काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सांसद नआएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको जबाफ अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले दिएका छन्। मंगलबार प्रधानमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा गरिएका कामबारेमा जबाफ दिने कार्यसूची रहेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले गत साता रोष्टममा पुगेर बोल्न नदिएको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले सांसद अर्थमन्त्रीलाई जबाफ दिन लगाएको स्रोतको भनाइ छ। सोमबारसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले नै जवाफ दिने कुरा भए पनि मंगलबार भने अर्थमन्त्रीलाई पठाइएको स्रोतले बतायो। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सबै योजना लगेको भन्दै आलोचना भए पनि उपलब्धिपूर्ण काम भएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका थिए। तर कांग्रेस सांसद लक्ष्मी परियारले युरोप भ्रमण जाँदा पनि संसद्लाई कुनै जानकारी नदिने प्रधानमन्त्री आउँदा पनि संसद् बाहिरबाटै जानकारी गराएको र आफ्नो कार्यालयभित्रको बजेटका विषयमा पनि जबाफ नदिएको भन्दै आपत्ति जनाएकी थिइन्। उनले प्रधानमन्त्रीज्यू संसद्प्रति जिम्मेवार हुनुहुन्न। उहाँले संसद्भित्र शपथ नगरेका कारणले हो कि भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन्। सांसदहरूले वाइड बडीका विषयमा पनि अर्थमन्त्रीसँग प्रश्न सोधेका थिए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जबाफ सकिएपछि विनियोजन विधेयकका विभिन्न शीर्षकमाथि खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन प्रस्ताव गरिएको थियो। तर प्रतिपक्षी कसैले पनि खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिएनन्। गत जेठ १५ मा संसद्मा अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि आगामी आर्थिक वर्षको लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको गरेका थिए। यसअन्तर्गत विनियोजन विधेयक मंगलबार संसद्बाट पारित भएको छ। अब अर्थ विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पारित भएपछि बजेट पारित हुनेछ। यसका लागि १३ गते संसद् बैठक बोलाइएको छ।
अर्थमन्त्री र कांग्रेस सांसदबीच जुहारी
आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा मंगलबार अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद्बीच जुहारी चलेको छ। प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा मीनेन्द्र रिजालले आन्तरिक ऋण बढाएर विकास नहुने बताएका थिए। बजारमा ब्याजको भाउ बढाउने, आन्तरिक रूपमा योजना छनोट गर्न नसक्ने, उत्पादनमूलक काम अघि नबढाउने र ऋण बढाउने गर्दा संकट आउन सक्ने उनले बताए। डा.रिजाले आउने वर्ष ३० प्रतिशत राजस्व बढ्ने कुनै आधार नभएको बताउँदै भ्याटप्रतिको निर्भरता घटाउनुपर्ने बताए। अर्थमन्त्री खतिवडाले जनतासँग ३६ हजारका दरले उठाएर ऋण तिर्नुपर्दैन भन्दै सक्नेसँग कर उठाएर ऋण तिर्ने बताए। ‘विनियोजन विधेयकमा प्रस्ताव गरेबमोजिम नै ऋण उठाइने भएका कारण अपारदर्शी हुन्छ कि भन्ने कुरामा शंका नगर्न अनुरोध गर्दछु,’ उनले भने। कांग्रेसका अर्का सांसद मीन विश्वकर्माले सरकारले कर र गैर कर छुट्याउन सकेन भन्दै सेवा र ढुवानीमा पनि कर लगाइएको बताए। ‘अर्थमन्त्री किताबमा प्रशस्त मात्रामा विज्ञता हुनुहुन्छ तर किताबी ज्ञान र व्यवहारिक ज्ञान नितान्त फरक हुन्छ। वस्तुमा भ्याट लाग्ने हो सेवा र ढुवानीमा होइन,’ उनले भने। तर अर्थमन्त्री खतिवडाले भने विश्वकर्माको भनाइ खण्डन गर्दै भने, ‘कहिले काहिँ त किताब पनि काम लाग्छ माननीय सदस्यज्यू, कहिँ पनि यस्तो प्रणाली छैन, जहाँ आय करबाहेक अन्य कर प्रणाली प्रगतिशील होस्, कुनै पनि भ्याट प्रणाली यस्तो छैन, जहाँ सेवामा भ्याट नलागेको होस्।’ अर्थमन्त्री खतिवडाले थपे, ‘तर किताब होइन म २५ वर्षदेखि यही कर प्रणालीमा छु। यसमा धेरै अध्ययन अनुसन्धान गरेको छु, सेवामा कर लाग्छ।’ अर्थमन्त्री खतिवडाले कुनमा कति कर लगाउने छलफल गर्न सकिने बताउँदै भने, ‘तर राजस्व संकलनमा प्रतिकूल हुने अवस्था रहे पनि मूल्य अभिवृद्धि कर बढाएको छैन।’
‘सेना परिचालनमा आशंका नगरौं’
उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयकमा प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालनको निर्णय गर्ने कुरामा आशंका नगर्न आग्रह गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भूकम्पका बेला आपत्कालीन अवस्थामा सेना परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले नयाँ व्यवस्था राखिएको दाबी गरे। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्ने नसक्ने अवस्था आएमा तत्काल आवश्यकताका लागि सेना परिचान गर्नुपर्ने मनसाय राखेर विधेयक ल्याइएको उनले बताए। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक संसदमा विचाराधीन छ। उनले इन्डोप्यासिफकमा नेपालले कुनै सहभागिता नजनाउने पनि बताए। नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम नेपाली सेनालाई विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनमा प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्ने नीति लिएको छ,’ उनले बताए। सेनालाई विकास निर्माणको काममा लगाउँदा पेशागत दक्षतामा असर नपर्ने उनको भनाइ थियो। पेशागत दक्षतामा नकारात्मक प्रभाव नपर्ने गरी नेपाली सेनालाई कहाँ कस्ता कति विकास निर्माणमा लगाउने भन्ने कुरा सोसम्बन्धी ऐन कार्यविधि बनाई व्यवस्थित बनाइएको उनले बताए। हालसम्म नेपाली सेनाले २७ वटा सडक र ३० वटा पुल निर्माण गरेको उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले जानकारी गराए। हाल नेपाली सेनाले काठमाडौं तराई द्रूतमार्ग, कर्णाली करिडोर, जाजरकोट –डोल्पा सडक, कालीगण्डकी करिडोर र बेनिघाट आरुघाट लार्के भञ्ज्याङ सडक निर्माण गरिरहेको रक्षामन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए।
