काठमाडौं – सरकारले ऐलानी जग्गा तथा वन अतिक्रमण गरेर बसेका भूमिहीन, सुुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई एकपटकका लागि लालपुर्जा दिने तयारी गरेको छ। भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्नेगरी विधेयक संसद्मा लगेको हो। हाल उक्त विधेयक छलफलका लागि संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा छ। विधेयकमा हाल आवादी रहेको स्थानमा कम्तीमा १० वर्षदेखि बसोवास गर्दै आएका भूमिहीन, सुकुमबासी वा अव्यवस्थित बसोवासीलाई एकपटकका लागि सरकारले तोकिएको क्षेत्रफल नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्ता भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफल नबढ्ने गरी उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ। विधेयकमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखेको भए पनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी जग्गाा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए पनि हाल आवादी रहेको स्थानमा कम्तीमा १० वर्षदेखि बसोवास गरी आएका भूमिहीन, सुकुमबासी वा अव्यवस्थित बसोवासीलाई एकपटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरु बसोवास गर्दै आएको स्थानमा बसोवासका लागि तोकिएको क्षेत्रफल हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठह-याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी उपलब्ध गराउन सक्नेछ। भूमिहीन, सुकुमबासी वा अव्यवस्थित बसोवासीले तोकेको क्षेत्रफलभन्दा बढी जग्गा आवाद गरेको रहेछ भने त्यसरी तोकिएको क्षेत्रफलभन्दा बढी जग्गा अन्य भूमिहीन सुकुमबासीलाई उपलब्ध गराउन सरकारले प्राप्त गर्ने सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। विधेयकमा सुकुमवासीको व्याख्या यसरी गरिएको छ, ‘सुकमवासीले भन्नाले नेपाल राज्यभित्र आफ्नो र आफ्ना परिवारको स्वामित्वमा पुस्तौनीदेखि जग्गाजमिन नभएको र आफ्नो तथा परिवारको आय स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्ति वा निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्य जनाउँछ।’ यसैगरी अव्यवस्थित बसोवासीका बारेमा विधेयकमा यसरी परिभाषा गरिएको छ, ‘अव्यवस्थित बसोवासी भन्नाले नेपाल राज्यभित्र आफ्नो र आफ्ना परिवारको नाममा दर्तावाल निजी जग्गा भई सरकारी ऐलानी पर्ती वा वनक्षेत्रमा घरटहरा बनाई बसोवास गरेको व्यक्ति वा निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्यसमेत जनाउँछ।’ धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामरिक महŒवको क्षेत्रभित्रका जग्गा, प्राकृतिक प्रकोप, विपद् व्यवस्थापन, वातावरणीय संरक्षणको दृष्टिकोणबाट सुरक्षित गर्न आवश्यक देखिएको जग्गा, सार्वजनिक तथ सडक सीमाभित्रको जग्गा, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको प्रयोगका लागि प्रयोग गरेको जग्गा भने भूमिहीन, सुकमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई उपलब्ध नगराइने विधेयकमा उल्लेख छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता जनक जोशीले उक्त विधेयक पास भएमा एकपटकका लागि भूमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीले लालपुर्जा पाउने बताए। उनले भने, ‘विधेयक हाल संसद्मा विचाराधीन छ।’ मन्त्रालयका अनुसार देशभरको आबादी जग्गामध्ये एकचौथाइ ऐलानी र पर्ती रहेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार देशभर करिब एक करोड कित्ता जग्गा ऐलानी, पर्ती र पुरानो वन क्षेत्र (हाल आबादी) रहेको छ। हाल देशको कुल भूभागमध्ये २८ प्रतिशत भूभागमा आवादी भइरहेको छ। यसबाहेक ४४ प्रतिशत भूभागमा वनक्षेत्र छ भने बाँकी भूभाग हिमाल, सुक्खा पहाड, चरन क्षेत्र र खोलानालाले ओगटेको छ। २०२१ सालदेखि ऐलानी जग्गा हडपेर बस्न सुरु गरेको सरकारी रेकर्ड छ। त्यसयता पुरानो वनक्षेत्र हडपेर अव्यवस्थित बसोवास सुरु गरिएको मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारी बताउँछन्। सुकुमवासीलाई व्यवस्थित रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारले २०१३ सालदेखि नै प्रयास गर्दै आएको छ। २०१३ सालमा व्यवस्थित रूपमा जग्गा वितरण गर्न राप्ती जग्गा दुनको गठन गरिएको थियो। यसैगरी सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने नाममा पुनर्वास कम्पनी र वनक्षेत्र सुदृढीकरण कार्यक्रम गठन भएका थिए। यसैगरी २०४६ सालदेखि २०७० सम्म सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन १२ वटा सुकुमवासी आयोग गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
भूमि विधेयक र वन विधेयक बाझिए
वनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका केही बुँदा बाझिएका छन्। वन अतिक्रमण र ऐलानी जग्गा कब्जा गरेका सुकमबासी र भूमिहीनलाई एकपटकका लागि लालपुर्जा दिने व्यवस्था भूमिसम्बन्धी विधेयकमा राखिएको छ भने वनसम्बन्धी विधेयकमा कुनै पनि हिसाबबाट प्रयोग गरिएको र व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको अतिक्रमित वनक्षेत्र फिर्ता लिइनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ। आपसमा बाझिएको बुँदाका बारेमा सहमति जुटाउन कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले केही दिनअघि भूमि व्यवस्था तथा वन मन्त्रालयका अधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो। सुकुमबासी तथा भूमिहीनलाई कम्तीमा एकपटकका लागि लालपुर्जा दिने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा वन मन्त्रालयका अधिकारी सकारात्मक भएको भूमि व्यवस्थाका प्रवक्ता जनक जोशीले बताए।
