काठमाडौं
आज भाद्र १ नेपालका लागि निकै ऐतिहासिक दिन हुने भएको छ। नेपालको १६५ वर्ष पुरानो मुलुकी ऐनलार्इ प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ कानून लागू भएको छ । १ सय ६५ वर्ष पुरानो मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी शुक्रवारबाट नयाँ कानून कार्यान्वयनमा आएको हो । तात्कालिन श्री ३ जङ्गबहादुर राणाको पालामा वि.सं. १९१० मा बनेको मुलुकी ऐनलाई मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, मुलुकी अपराध संहिता ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, र केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गरेको छ । नयाँ ऐनका विरोधसँगै स्वागत पनि गरिएको छ ।
लामो बहस र छलफलपछि बनाइएको सो कानूनमा पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, मुलुकको शान्ति सुरक्षासँग जोडिएका विषयलाई स्पष्ट पारिएको छ । नयाँ कानूनमा धर्म परिवर्तन, दाइजो प्रथा, बहुविवाह, बलात्कार, जथाभावी घर निर्माण लगायत विषयलाई कसुर ठहर गर्दै कारबाही हुने व्यवस्था छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ संयोजकत्वको कार्यदलले फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी कानूनको मस्यौदा र खिलराज रेग्मी नेतृत्वको कार्यदलले मुलुकी देवानी संहिता सम्बन्धी मस्यौदा दुई वर्ष लगाई तयार बनाएर सरकारलाई बुझाएको थियो । सोही मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइ सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा पेस गरेपछि लामो छलफल गरेर कार्यान्वयनमा ल्याईएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नयाँ कानुनमा कमीकमजोरी भेटिए संशोधन गरिने बताएका छन् ।कानुन मन्त्रालयले शुक्रबार सिंहदरबारमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ कानुन कार्यान्वयनका क्रममा त्रुटि भेटिए सच्याउन तयार रहेको प्रस्ट पारेका हुन् । ओलीले ऐन तयार भएर कार्यान्वयनका लागि एक वर्षको समय छुट्टयाइएकाले अहिले केही समूहले गरेको विरोधको कुनै औचित्य नभएको समेत बताए । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले समसापेक्ष र जनअपेक्षा अनुसार ऐन ल्याईएको बताउँदै कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न सवैमा आग्रह गरेका छन् । अघिल्ला सरकारले गरेको प्रयास, कानुनको मस्यौदा निर्माणका क्रममा बिभिन्न समितिले गरेको पहलका कारण आज नयाँ कानुन लागु गर्न सफल भएको बताउदै उनले प्रेस, चिकित्सक, सुरक्षा निकायमा देखिएको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त समेत गरे । मन्त्री ढकालका अनुसार यो ऐन अन्तिम दस्तावेज भने नरहेको भन्दै समय सापेक्ष र माग अनुसार परिमार्जन र सम्सोधन हुँदै जाने बताए ।
ऐन बनाउँदा संसदमा सभामुखको भूमिका निर्वाह गरेका एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले संविधान जारी भएपछिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कामको रुपमा यसलाई लिएको बताए। वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले भने जस्तै ऐनमा पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, मुलुकको शान्ति सुरक्षासँग जोडिएका विषयलाई स्पष्ट पारिएको दावी गरे । धर्म परिवर्तन, दाइजो प्रथा, बहुविवाह, बलात्कार, जथाभावी घर निर्माण लगायत विषयलाई नयाँ कानूनमा कसुर ठहर गर्दै कारबाही हुने व्यवस्था छ । मुलुकी देवानी संहिताको मस्यौदा बनाएका पूर्व प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले एक बर्षअघि नै पारित भएको नयाँ कानुन प्रचारको कमीले गर्दा कार्यान्वयनमा असर पर्न सक्ने आशंका व्यक्त गरे ।
