काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाले विनियोजन विधेयक अन्तर्गतका ३ वटा आश्रित विधेयकहरुलाई बहुमतले पारित गरेको छ। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले आर्थिक विधेयक २०७६, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७६ र ऋण तथा जमानत(तेईसौ संशोधन) २०७६ लाई बहुमतले पारित गरेको हो। यी विधेयकमाथि परेका संशोधन प्रस्तावहरु बहुमतले अस्वीकृत भएका थिए। राष्ट्रऋण उठाउने विधेयकको दफाबार छलफलमाथि सहभागी हुदै नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदिप गिरीले संघीय प्रणाली अनुसार संघ र प्रदेशले लिने कर निर्धारण गर्न सुझाव दिए। संघीय राज्यका विरुद्ध माथिकाले २० र तलकाले १० प्रतिशत कर उठाउने नभई नया व्यवस्थाको स्प्रिड अनुसार माथि १० र तल २० प्रतिशत कर लिने व्यवस्था गर्न उनले माग गरे। उनले संघीय राज्यको कार्यान्वयनले मात्रै ऋणको भार कम हुने दाबी गरे। उनले भने ‘अहिले होइन उहीलेही देखि । प्रधानन्त्री ओली भएका पालामा होईन। उहीलेही प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको पालादेखि नै बिग्रेको ग्रामफोन जस्तो हामी कति प्रतिशतका दरले प्रत्येक बर्ष उन्नति गर्दैछौ ? विकास गर्दैछौ भन्ने छैन्। हामी गलत दिशामा जादै छौ। बर्षो देखि भनिराखेको छु। विकासको भ्रान्त मोडल २०४७ साल देखि पछ्याउदै छौ। हामी ऋण लिन बाध्य छौ। अर्थशास्त्रका विद्धानहरुलाई म भन्न चाहन्छु । गाउका सम्पुर्ण संभावनाको शोषण, दोहन नहुन्जेल, बेरोजगार, अर्ध बेरोजगार, गुप्त बेरोजगारहरुलाई सम्बोधन गरेर उत्पादन बढाएपछि मात्रै हाम्रो श्रृजशिलता बढाएपछि मात्रै माननिय अर्थमन्त्री ज्यू को सदिक्षा पुरा हुन्छ।’ प्रतिनिधिसभाका अर्को बैठक असार २२ गते अपरान्ह १ बजे बोलाईएको छ।
