१२ कार्तिक २०७५,
काठमाडौं – तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण राज्यमन्त्री सञ्जय शाहले मन्त्रीको जिम्मेवारीबाट हटेपछि पनि मन्त्रीको हैसियतमा प्रयोग गर्दैे आएको बा४च १५०३ नम्बरकोे मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्राडो गाडी आयोजनालाई फिर्ता नगरी आफूसँगै लिएर गए। उक्त गाडी २ वर्षपछि महोत्तरीको जंगलमा बिग्रिएको अवस्थामा प्रहरीले फेला पारेर मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय हेटौंडामा बुझायो। मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय हेटौंडाले मर्मत गरेर प्रयोग गर्ने प्रयास सम्भव नभएपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई गाडी क्षेत्रीय कार्यालयमा रहेको जानकारी गरायो। २०७३ सालमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई प्रयोग गर्न आवश्यक प-यो भन्दै मेलम्ची आयोजनाको बा१झ ८७५९ नम्बरको प्राडो गाडी माग्यो। प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीको ठाडो आदेशमा लगिएको उक्त गाडी अहिले कसले प्रयोग गरिरहेको छ भन्नेमा आयोजना नै बेखबर छ। तत्कालीन अवस्थामा सहरी विकास मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी समालेपछि दीपेन्द्रनाथ शर्माले मेलम्ची आयोजनामा भएको सबैभन्दा, महँगो, राम्रो र नयाँ गाडी उपलब्ध गराउन आयोजनालाई दबाब दिए। आयोजनाले बा१झ ८०९४ नम्बरको ल्यान्ड क्लुजर गाडी सचिव शर्माका लागि भनेर सहरी विकास मन्त्रालयमा पठाइदियो। आयोजनाका नाममा रहेको उक्त गाडीमा सचिव शर्माले रातो नम्बर प्लेट हाल्न लगाए। उनले रातो नम्बर प्लेट राखिएको आयोजनाको उक्त गाडीको नम्बर अहिले बा८च ६७६० छ। शर्मा अहिले पनि सोही गाडी चढेर हिँडिरहेका छन् । उनी हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिव छन्। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले पनि आयुक्त भएदेखि नै मेलम्ची आयोजनाको बा१झ ८७६३ नम्बरको प्राडो गाडी प्रयोग गरिरहेका छन्। मेलम्ची आयोजनाको नाममा रहेको उक्त गाडी पनि प्राधिकरणका आयुक्तहरुले पहुँच र प्रभाव देखाएर लगेको स्रोतले बतायो। तिवारीले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नरहेको मेलम्ची आयोजनाको गाडी प्रयोग गर्नु अनुचित र अनैतिक भएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरि अर्यालको भनाइ छ। राजनीतिक र अन्य प्रभावका आधारमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका गाडी दुरुपयोग गरिएका यी केही उदाहरण हुन्। आयोजनाले काठमाडौं उपत्यकावासीलाई मेलम्चीको पानी उपलब्ध गराउने भाका सार्दै आए पनि सरकारपिच्छेका मन्त्रीलाई गाडी उपलब्ध गराउन भने छाडेको छैन। माग हुनासाथ ठाउँका ठाउँ आयोजनाले गाडी उपलब्ध गराउँछ। खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका एक सहसचिवले मेलम्ची आयोजनाका नाममा खरिद गरिएका गाडी दुरुपयोगको अवस्था हेर्दा यो पानी वितरण, व्यवस्थापन आयोजना नभई गाडी वितरण तथा व्यवस्थापन आयोजना हो जस्तो लागेको बताए। आयोजनाले भिआइपीलाई गाडी बाँडेजसरी नै आयोजना निर्माणमा ध्यान दिएको भए पटकपटक काठमाडौंवासीले मेलम्चीको पानी खाने भाका सरेको देख्नुपदैनथ्यो। उनले जिम्मेवार अधिकारीको यस्तै किसिमका हर्कतले आयोजनामा ढिलाइ र अनियमितता भएको जिकिर गरे। नागरिकलाई प्राप्त विवरण अनुसार आयोजनासँग झन्डै ६० वटा गाडी छन्। त्यसमध्ये ३० वटा जति गाडी आयोजनाका कन्सल्ट्यान्टले प्रयोग गर्छन भने बाँकी आयोजनामा कार्यरत अधिकारी र पहुँचवालाले प्रयोग गर्दै आएको स्रोतले बतायो । वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालले जुन प्रयोजनका लागि गाडी खरिद गरिएको हो त्यही प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँदै भने, ‘अन्य प्रयोजनमा लगाउनु नैतिक कानुनी दुवै हिसाबले मिल्दैन। अख्तियार प्राप्त अधिकारीले पनि चाकडी, चाप्लुसीका लागि त्यसरी जथाभाबी गाडी बाड्न मिल्दैन। शक्तिमा बसेका व्यक्तिहरुले पनि शक्ति र पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्दै एउटा प्रयोजनका लागि ल्याएको सवारीसाधन अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्नु गलत हो। शक्तिको दुरुपयोग गरेर सुशासन नआउने जिकिर गर्दै उनले यस्तो तालले सदाचार कायम नहुने स्पष्ट पारे। अर्यालले पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्दै आयोजनाले खरिद गरेका गाडी तथा सुविधा प्रयोग गर्नु सदाचारविपरीत भएको बताए। अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता हरि आचार्यका अनुसार पनि एउटा प्रयोजनका लागि किनिएको गाडी शक्तिको आडमा अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्नु अनुचित, अनैतिक, अनधिकृत र गैरकानुनी हो। शक्तिको दबाब र अनुचित प्रभावमा पारेर सुविधा हत्याउनु तथा राज्यलाई अतिरिक्त व्यभार थप्नु सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताविपरीतको कार्य भएको र यसरी गाडी लिने र दिने दुवै दोषी भएको उनले बताए। उनले ऋण सहयोगमा बन्दै गरेको आयोजनामा आवश्यकताभन्दा बढी सवारीसाधन खरिद गर्ने, जथाभाबी राज्यस्रोत वितरण र दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म सुशासन नारामात्र हुने बताए। मेलम्ची आयोजनाले समयमै पानी ल्याउनुपर्ने आफ्नो मुख्य दायित्व बिर्सेर विलासिताका साधनमा अनावश्यक खर्च गर्नु अनियमितताको विषय भएको बताउँदै आचार्यले भने, ‘मनासिब कारणबिना सवारीसाधन खरिद गर्नु अनियमितता हो। यसले प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा ऋणको भार थप्ने काम गरेको छ।’ मेलम्ची आयोजनाका प्रवक्ता राजेन्द्र पन्तले सम्बन्धित निकायले नै आयोजनासँग गाडी दिनु भनेर मागेपछि उपलब्ध गराएको बताए । पन्तले भने, ‘गाडी दिनुपर्छ भन्ने त्यस्तो कुनै मापदण्ड र कानुन नभए पनि माथिको आदेशबमोजिम उपलब्ध गराउँदै आएका छौं।’ मेलम्ची पानी कि गाडी वितरण आयोजना भन्ने प्रश्नमा उनले ‘वितरणभन्दा पनि तानेर लगेको भन्नुपर्ने’ जबाफ दिए। तर, वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यले अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर राज्यस्रोतको दुपयोग गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउँदै दुरुपयोग भइरहेको स्रोतसाधन तत्काल फिर्ता गराउनुपर्नेमा जोड दिए। प्रवक्ता पन्तले सम्बन्धित निकाय र व्यक्तिहरुसँग गाडी फिर्ताका लागि पटपटक आग्रह गरेको तर, कसैले पनि फिर्ता नगरेको बताए। उनले गाडी लगेका माथिल्लो निकायलाई गाडी फिर्ताका लागि बारम्बार पत्राचार गर्दा पनि नपठाएको जानकारी दिए। उनले पत्राचार गर्दा पनि नमान्नेलाई आफूहरुले केही गर्न नसक्ने जिकिर गरे। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त तिवारीले मेलम्ची आयोजनाका नाममा रहेको बा१झ ८७६३ नम्बरको प्राडो गाडी आफूले नभई तत्कालीन आयुक्त केशव स्थापितको पालामा ल्याइएको बताए। उनले सरकारले उपलब्ध गराएको थोत्रो गाडी प्राधिकरणले दसौंलाख खर्च गरी मर्मत गरेर चलाएको जिकिर गरे। तर, वरिष्ठ अधिवक्ता आर्यालले आयोजनाले खरिद गरेको गाडी अधिकार प्राप्त अधिकारीले मात्र प्रयोग गर्न पाउने भन्दै आयोजनासँग सरोकार नै नभएका व्यक्तिले त्यो सुविधा प्रयोग गर्नु आपत्तीको विषय र ऋण तथा अधिकारको दुरुपयोग भएको बताए।
