सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय’ सार्वजनिक गर्ने स्थलमा भीडभाड छ। सानो कोठामा पत्रकारलाई बस्नका लागि पर्याप्त कुर्सी पनि छैनन्। कोहीकोही उभिएका छन्। विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, प्रेस सल्लाहकार लगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको उपस्थिति छ। उनीहरुका लागि अघिल्तिर व्यवस्थित ठाउँ छ। यहाँ सधैं यस्तै हुन्छ। बिहीबार डेढ बजेको लागि बोलाइएको सरकारको पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा केही मिनेट ढिला आइपुगे। केही समय ढिला हुनु नेपालमा अस्वभाविक मानिदैन। सधैंझैं मन्त्री बाँस्कोटा २०७५ साल चैत २१ गते बिहीबार र २५ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय सुनाउन थाल्छन् । उनी पहिलो निर्णय सुनाउँछन्– बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ ट्याक्स एड्मीनिस्ट्रेसन को–अपरेसन मेकानिजमको संस्थापक सदस्यका रुपमा नेपाल आबद्ध हुने र यस सम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकलाई अख्तियार प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ। सरकारले २ वटा बैठकले गरेको भन्दै बाँस्काेटा १५ निर्णय सुनाउँछन्। निषेधित क्षेत्रको संशोधन सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णयदेखि नेपाल सरकार र श्रीलंका सरकारबीच विज्ञान, प्रविधि तथा नव–प्रवर्तनको क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदान गर्न ‘एमओयु’ गर्न स्वीकृति दिएकासम्म निर्णय सुनाउँछन्। कति निर्णय सुनाए, कति लुकाए, उनै जानुन्। झण्डै १५ मिनेटसम्म निर्णय सुनाएर उनी केही जिज्ञासा भए सोध्न पत्रकारलाई अनुरोध गर्छन्। पत्रकारले आन्दोलित डाक्टरको प्रसंगदेखि ललिता निवासको जग्गा प्रकरणसम्म सोध्न भ्याउँछन्। सञ्चारमन्त्री छोटो–छोटो उत्तर दिन खप्पिस छन्। उत्तरबाटै बेलाबेलामा पत्रकारहरुलाई व्यंग्य गर्न पनि भ्याउँछन्। छलफल चलिरहँदा बालुवाटारको जग्गामा भएको किनबेचलाई लिएर मन्त्रीलाई प्रश्न उठ्छ। मन्त्री बास्कोटा पेचिलो जवाफ दिइहाल्छन्, ‘यो विषयमा त मैले २ हप्ता अघिको निर्णयमा पनि बोलिसकेको थिएँ। तपाइहरुले ध्यान दिनु भएन।’ जे होस्, पहिले नै बोलिसकेको भए पनि मन्त्री बास्कोटाले फेरि पनि त्यसलाई प्रस्ट्याउँछन्। बालुवाटरको सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई बेचेबिखन गरेको भन्दै बिरोध भइरहेको छ। जग्गा खरिदमा नेकपाका महासचिब विष्णु पौडेलको पनि नाम आएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा पनि उनको नामलाई जोडेर विशेष चासो राखिएको थियो। यो चासोमा सञ्चारमन्त्रीको भनाई जग्गा खरिद गर्दा विष्णु पौडेल ठगिएको भन्ने आयो। ‘नेकपाका महासचिव जग्गा खरिदमा ठगिनु भएको छ। उहाँ अपराधी हैन। जग्गा नै नक्कली परेछ त के गर्ने?,’ उनले भने, ‘उहाँलाई झुक्याइएछ। त्यस्ता झुक्किने मान्छे अरु पनि होलान्।’ विष्णु पौडेलप्रति पत्रकारले विषेश चासो राख्दा मन्त्री बाँस्कोटा झोक्किन भ्याए। व्यक्तिलाई डाम्नपट्टि नलाग्न उनको आग्रह समेत थियो। आक्रोश मिश्रित स्वरमा उनले भने, ‘व्यक्तिमाथि केन्द्रित नहुनुस्। यदि उहाँलाई डाम्छु भनेर लाग्नु भयो भने भन्नु केही छैन।’ आजको पत्रकार सम्मेलन अरु दिनभन्दा केही रोचक बन्यो। पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री आफैं झोक्किँदा धेरैका लागि यो गफ गर्ने विषय पनि बन्यो। आक्रामक बन्नु एउटा पाटो। चर्चामा भने अर्को पाटो थियो। खासमा विष्णु पौडेल ठगिएका होइनन्, उनीजस्ता नेतालाई जग्गा बिक्री गर्न सकियो भने सहज सुरक्षा हुनसक्छ भनेर दलालहरुले मिलाएर उनीहरुलाई जग्गा बिक्री गरेका हुन्’, पत्रकार सम्मेलनबाट बाहिरिएका सञ्चारकर्मीहरुबीच तर्क वितर्क चल्छ, ‘नभए भिआइपीले एकै ठाउँमा जग्गा किन्ने कसरी हुनसक्छ? किनेका पनि हुन् कि होइनन् के थाहा? नेतालाई कसैले उपहार पो दिएका हुन् कि’, अर्काथरिले शंका गर्छन्। केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीले आफूलाई चिनी व्यापारीले झुक्याएर निर्णय गराएको भन्दै लाचारी व्यक्त गरेका थिए। आज सरकारले उनकै पार्टीका अहिलेका महासचिव ठगिएका हुन् भनेर ठोकुवा गर्याे। सरकारले विवादित जग्गा रोक्का त गरेको छ। तर अन्तिममा जे पनि हुनसक्ने देश हो यो। जग्गा किन्दा पौडेल एमालेका नेता थिए। अहिले नेकपाका शक्तिशाली महासचिव छन्। अर्थमन्त्री पनि भइसके। तत्कालीन एमाले बढीभन्दा बढी सरकारमा रहने दल हो। तर उनले र उनको पार्टीले यो देशचाहिँ कस्तो बनाएछन् त? प्रधानमन्त्री र नेताहरु नै सहजै व्यापारी र दलालबाट ठगिने अचम्मको अवस्था देखियो। अब सञ्चारमन्त्री पत्रकारहरुसँग आक्रामक भएजस्तै सरकार दोषीमाथि आक्रामक हुन्छ कि हुँदैन हेर्न बाँकी छ।
