जेठ २३, २०७५ राज्यलाई पाँच अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने गरी नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले निजी कम्पनीलाई जग्गा भाडामा दिएको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ । ट्रस्टको आर्थिक मूल्यांकन समितिको निर्णयविपरीत कम मूल्यमा जग्गा लिजमा लिएको कम्पनीले दरबारमार्गस्थित जग्गामा भवन निर्माणलगायत काम भने रोकेको छैन । कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा राज्यलाई ठूलो रकम घाटा भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीउपर छानबिन भइरहेको हो । ट्रस्ट कार्यालयबाट सबै फाइल अख्तियारले लगेको सचिव रमेशप्रसाद सिंहले बताए । ट्रस्टले यसअघि नै निर्णय गरिसकेकाले लिजमा दिएको जग्गाको कामकारबाही रोक्न नसकिएको उनले बताए । ‘अब अख्तियारको हातमा पुगेको छ’, उनले भने, ‘अख्तियारले नै निर्णय गर्नेछ।’ अख्तियारले ट्रस्टको कार्यालयले लिजमा दिने निर्णयको सक्कल फाइलसमेत झिकाएको छ । अख्तियार प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले ट्रस्टले दरबारमार्गको जग्गा भाडामा दिँदा गरेको निर्णयउपर छानबिन सुरु भएको बताए । ‘प्रारम्भिक छानबिन भइरहेको छ’, दंगालले भने, ‘ट्रस्टले लिजमा दिँदाको सक्कल स्रेस्ता र कागजपत्र अध्ययन भइरहेको छ ।
टेन्डर पनि कानुनविपरीत
भाडामा कम मूल्यमा त्यही प्रालिलाई दिन समय गुजारेको भेटिएको छ । सूचना जारी गरिएपछि प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव ट्रस्टमा परेका थिए । प्रस्ताव मागिएको १५ दिनपछि ६ वटा संस्थाले दर्ता गरेका थिए । असार २८ सम्ममा परेका प्रस्ताव दुई महिनापछि भदौ २६ मा खोलिएको थियो । लिज डकुमेन्टअनुसार प्रस्ताव पेश गरेको ३ महिनालाई वैधता मानेको छ । तर, असार २८ भित्र पेस भएको आर्थिक प्रस्ताव २०७४ वैशाख ५ मा ‘थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालि’लाई स्वीकृत गरिएको थियो ।त्यसपछि जेठ १४ मा म्याद गुजारी कानुनविपरीत थामसेर्कुसँग सम्झौता गर्नु समय अवधि सकिएपछि दिनु महालेखाले कानुनविपरीत ट्रस्टले जग्गा भाडामा दिएको ठहर गरेको छ ।












