१४ जेठ २०७५, राजविराज– संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र सत्तारुढ नेकपाबीच सोमवार भएको सम्झौताप्रति मधेशमा मिश्रित प्रतिक्रिया छ। सम्झौतापछि सर्वसाधारण उत्साहित देखिएका छन् भने राजनीतिका जानकार एवम् बुद्धिजीवीहरु सम्झौता कार्यान्वयनबारे आशंका व्यक्त गर्दछन्। संविधान संशोधन र मधेशका मुद्दाहरु प्रति निकै आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसदमा प्रचण्ड बहुमतका बाबजुद संविधान संशोधनको मुद्दालाई स्विकार्नु सकारात्मक रहेको अधिकांशको प्रतिक्रिया छ। ‘दुवै सदनमा नेकपाको एकल बहुमत रहेको छ, प्रदेश सभाहरुमा पनि नेकपाको निर्णायक र शक्तिशाली उपस्थिती छ, यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो अडानबाट पछि हटलान भने सम्भावना निकै न्यून थियो। तर अपेक्षा विपरित उहाँले आजको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ’, नागरिक समाज सप्तरीका संयोजक थानसिंह भन्साली भन्छन्, ‘यो सकारात्मक कदम हो, यसले देश र मधेश दुवैलाई निकास दिनेछन भने अपेक्षा गर्न सकिन्छ, दुवै पक्षले इमान्दारीपूर्वक अब संविधान कार्यान्वयनको गृहकार्य थाल्नु पर्ने हुन्छ। संविधान संशोधनका लागि सदनमा दुई तिहाई वहुमत चाहिन्छ, जुन नेकपा वगैर आजको समयमा टाढा टाढा सम्म सम्भव देखिदैन, प्रदेश–२ मा पनि फोरम–राजपा गठबन्धनलाई आफु अनुकुल ऐन कानुन वनाउन, नाम र राजधानि तोक्ने लगायतका गम्भीर मुद्दाहरुमा नेकपाको समर्थन अपरिहार्य जस्तै रहेको छ, तसर्थ यस सहमतिको नकारात्मक विश्लेष्ण भन्दा पनि यसलाई सकारात्मक भई अवसरका रुपमा प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ। सर्वसाधारण मधेशीहरुले राजनीतिक मुद्दा सँगसँगै विकास र समृद्धिलाई पनि उत्तिकै महत्वका साथ हेरिरहेको वताउँदै भन्सालीले चुनावका बेला पनि मधेशवादीहरुलाई अधिकार र पहिचानसँगै विकासको मुद्दालाई पनि आधार बनाएर मतदान गरेको हुँदा त्यसप्रति सरकार र राजनीतिक दलहरु इमान्दार वन्नुपर्ने वताउँछन्। ‘विकास र समृद्धि राजनीतिक सहकार्य बगैर हुँदैन, राजनीतिक मुद्दाको सम्बोधन पनि मधेशवादी दलहरुको एकल प्रयासले मात्र सम्भव देखिंदैन’, उनले भने, ‘अहिलेको सहमतिलाई फोरमले अवसरको रुपमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ, सरकारमा सहभागिता मात्रैले हुँदैन त्यसलाई मधेशको विकासका निम्ति प्रयोग गर्नुका साथै राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागि पनि सत्तारुढ शक्तिलाई सहकार्यमा ल्यानुपर्ने खाँचो छ।’यता मधेश मामिलाका जानकार एवम् बयोबृद्ध राजनीतिकर्मी खुशिलाल मण्डल भने फोरम–नेकपाको सम्झौतालाई उपेन्द्र यादवको सरकारमा सहभागी हुने ‘फेस सेभिङ्ग दस्तावेज’ मात्रै भएको बताउँछन्। ‘२०७४ फागुन २२ गते नै संघीय समाजवादी फोरम नेपालको केन्द्रीय समितिले सरकारमा सहभागी हुने औपचारिक निर्णय गरिसकेका हो’, मण्डलले भने, ‘उक्त बैठकले उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठलाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने टुंगो समेत लगाई सकेका थिए तर आन्तरिक कारणबस त्यतिवेला फोरम सरकारमा सहभागी भएन। हाल आएर मधेसमा ‘फेस सेभिङ्ग’का लागि दुई बुँदे देखावटी सम्झौता भएको मण्डलको बुझाई छ। ‘यसअघि पनि थुप्रै सम्झौताहरु उपेन्द्रजीकै नेतृत्वमा भएको अवस्था छ तर खै त एउटा पनि सम्झौता पुरा भएको ?’, प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘सरकारमा मात्रै सहभागी हुनुहो भने मलाई केही भन्नु छैन तर सरकारमा सहभागी भएर संविधान संशोधन गराउने बारे सोच्नु उपेन्द्रजीका लागि दिवा स्वप्न बाहेक अरु केही हुने होइन।’ २०६४ को संविधान सभा निर्वाचनपछि संविधानका विवादित विषयहरुमा सहमतिका लागि ४ बर्षको अन्तरालमा कयौ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएको दृष्टान्त सुनाउँदै मण्डलले भने, ‘सहमति शब्द आफैमा अमुर्त हो, यसलाई मुर्त रुपमा दिन दुवै पक्षले स्वच्छ मनसायका साथ अगाडि आउनुपर्ने हुन्छ तर यहाँ दुवै पक्षको अवस्था उस्तै छ। फोरम–नेकपाबीचको सम्झौताले प्रदेश–२ को राजनीति र सत्ता समीकरणलाई हँदैसम्म प्रभाव पार्ने वताउँदै मण्डलले मधेशको राजनीतिमा यसको नकारात्मक छाया दशकौ सम्म परिरहने तर्क गरे। ‘भोलि राजपा प्रदेश सरकारवाट बाहिरिने सम्भावना यस सम्झौताले बढाएको छ’, उनी भन्छन्, ‘चुनावका बेला जसको विरुद्ध एक जुट भएर चुनाव लडे आज तीनकै कारण गठबन्धनका दुई साझेदार अल्गीनुपर्ने अवस्था छ, फोरम–राजपा गठबन्धनको पक्षमा मतदान गर्ने आम मतदाताहरुलाई उपेन्द्रजीले के जवाफ दिनुहुन्छ ? यता संविधान संशोधन सरकार र सत्ताधारी दल नेकपाको सहमति वगैर असम्भव देखिएकाले समेत फोरम–नेकपा सम्झौतालाई मात्र नकारात्मकताकै दृष्टिले हेर्न नमिल्ने बरिष्ठ पत्रकार शिवहरीप्रसाद भट्टराईको बुझाई छ। मधेशबाट झण्डै ४ दशकदेखि क्रियाशील पत्रकारितामा रहेका भट्टराई मुलुक र मधेशको राजनीतिलाई निकै नजिकबाट अनुभव गर्ने अवसर पाएका छन्। ‘संविधान संशोधनका लागि सदनमा दुई तिहाई वहुमत चाहिन्छ, जुन नेकपा वगैर आजको समयमा टाढा टाढासम्म सम्भव देखिंदैन’, भट्टराईले भने, ‘प्रदेश–२ मा पनि फोरम–राजपा गठबन्धनलाई आफू अनुकुल ऐन कानून बनाउन, नाम र राजधानी तोक्ने लगायतका गम्भीर मुद्दाहरुमा नेकपाको समर्थन अपरिहार्य जस्तै रहेको छ, तसर्थ यस सहमतिको नकारात्मक पक्ष भन्दा पनि यसलाई सकारात्मक भई अवसरका रुपमा प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
