असार १८, २०७५ काठमाडौँ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सवैभन्दा ‘चलायमान’ जस्तो देखिने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका कदममाथि ‘ब्रेक’ लगाउने काम भएको छ । गृहमन्त्री थापाले सुशासनका लागि भन्दै केही ‘एक्सन’ लिने कोशिश गर्छन् । तर, प्रधानमन्त्रीदेखि अन्यमन्त्रीसम्मको सहयोग नहुँदा उनको ‘एक्शन’ नतिजामै नपुग्दै प्रभावित बन्न थालेका छन् । यतिमात्र होइन सरकारका मन्त्रीहरुबीचको मनमुटाव र प्रतिष्ठाले सिङ्गो सरकारको काममा असर पर्न थालेको मन्त्रीहरुले बताउँछन् । आफ्नो मन्त्रालयभन्दा बाहिरकका कारवाहीमा समेत हात हाल्न खोजेको भन्दै उनीमाथि आरोप पनि लागेको छ । गृहमन्त्रालय सम्हालेपछि उनले ‘केही गर्न खोजेको’ भन्ने सन्देश दिन खोजे पनि उनका कदमहरुमाथि अवरोध र आलोचनाको शृङ्खला भने बढिरहेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, गैरसरकारी निकायहरुको सम्पत्ति छानविन गर्ने निणर्यमाथि प्रधानमन्त्रीको ‘ब्रेक’ । गृहमन्त्रालयले गत जेठ २४ गते ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेखी जिल्लामा रहेका संघ–संस्थाको सम्पत्ति विवरण पठाउन परिपत्र गरेको थियो । तर, असार ४ गते पुन गृहमन्त्रालयले नै सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिपत्र अघि अघिल्लो निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको ‘चाहना’ पछि गृहन्त्रालय आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको खुल्न आएको छ ।
ठेकेदारमाथि ‘एक्सन’ लिने–नलिनेमा गृहमन्त्री र भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीबीच बिवाद
गृहमन्त्री थापाको कदमा लागेको यो ‘ब्रेक’ पहिलो भने होइन् । उनले यसअघि गरेका विभिन्न निर्णयमा अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभावमा रोकिएका छन् । यसअघि उनले सिन्डकेट हटाउने बिषय होस वा समयमै विकास आयोजनाको काम अघि नबढाउने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्ने विषय होस, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले उनलाई खुलेर सहयोग गर्न चाहेन । दुई मन्त्रीबीच टकराव नै देखियो । सिन्डिकेट बिरुद्धको अभियानमा लतारिएर आएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय ठेकेदार माथिको कारवाही गर्ने विषयमा भने गृहमन्त्रालयको विरुद्धमा नै उत्रियो । सडक, पुल, भवनजस्ता विकासका पूर्वाधार निर्माणको ठेक्का लिएर निर्माण व्यवसायीले लापरवाही गरेको भन्दै गृहमन्त्री बादलले पत्रकार सम्मेलन नै गरी त्यस्ता ठेकेदारमाथि कारबाही गर्ने बताएका थिए । मन्त्रालयले त्यस्ता ठेकेदार कम्पनीको नाम पनि सार्वजनिक गरेको थियो । तर पछि भौतिक पूर्वाधार निर्माणको तालुकदार मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले असहयोग गरेपछि यो काम पनि अहिले रोकिएको छ ।
ब्रेक नम्बर १ : सचिव सरुवा प्रकरण
भारत भ्रमणमा जानु अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीपरिषदमा छलफल नगरी सचिव सरुवा गरेपछि उनी असन्तुष्ट बने । गत चैत २६ गते गृहमन्त्री थापा पार्टी तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग गुनासो गर्न पुगेका थिए । आफू नेतृत्वको मन्त्रालयमा आउने सचिवबारे आफूसँग छलफल गरेर मात्र सरुवा गर्नुपर्ने उनको मत थियो । सचिव सरुवा प्रकरणमा मात्र हैन आफू मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग समेत आफुसँग छलफल नगरी प्रधानमन्त्री मातहत लगेकोमा पनि उनको असन्तुष्टि थियो ।
ब्रेक नम्बर २ : ठेकेदारमाथिको कारवाही
गृहमन्त्री थापाको बे्रक लागेको अर्को कदम हो कामचोर ठेकेदारलाई जेल हाल्ने अभियान । मन्त्री थापाले पत्रकार सम्मेलन नै गरी विकास आयोजना अलपत्र पार्ने कामचोर ठेकेदारमाथिको कारवाहीलाई अघि बढाउने उद्घोष गरेका थिए । निर्माण व्यवसायीमाथि कारवाही गर्ने अधिकार र कार्यक्षेत्रका बिषयमा दुई मन्त्रालय बिचमा द्धन्द्ध सिर्जना भयो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठ गृहमन्त्री थापाको कदमको प्रतिवादमै उत्रिए । मन्त्री महासेठले निर्माण व्यवसायीले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै निर्माण व्यवसायीलाई पक्राउ गर्न नदिने र पक्राउ परेमा आफूलाई खबर गर्न भनेका थिए । यता गृहमन्त्री थापाले भने कामचोर ठेकेदारका कारण विकास आयोजनाको काम अलपत्र परेको भन्दै उनीहरुको सूची बनाएर सम्पूर्ण जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर एउटै पार्टीको सरकारका अन्तरमन्त्रालयबिचको विवादका कारण उनको यो कार्ययोजना अघि बढ्न सकेन् ।
ब्रेक नम्बर ३ : रिङरोडभित्र बिरोध जुलुस गने नपाइने
गृहमन्त्री थापाले हालै चालेको अर्को कदममा पनि बिरोधको सामना गर्नुपरेको छ । काठमाडौँका माइतीघर मण्डला, शान्तिवाटिकामा बिरोध गर्न निषेध गर्दै बिरोध गर्ने ठाँउ चक्रपथभन्दा बाहिर लगिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेससहित नागरिक समाजबाट यसको बिरोध भएको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसले अभिब्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको अंकुशको रुपमा परिभाषित गर्दै अधिनायकवादको अभ्यास गरेको आरोप समेत लगाँउन थालेको छ । हालै मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले काठमाडौँको केन्द्रभागमा सभा जुलुस गर्न प्रतिबन्धको घोषणा गरेका हुन् । उनले दोश्रो संविधान सभा निर्वाचन २०७० मा निर्वाचन बहिष्कारको बिरोध कार्यक्रम अन्र्तगत शान्तिवाटिकामा घनले मतपेटिका फुटाएका थिए । सोही निर्वाचनको बलमा बनेको संविधान र त्यहीँ संविधानको आधारमा बनेको सरकारका गृहमन्त्री थापाले विगत देखि बिरोध पर्दशन गर्ने केन्द्रमाथि अंकुश लगाइदिएपछि उनको कदमको आलोचना भएको हो ।
ब्रेक नम्बर ४ : गैह्र सरकारी संस्थाको सम्पति छानविनमा अंकुस
नेपालमा रहेका झन्डै ५० हजार गैरसरकारी संस्था अपारदर्शी रहेको भन्दै त्यसको अनृगमन, नियमन गर्न र पारदर्शी बनाँउन भन्दै गृहमन्त्रालयले गैह्र सरकारी संस्थामाथि निगरानी थाल्ने अभियान शुरु गरेको थियो । गृहमन्त्रालयले गत जेठ २४ गते ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेखी जिल्लामा रहेका संघ–संस्थाको सम्पत्ति विवरण पठाउन परिपत्र गरेको थियो । तर असार ४ गते पुन गृहमन्त्रालयले नै सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिपत्र अघि अघिल्लो निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सक्रियतापछि गृहन्त्रालय आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको खुल्न आएको छ ।












