काठमाडौं – सार्वजनिक अभिव्यक्ति र आचरणलाई लिएर पटकपटक प्रश्न उठ्दै आएका रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनार यतिबेला महिलालाई अश्लील गाली गर्दै धम्की दिएको भनिएको अडियो प्रकरणमा विवादमा परेका छन्। सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएको उक्त अडियोपछि उनीमाथि गम्भीर छानबिनको माग भइरहेको छ । तर एउटा महिलाको अस्मितासँग जोडिएको विषयमा बहालवाला सांसद मुछिँदा सरकार अहिलेसम्म चुपचाप बसेको छ । यो विषयमा रास्वपा पार्टीले मात्र नोटिसमा लिएको छ । त्यही पार्टी नेतृत्वको सरकारले भने कुनै अनुसन्धान अघि बढाएको छैन । अडियोमा एक पुरुषले व्यक्तिले एक महिलालाई तथानाम गाली गरेका छन् । उनका छोरालाई मार्ने काट्ने धम्की दिएका छन् । परपुरुषसँग सम्बन्ध रहेको भन्दै आरोप लगाएका छन् । नेताहरूको नाम जोड्दै उनीहरूसँगको उठबस र लसपस गरेको भन्दै अश्लील शब्द मार्फत् गाली गरेको सुनिन्छ । यो विषयमा हामीलाई कहिँबाट उजुरी आएको छैन । उजुरी आएको अवस्थामा प्रहरीले आफ्नो कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने हो’ नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले अनलाइनखबरसँग भने । पीडितले उजुरी नै नदिएको भन्ने तर्कका आधारमा राज्यका निकायहरू यस्तो गम्भीर विषयमा मौन बस्न नमिल्ने कानुनविद्हरूको राय छ । महिला आयोगकी पूर्वअध्यक्ष समेत रहेकी अधिवक्ता मोहना अन्सारी सरकारले तत्कालै यो घटनालाई छानबिन गर्नुपर्ने बताउँछिन् । सरकार रास्वपाको छ । सांसद पनि रास्वपाकै जोडिएका छन्। सार्वजनिक रूपमा यो विषय आएपछि चुप लागेर बस्न मिल्दैन’, अन्सारीले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘यसलाई नोटिसमा लिएर सरकारले आफैं छानबिन अघि बढाउनुपर्छ । यस्ता विषयमा पीडितले उजुरी नदिएको आधारमा मौन बस्न नमिल्ने उनले बताइन् । 
सांसद मुछिएको विषय भएकाले सभामुखले समेत यसबारेमा विचार पुर्याउनुपर्छ’ उनले भनिन्, ‘यदी यो घटनालाई छोडियो भने ठूला मान्छेले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने सन्देश जान्छ र पीडकहरूको आत्मबल बढ्छ । घटनामा महिलाको सम्मान, सुरक्षा र सम्भावित दुर्व्यवहारको प्रश्न जोडिएपनि राष्ट्रिय महिला आयोगमा हालसम्म औपचारिक उजुरी नपरेको आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडाले बताएकी छन्। उनले घटनालाई गम्भीर विषयका रूपमा लिएको जनाउँदै पीडितले आफ्नो पहिचान सार्वजनिक नगरी पनि उजुरी दिन सक्ने बताएकी छन्। यस्तो विषयमा गोप्य रूपमा पनि उजुरी दिन सकिन्छ,’ खतिवडाले भनिन्, ‘उजुरी आउने हो भने हामी मुद्दा अगाडि बढाउँछौं । आयोगमा उजुरी नपरेको अवस्थाले घटनाको अनुसन्धानका लागि अन्य कानुनी प्रक्रिया स्वतः बन्द हुन्छ भन्ने अर्थ लाग्दैन। आरोपको प्रकृति र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा सम्बन्धित सरकारी निकायले आफ्नो क्षेत्राधिकारअनुसार के कदम चाल्न सक्छन् । तर यो काममा सरकारी निकाय चुपचाप छन् । यो प्रकरणमा तत्काल स्पष्ट हुनुपर्ने तीन वटा विषय छन् । सार्वजनिक अडियो वास्तविक हो वा होइन, आरोपमा नाम जोडिएकी महिलाको भनाइ र सुरक्षासम्बन्धी पक्षलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ ? र, उपलब्ध तथ्यका आधारमा राज्यका निकायले कानुनी अनुसन्धान आवश्यक ठान्छन् कि ठान्दैनन् ? सांसदसमेत भएकाले उनीमाथि गम्भीर आरोप लगेको अवस्थामा संसद्ले के गर्ने ? प्रतिनिधिसभाका पूर्व सचिव गोपालनाथ योगीका अनुसार पीडितबाट उजुरी आएको अवस्थामा प्रहरीले थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्यो भने सांसद पदीय जिम्मेवारीबाट काम गर्न पाउँदैनन् । तर राज्यका निकायले छनबिन नगर्दासम्म पार्टीले छानबिन गरेकै भरमा उनलाई कामबाट अलग गर्न मिल्ने अवस्था रहन्न । तर यही कारण अन्य प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने भन्ने हुँदैन । महिला हिंसाको कुरा हो भने फौजदारी कसुर हो । सरकारले छानबिनको दायरता ल्याउनसक्छ । लैंगिक हिंसा गरेको विषयमा मुद्दा चल्न सक्छ’, वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितले भनेका छन् ।
प्रमाण संकलन गर्दै रास्वपा:
अडियो प्रकरणलाई रास्वपाले केन्द्रीय अनुशासन आयोगमार्फत आन्तरिक छानबिन अघि बढाएको छ। पार्टीले सुनारलाई औपचारिक सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुनसमेत रोक लगाएको छ। अडियो सार्वजनिक भएपछि रास्वपाले घटनाबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यद्यपि, सार्वजनिक अडियोमा सुनिएको आवाज सुनारकै हो वा होइन भन्ने विषय स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन बाँकी छ। सुनारले भने अडियोमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेका छन्। आयोगले आरोप लागेका सांसद सुनार र घटनामा नाम जोडिएकी महिलासँग पनि कुरा बुझ्ने जानकारी दिएको छ । आयोगका उपप्रमुख हरिचन्द्र भट्टराईका अनुसार मंगलबार बिहानदेखि नै प्रमाण संकलनको काम सुरु गरिएको छ। उनले भने, ‘हामीले आज बिहानबाटै सबुत प्रमाण संकलन गरिरहेका छौं। तथ्यहरूको सत्यापन परीक्षण गरेपछि चाँडै निष्कर्ष दिन्छौं।साभार : अखप
