१९ कार्तिक २०७५
काठमाडौं – राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा पदाधिकारी चयन नहुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व बाँडफाँटको आधार तयारीमा विलम्ब भएको छ। प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सचिवालय स्थापना भए पनि पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा नीतिगत काममा बाधा पुगेको छ। अहिले सचिवालयको नेतृत्व सचिव बैकुण्ठ अर्यालले गरेका छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गठन भई आआफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा संविधानबमोजिम आयोगमा पदाधिकारी चयन नहुँदा राजस्व बाँडफाँट र परिचालनमा असर परेको छ। संविधानको धारा २ सय ५० मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठनको व्यवस्था छ। संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आयोगको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गर्नुपर्छ। तर परिषद्ले यसबारे अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। स्थानीय तह र प्रदेशले लिने करलाई कसरी वितरण गर्ने भन्ने विषयमा वित्त आयोगले मात्रै सूत्र निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ। पूर्वअर्थमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले स्थानीय तह र प्रदेशमा उठ्ने विभिन्न कर व्यवस्थापन गर्न वित्त आयोग आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार स्थानीय र प्रदेशले उठाएको करलाई गाउँपालिकामा खर्च गर्ने र प्रदेशले कहाँ खर्च गर्ने भन्ने विषयमा वित्त आयोगको सूत्र आवश्यक पर्छ। वित्त आयोगले पूर्णता पाएपछि त्यहाँ समावेशीको कुरा हुने र करको राम्रोसँग व्यवस्थापन हुने उनले बताए। स्थानीय र प्रदेशले उठाएको १५/१५ प्रतिशत करलाई कुन गाउँमा प्राथमिकता राखेर वितरण गर्ने र प्रदेशको पनि कहाँ वितरण गर्ने विषयका लागि वित्त आयोग आवश्यक पर्छ। संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदानका विषयमा पनि वित्त आयोगले नै सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैगरी, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटसम्बन्धी विषयमा संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहबीच उठ्न सक्ने सम्भावित विवादका विषयमा अध्ययनअनुसन्धान गरी त्यसको निवारण गर्न सुझाव पनि आयोगले दिन्छ। वित्त आयोग नभए पनि वित्त आयोग सचिवालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा चालु आर्थिक वर्षमा बजेटको बाँडफाँट गरेको छ। आयोग सचिवालयको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक प्रदेशमा २५ अर्बको बजेट पठाएको छ। यस्तै महानगरपालिकालाई ३ अर्ब र उपमहानगरपालिकालाई डेड अर्ब, रकम छुट्टाएको छ। तर यतिले मात्र संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले आयोग आवश्यक परेको हो। रोयल्टीबाट उठेको कुल रकमको २५÷२५ प्रतिशत रोयल्टी स्थानीय र प्रदेशले प्राप्त गर्दछन्। कुनचाहिँ प्रदेश र कुनचाहिँ नगरपालिकामा त्यसलाई वितरण गर्ने विषयमा वित्त आयोगले भन्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्व अधिकार र राजस्व बाँडफाँट, अनुदान ऋण, बजेट व्यवस्थापन, सार्वजनिक खर्च वित्तीय अनुशासन, आवश्यक व्यवस्था गर्न अन्तर सरकारी वित्त ऐनले ल्याइएको छ। यसले दिएको खाकाभित्र रहेर आयोगले काम गर्नुपर्दछ।
