१९ कार्तिक २०७५
काठमाडौं – नेपाल आयल निगमले नयाँ मापदण्ड तयार गरेर ‘नमूना पेट्रोल पम्प’ सञ्चालन अनुमति दिए पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वनयमा नआउँदै मापदण्ड फेर्ने तयारी गरेको छ। ‘पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता नियमावली छैठौं संशोधन २०७३’ मा भएको व्यवस्था प्रयोगमा नआउँदै निगमले संशोधनको प्रक्रिया सुरु गरेको हो। नमूना पम्प सञ्चालन गर्न ठूलो लगानी लाग्ने भएपछि अनुमति लिएका व्यवसायीले मापदण्ड संशोधनका लागि लबिङ गर्दै आएका थिए। नमूना पम्पका लागि ९१ पम्पका लागि आवेदन दिएकोमा २८ वटामात्र निर्माण प्रक्रियामा रहेको निगमका प्रवक्ता विरेन्द्र गोइतले बताए। ‘६ वटा नमूना पम्पमात्र सञ्चालनमा आएका छन्,’ गोइतले भने, ‘सुरुमा धेरैले इच्छा जाहेर गरे पनि एक तिहाइभन्दा धेरैले अग्रसरता देखाएनन्। मापदण्ड अनुसार एउटा नमूना पम्प सञ्चालन गर्न विभिन्न ठाउँ र जग्गाको भाउ अनुसार न्यूनतम पाँचदेखि अधिकतम १० करोड रुपैयाँ लाग्ने व्यवसायी बताउँछन्। अहिलेको मापदण्ड संशोधन गरे कम लगानीले हुने भएपछि अनुमति लिएका व्यवसायी मापदण्ड संशोधनका लागि लबिङ गर्दै आएको निगमका एक अधिकारीले बताए। ‘पहिला अनुमति लिए अहिले मापदण्ड संशोधनका लागि दबाब दिइरहेका छन्,’ ती अधिकारीले भने। पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता नियमावली छैठौं संशोधन २०७३’ मा भएको व्यवस्था व्यावहारिक नभएकाले संशोधन गर्न लागेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। अहिले भएको नमूना पम्पको मापदण्ड व्यावहारिक भएकाले संशोधनको गृहकार्य भइरहेको निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले बताए। ‘पम्पका लागि चाहिने जग्गाको क्षेत्रफल घटाउने तयारी छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको भन्दा व्यावहारिक बनाउँछौं। अहिले सञ्चालनमा रहेका पम्प व्यवस्थित नभएको भन्दै निगमले नमूनाको मापदण्ड बनाएको जनाउँदै आएको छ। सडक, सवारी थपिएसँगै पेट्रोलियम पदार्थको बजारमा माग बढेकोले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारका पम्प सञ्चालन गर्ने बताउँदै आएको निगमले फेरि व्यवसायीकै दबाबमा मापदण्ड फेर्न लागेको आरोप लागेको छ। अहिले मुलुकभर करिब १५ सय पेट्रोल पम्प सञ्चालनमा छन् । करिब ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै लगानी छ। नमूना पम्पको बिक्रीस्थल तराई र भित्री मधेसमा एक बिघा, पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पाँच रोपनी हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। नमूना पम्पमा न्यूनतम आठवटा सवारी साधन कम्तीमा एकपटकमा ४–४ वटा पेट्रोल र डिजेल नोजलबाट रिफ्युलिङ गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ। न्यूनतम २० वटा साना–ठूला गाडी पार्क गर्न मिल्ने पार्किङ एरिया राखिएको छ इलेक्ट्रोनिक कार्डबाट समेत खरिद गर्न मिल्ने, न्यूनतम २० जनाले आरामपूर्वक खान मिल्ने कफी सप, रेस्टुरेन्ट, एटिएम काउन्टरको व्यवस्था गर्न सकिने, २४सै घन्टा सुरक्षा गार्डको प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने, स्वचालित बिलिङ प्रणाली भएको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। बिक्रीस्थलमा पुरुषको हकमा न्यूनतम दुई शौचालयसहित ६ युरिनरी र महिलालाई न्यूनतम चार शौचालय र एक अपांगमैत्री शौचालय, स्वस्थ्यकर पिउने पानी लगायत सर्त छन्। यता पेट्रोलियम व्यवसायीले भने आयल निगमले सरोकारवाला निकायसँग छलफलै नगरी नियमावली बनाउने र संशोधन गर्ने गरेको जनाएको छ। सरोकारवालासँग छलफल नगरी नियमावली बनाउँदा समस्या आउने गरेको पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले बताए। ‘नीति बनाउँदा सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने। नयाँ पम्प निर्माणसँगै पुरानाको पनि संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको भएको व्यवसायी बताउँछन्। हचुवाको भरमा पम्प खोल्न दिनु हुँदैन,’ प्रधानले भने, ‘आवश्यकतामा आधारित रहेर अनुमति दिनुपर्छ।’ संसदीय समितिले आवश्यकताको अध्ययन गरेरमात्र पम्प खोल्ने अनुमति दिन निर्देशन दिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको प्रधानको गुनासो छ। अहिले ड्रमबाट पेट्रोलियम कारोबार गर्ने बिक्रेतालाई साधारणमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने प्रधानले बताए। ‘अप्ठेरोमा उपभोक्तालाई सघाएका बिक्रेतालाई साधारणमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ,’ प्रधानले भने। नमूना पेट्रोल पम्पमा ठूलो क्षेत्रफल तथा आधुनिक सेवा हुने भएकाले यसमा निजी क्षेत्रसहित नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, साझा र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन इच्छा देखाएका थिए । तैपनि लगानी गर्न तत्परता देखाएका छैनन्। निगमले नमूना पेट्रोलसँगै अहिले सञ्चालनमा रहेका पम्पको समेत पूर्वाधार परिवर्तन गर्न सुझाव दिए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन। निगमले विनियमावलीमार्फत चार महिनामा पूर्वाधारमा सुधार ल्याउन निर्देशन दिएको थियो। मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने पम्पलाई मर्जर, जग्गा थप वा अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। सञ्चालनमा रहेका पम्प राजमार्गबाट ४० मिटर र चौडाइ कम्तीमा १७ मिटर राख्नुपर्ने, पम्प परिसरमा बिक्रेताको प्रमाणपत्र, परिमाण र गुणस्तरसम्बन्धी विवरण, मूल्यसूची, हजार लिटर पानी भरिएको ट्यांकी, बिश्रामस्थल हुनुपर्ने व्यवस्था थियो।
