसो पनि प्रचण्डसँग कांग्रेस सभापति गगन थापाले अडान कायमै राखे । उनले सातै प्रदेशमा प्रतिपक्षीविहीन सरकार बनाउने प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि प्रचण्डले थप छलफल गरेनन् । संविधान निर्माण गर्दाका सहयात्री दलहरू मिलेर सरकार बनाउनुपर्छ हाम्रो पार्टीको संस्थागत धारणा हो । त्यसैअनुसार एमाले र कांग्रेससँग हामीले समानान्तर कुराकानी गर्यौं,’ नेकपाका एक नेता भन्छन्, ‘कांग्रेस कुनै हालतमा तयार नभएपछि एमालेसँग सहकार्यको निर्णय लिएका हौं । कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा भने विगतका गल्ती सच्याउनका निम्ति नेकपाको प्रस्तावमा सहमत हुन नसकिएको बताउँछन् । ‘सत्ता, सत्ता र सत्ता । जसरी पनि सत्ता । जे–जस्तै सम्झौता गरेर पनि सत्ता,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो राजनीतिमा केही समय यता नराम्रोसँग विकसित गलत प्रवत्तिकाविरुद्ध नेपाली कांग्रेसले फरक सन्देशका साथ उभिन पुगेको छ । सातै प्रदेशमा तीनै दल मिलेर सरकार बनाउने निर्णयमा एक प्रतिशत पनि सहमत हुन नसकिएको बताउँछन् । ‘कांग्रेस, एमाले र माओवादी शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका सहयात्री दल हुन् । संविधान संशोधन लगायतका प्रश्नमा हामी तीन दल र अन्य दलहरुबीच पनि सहकार्य जरुरी छ, त्यो स्वभाविक हुन्छ,’ अनलाइनखबरसँग शर्मा भन्छन्, ‘तर प्रदेश सभालाई प्रतिपक्षीविहीन जस्तै बनाएर ७ वटै प्रदेशमा तीन वटै दल मिलेर सरकारमा बस्नु शतप्रतिशत गलत हुन्थ्यो । दुई वर्षअघि सात बुँदे सहमतिमार्फत एमालेसँग सुरु भएको सत्ता सहकार्यलाई कांग्रेसले यसरी नयाँ परिभाषासहित टुंग्याएपछि नेकपाले भने प्रदेशमै भएपनि सत्ता यात्राको अवसर पाएको छ । तत्कालीन माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी सहितका २५ घटक मिलेर बनेको नेकपाका नेताहरूले यसलाई बाध्यात्मक कदम भनेका छन् । ‘सत्ता हाम्रो चाहना होइन । तर कांग्रेस र एमालेबीच समस्या आएपछि यो कोर्समा हाम्रो खोजी भयो, र हामीले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्यौं,’ एक नेता भन्छन् । तर, यो सहकार्यलाई कतिपयले भने फेरि वाम एकतासँग जोडेर हेरेका छन् । यस्तो चासोलाई सकारात्मक रूपमै लिनुपर्ने नेकपा नेता वर्षमान पुन बताउँछन् । ‘तत्काललाई हाम्रो फोकस जनताको विकास र सुशासनमा केन्द्रित हुन्छ । बजेटहरू रिभ्यू हुन्छ । संघीयतालाई बलियो बनाउने र जनतामा विश्वास जगाउने काम गर्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘थप कुरा विस्तारै छलफल होला । हजार माइलको यात्रा एक पाइलाबाटै सुरु हुन्छ ।साभार : अखप
