चैत ८, २०७४ काठमाडौं–विदेशमा रोजगारी वा अध्ययनका लागि गएका नेपालीहरुलाई पनि मताधिकारको व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । सामाजिक न्यायका लागि कानुन तथा नीति नियम मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईले २०७४ साल वैशाख १४ गते दायर गरेका रीटमाथि बुधबार सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । विदेशमा बसेर देशमा अर्बौँ रेमिट्यान्स पठाउने तर उनीहरुलाई आफ्नो नेतृत्व छान्ने हक नभएको भन्दै मताधिकारको अधिकार दिन परेको रीटमाथि बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलाशबाट सरकारको नाममा मताधिकार दिलाउने सम्बन्धमा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको हो । विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले के कसरी आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न सक्छन्, त्यसका के कस्ता चुनौती छन् र प्राविधिक विषय कसरी मिलाउन सकिन्छ त्यसबारे कानुन बनाएर व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ । सर्वोच्चको यो आदेशलगत्तै अब सरकारले विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको मताधिकार लागि कानुन बनाएर पूर्वाधार निर्माण गरी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । आदेशको संक्षिप्त विवरण शुक्रबारसम्म आउने बताइएको छ । यद्यपि यसको पूर्ण पाठ आउन भने अझै केही समय लाग्नेछ ।
