काठमाडौं – सरकारले २८ वर्ष पुरानो ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५’ आगामी १ मंसिरदेखि काठमाडौं उपत्यकामा पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउँदैछ । उपभोक्तालाई स्वच्छ र स्वस्थ मासु उपलब्ध गराउने उद्देश्यसाथ सरकारले १ भदौमा नै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यसलाई तीन चरणमा देशभरि लागु गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । जसअन्तर्गत पहिलो चरणमा आगामी १ मंसिरदेखि काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला (काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर) का सम्पूर्ण स्थानीय तहमा यो अनिवार्य लागु हुनेछ । त्यस्तै दोस्रो चरणमा १ माघदेखि उपत्यका बाहिरका सम्पूर्ण महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा तथा तेस्रो चरणमा २०८४ साउन १ देखि सम्पूर्ण गाउँपालिकामा यो ऐन लागु हुनेछ । यसै सन्दर्भमा सोमबार कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, सिंहदरबारमा उपत्यकाका तीन वटै जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग ऐन कार्यान्वयन पूर्वतयारीबारे बृहत छलफल भएको छ । तर, छलफलमा रोचक के देखियो भने मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू ‘कुनै हालतमा पछि नहट्ने’ अडानमा रहे भने कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तहका प्रतिनिधिले ‘बजेट, जनशक्ति र समन्वयविना’ यो कसरी सम्भव छ भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाए । छलफलमा मन्त्रालयका तर्फबाट कृषिमन्त्री गिता चौधरी र सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले पूर्वाधार पूर्ण नभए पनि काम गर्दै अघि बढ्ने नीति लिएको बताए । मन्त्री चौधरीले यो ऐन सरकारको मात्र चाहना नभई आम उपभोक्ताको माग भएको बताइन् । उपभोक्ता अहिले स्वच्छ र गुणस्तरीय मासु खान तयार छन्, स्वच्छ मासुका पसलमा अहिले लाइन लाग्ने गरेको छ,’ मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘हामी पूर्वाधारमा पूर्ण तयार नहौंला, तर यसलाई बहाना बनाएर पछि हट्न सकिँदैन, डोजरले बाटो खन्दै जाने र अगाडि बढ्दै जाने हो । मन्त्री चौधरीकै भनाइमा सहमत हुँदै मन्त्रालयका सचिव मिश्रले ऐन कार्यान्वयनबाट सरकार एक कदम पनि पछि नहट्ने दाबी गरे । गोली निस्किसकेपछि फर्किन्न भने जस्तै यो निर्णय अब फर्किंदैन,’ सचिव मिश्रले भने । उनले निजी क्षेत्रलाई वधशाला सञ्चालनमा आकर्षित गर्न रेफ्रिजरेटेड भ्यान र उपकरणमा भन्सार छुटका साथै बैंक ऋणमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने घोषणा समेत गरे । बस्ती बीचमा वधशाला चलाउन अव्यावहारिक हुने भन्दै उनले उपत्यका प्रवेश गर्ने ४/५ वटा नाकामा ठूला वधशाला बनाइने योजना सुनाए ।
६७ प्रतिशत पसल दर्ताविना, अब मासुमा छाप लगाइने:
पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालले तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उपत्यकामा ऐन कार्यान्वयनको अपरिहार्यता रहेको बताए । उनका अनुसार मानिसमा लाग्ने रोगमध्ये ६० प्रतिशत पशुबाटै सर्ने गरेका छन् । हाल उपत्यकामा दैनिक करिब ४ सय ५० राँगा–भैंसी र ३ सय ५० बंगुर वध हुन्छन् । काठमाडौं उपत्यकामा रहेका १ हजार ६ सय ६८ वटा मासु पसलमध्ये ६७ प्रतिशत पसल विनादर्ता चलिरहेका छन् भने जम्मा ३ प्रतिशतले मात्र ‘कोल्ड चेन’ मेन्टेन गरेका छन्,’ महानिर्देशक दाहालले भने । उनले पहिलो चरणमा ठूला पशु (राँगा र बंगुर) वधमा कडाइ गरिने बताए । यसका लागि विभागले ९ सय ७० जना मासु निरीक्षक तयार पारिसकेको दाबी गरे । र, उनीहरूले जाँच गरेर ‘छाप’ (स्ट्याम्प) लगाएको मासुमात्र बेच्न पाइने उनले बताए । नियम नमान्नेलाई १० हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गरिने उनको भनाइ छ ।
उपत्यकामा पशु वध रोकौं, मासुमात्र ल्याऔं:
काठमाडौं उपत्यकामा वधशाला निर्माण गर्ने विषयमा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) चिरीबाबु महर्जनले व्यावहारिक कठिनाइ औँल्याए । महानगरले ऐन कार्यान्वयनमा आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि बस्ती बीचमा वधशाला बनाउन सम्भव नभएको उनले बताए । हामीले ललितपुरमा वधशाला बनाउने योजना बनाएका थियौं, तर बाक्लो बस्तीका कारण सम्भव देखिएन,’ मेयर महर्जनले भने, ‘उपत्यका भित्रै वधशाला बनाउने भन्दा पनि उपत्यका बाहिर उपयुक्त स्थानमा बनाएर चिस्यानयुक्त (चिल्ड) भ्यानमा मासुमात्र ल्याउने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । उनले पशु ढुवानीमा भइरहेको चरम क्रुरताप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै यसलाई तत्काल रोक्नुपर्ने माग राखे । मंसिर १ गतेदेखि ऐन लागु गर्ने भनिसकेपछि पछि हट्न मिल्दैन, यो अभियानलाई संस्थागत गर्नुपर्छ,’ उनले थपे । मेयर महर्जनको कुरालाई प्राविधिक रूपमा समर्थन गर्दै मकवानपुरका पशु सेवा कार्यालय प्रमुख डा. रामप्रकाश प्रधानले पनि उपत्यकामा वध गर्न पूर्णरूपमा रोक लगाउनुपर्ने विकल्प अघि सारे । काठमाडौं अतिघना छ, यहाँ वध गर्ने होइन, अब पशु वध गर्ने काम हेटौंडा वा काभ्रेतिर गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘काठमाडौंमा मासुमात्र ढुवानी गर्नुपर्छ । २८ वर्ष पुरानो ऐन एकैचोटि शतप्रतिशत लागु गर्न नसकिने भन्दै उनले चरणबद्ध अघि बढ्न सुझाव दिए । उनले प्रयोगशालाको विषयमा स्पष्ट पार्दै हरेक पटक ल्याब नै नचाहिने र प्राविधिकले भित्री अंग (लिजन) हेरेरै रोग पत्ता लगाउन सक्ने बताए । ‘व्यवसायीलाई तर्साएर होइन, अनुदान दिएर पसल सुधार गर्न आकर्षित गर्नुपर्छ,’ उनको सुझाव छ ।साभार : अखप
