प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा दिएर निकास दिन सत्तापक्षको अनुरोध

  बगैचा सम्वाददाता

काठमाडौं

प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त भएको साढे चार महिना बितिसकेको छ। फागुन ३० मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बर्गिगमनपछि न्यायालयमा पूर्णअधिकारसहितको नेतृत्व छैन। प्रधानन्यायाधीश नहुँदा महत्वपूर्ण मुद्दा प्रभावित बनेका छन्। भ्रष्टाचारलगायत गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा पेसी चढ्न सकेका छैनन्। प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन नगरी रोकेर राखेको छ। जेठ २९ मा संवैधानिक परिषद्ले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई वरिष्ठता र कार्यदक्षताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश बनाउन सिफारिस गरेको थियो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसदीय समितिमा सुनुवाइका लागि उनको नाम सिफारिस भएको हो ।

शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा विवादमा परेपछि संसदीय सुनुवाईकै क्रममा रहेका दीपकराज जोशीलाई संसदबाट अस्वीकृत हुनुभन्दा राजीनामा गर्न सुझाव दिइएको बुझिएकाे छ । जोशीमाथि शुक्रबार भएको संसदीय सुनुवाइको निर्णय आउन बाँकी नै रहेका बेला सत्तापक्षले राजीनामा गरेर सम्मानजनक निकास दिन अनुराेध पठाएको छ ।

सत्तारुढ नेकपा र संघीय समाजवादी फोरमको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा दुई तिहाइ बहुमत छ । दुई तिहाइले अस्वीकृत गरेमा जोशी प्रधानन्यायाधीश बन्न पाउँदैनन् । स्रोतका अनुसार जोशीका शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली रहेको देख्दादेख्दै प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गर्दा संसदीय सुनुवाईको औचित्य समाप्त हुने भन्दै सांसदहरुले पार्टी नेतृत्वलाई उचित निकास दिन आग्रह गरेका छन् । उनले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रलाई अनावश्यक रुपमा विवादमा तानिएको गुनासोसमेत गरेका छन् ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले पेस गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठको वीरगन्ज बोर्डको नक्सालस्थित नन्दीरिात्र मावि केन्द्रबाट सञ्चालित २०२९ को प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण भएको देखिन्छ। शिक्षा मन्त्रालयको परीक्षा विभागले जोशीलाई दिएको प्रमाणपत्रमा उनको सिम्बोल नम्बर ३६६७ उल्लेख छ। विजय मेमोरियल स्कुलबाट १० कक्षा उत्तीर्ण भएपछि एसएलसीसरहको मान्यता प्राप्त नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठ काठमाडौं केन्द्रबाट जोशी उत्तीर्ण भएका र सो समयमा एसएलसी वा प्रवेशिकाका लागि दुई छुट्टाछट्टै बोर्डको व्यवस्था रहेको दाबी जोशी निकटहरुले गरेका छन्। त्यतिबेला एसएलसी बोर्डका अलावा शिक्षा मन्त्रालयको परीक्षा विभागअन्तर्गत नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठ (एनआरभी) नामको बोर्ड सञ्चालनमा रहेको उनीहरुको दाबी छ। जोशीले न्यायाधीशका रूपमा पुनरावेदन अदालतमा बाइस वर्ष काम गरिसकेका छन् भने पाँच वर्ष सर्वोच्च अदालतमा अनुभव हासिल गरेका छन्। नेपाल ल क्याम्पसमा १२ वर्ष अध्यापन गरेका जोशी क्याम्पस प्रमुखसमेत भएका थिए। उनले पृथ्वीनारायाण क्याम्पस पोखरामा २ वर्ष कानुनतर्फको प्रशिक्षकका रुपमा पनि काम गरेका थिए।

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार