तरकारीको सिन्डिकेटः कालीमाटीदेखि भान्सासम्म

२०७५ भदौ ११

११ भदौ, काठमाडौं । राजधानीबासीको भान्सामा पाक्ने तरकारी किन महंगो भएको होला ? के यसलाई सस्तो बनाउन सकिन्छ ? एकातिर उत्पादक किसानहरु सस्तोमा तरकारी बेच्नुपरेको गुनासो पोखिरहेका छन्, अर्कोतिर उपभोक्ताहरु तरकारी ज्यादै महंगो भएको बताइरहेका छन् । किन यस्तो हुन्छ ? आखिर तरकारीभित्रको रहस्य र राजनीति के हो ? कालीमाटी प्रकरण सतहमा आएसँगै हामीले राजधानीबासीको भान्सामा पाक्ने तरकारीको कथा खोतल्ने प्रयास गर्‍यौं । तरकारी बजारमा बिचौलियाहरुको प्रवेशका कारण किसान र उपभोक्तहरु ठगिएको निश्कर्षमा प्राय सबैको सहमति देखिन्छ । आखिर कसरी पसेका छन् त विचौलिया ? तरकारी कालीमाटीमा कसरी आइपुग्छ, अनि उपभोक्ताको भान्सामा कसरी पुग्छ ? यसबारे जिज्ञासा राख्दा उपभोक्ता मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले काठमाडौंबासीको भान्सामा आइपुग्ने तरकारीले ७ तह पार गर्ने र ६ ठाउँको सिण्डिकेट पार गर्ने गरेको सुनाए ।

काठमाडौं उपत्यकामा विभिन्न जिल्लामा उत्पादित तरकारी आइपुग्छ । मकवानपुर, धादिङ नुवकोट, सर्लाही, काभ्रेलगायतका जिल्लामा उत्पादन भएको तरकारी काठमाडौं उपत्यकामा खपत हुँदै आएको छ । तराईबाट पनि तरकारी आउने गरेको छ । यसरी बाहिरी जिल्लाबाट आउने तरकारीमा विचौलियाको सञ्जाल ठूलो छ । तरकारी उत्पादन गर्ने कृषकहरुले सिधै काठमाडौं ल्याएर बेच्न सक्दैनन् । यसको एउटै कारण हो- ‘सिण्डिकेट’ वा बिचौलिया । उपभोक्ताहरुसम्म तरकारी आइपुग्दा विभिन्न चरणका विचौलियाहरु पार गर्नुपर्छ । कृषकदेखि उपभोक्तासम्म तरकारी आइपुग्दा ७ वटा तह पार गर्नुपर्छ कृषकले उत्पादन गर्छ, त्यो पहिलो तह हो । उसले खेतबारी छेवैमा आइपुग्ने एउटा व्यापारीलाई सोही व्यापारीले नै तोकेको मूल्यमा सस्तो दाममा तरकारी बेच्छ । तरकारीको मूल्य आफैं तोकेर किसानबाट लैजाने व्यापारी दोस्रो तह हो । त्यो दोस्रो तहको व्यापारीले आफूलाई व्यवसायिक कृषक भएको दाबी गर्दै आएको छ । अस्ति कालिमाटी अनुगमनमा भएको कुरा पनि यही हो । तर, त्यो गलत छ । किनकि कृषकसँग तरकारी खरिद गर्ने त्यो मान्छे कृषक होइन । किसानको खेतबारीबाट किनेर संकलन केन्द्रमा पुर्‍याउने त्यो व्यक्ति विचौलिया हो । विचौलियाले संकलन केन्द्रमा ल्याएको तरकारी संकलन केन्द्रको तेस्रो बिचौलियाले चौथो तहको विचौलियालाई बेच्छ । चौथो तहको व्यापारी, जसले आफूलाई तरकारीको ढुवानीकर्ता मात्रै भएको दाबी गर्दै आएको छ । तर, यो पनि गलत हो । जबकि, उसले संकलन केन्द्रबाट खरिद गर्छ र त्यसलाई विक्री गर्छ भने ऊ कसरी ढुवानीकर्ता भयो ? ऊ ढुवानीकर्तामात्रै नभएर बिक्रेता नै हो । ऊ तेस्रो विचौलिया हो । त्यो कथित ढुवानीकर्ता भनिएको व्यक्तिले संकलन केन्द्रबाट किनेको तरकारी उपभोक्ताकहाँ पुर्‍याउँदैन, उसले त्यो तरकारी कालिमाटीमा रहेका व्यापारीकहाँ पुर्‍याएर बेच्छ । पाँचौं तह भनेका कालीमाटीका होलसेल व्यापारीहरु हुन् । यी पाँचौं तहका व्यापारीले फेरि नाफा खान्छन् र छैठौं तहका खुद्रा दोकानदार एवं पसलेहरुलाई तरकारी बेच्छन् । अनि त्यो छैठौं तह पार गरेको तरकारी राजधानीका उपभोक्ताले नजिकैको पसलमा गएर खरिद गर्छन् । यसरी ६ तह पार गरेर आउँदा तरकारीको भाउ धेरै महंगो भइसकेको हुन्छ ।

कसरी हुन्छ त तरकारी महंगो ?

मानौ, नुवाकोटमा एकजना कृषकले फलाएर पाकेको एउटा फर्सी १० रुपैयाँमा बिचौलियाले किन्छ । त्यसपछि उसले संकलन केन्द्रमा लगेर २० रुपैयाँमा बेच्छ । संकलन केन्द्रले फेरि अर्को ढुवानीकर्ता भनिएको विचौलियालाई ३० रुपैयाँमा बेच्छ । संकलन केन्द्रबाट ३० रुपैयाँमा खरिद गरेको फर्सी अर्को विचौलियाले काठमाडौंसम्म ढुवानी गर्छ र ४५ रुपैयाँमा होलसेल व्यापारीलाई बेच्छ । ४५ रुपैयाँमा किनेको त्यो फर्सी होलसेल व्यापारीले काठमाडौंका खुद्रे तरकारी व्यापारीलाई ५५ रुपैयाँमा बिक्री गर्छ । त्यसरी ५५ रुपैयाँमा किनेको फर्सी खुद्रा व्यापारीले पनि अलिकति नाफा त खानै पर्‍यो नि भनेर ७० रुपैयाँमा बेच्छ । यसरी एउटा उत्पादक कृषकले जम्मा १० रुपैयाँ पाएको त्यही फर्सिलाई काठमाडौंका उपभोक्ताले ७० रुपैयाँ तिरेर भान्सामा पुर्‍याउँछन् । किसानले पाउने र उपभोक्ताले तिर्ने मूल्य वीचको दूरी १०/१० रुपैयाँ नाफा रख्दा पनि ७० रुपैयाँजति पर्न जान्छ । उपभोक्ता र कृषकले लिने-दिने मूल्यको यति ठूलो खाडल पुर्न सिण्डिकेटको अन्त्य जरुरी रहेको उपभोक्तावादीहरुले बताउँदै आएका छन् ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार