काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने निर्णय लिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले विरोध जनाएको छ । नेकपाको सचिवालय बैठकले शनिबारउक्त निर्णयलिएपछि नेपाली काँग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले त्यसको विरोध जनाएका हुन् । निधिले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको चाहना अनुसार विहीबार हामीले बालुवाटार पुगेर हाम्रो कुरा राखेका थियौँ । हाम्रो पार्टीको आधिकारिक धारणा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई कायम राख्नुपर्छ । यसमा कुनै किसिमको संशोधन जरुरी छैन भनेर भनेका थियौँ । उहाँले पार्टीमा छलफल गरेर तपाईँलाई खबर गर्छौँ भन्नुभयो । अहिले उहाँले एकतर्फी निर्णय गर्नुभएकोमा हामीलाई दुख लागेको छ । यसप्रति म खेदप्रकट गर्न चाहन्छु ।’ निधिले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न कुरामा आफूहरुको सहमति नहुने पनि प्रष्ट पारे । उनले भने, ‘अहिले कै व्यवस्था कायम रहनुपर्छ । सरकारले गर्न लागेको संशोधनमा पक्षमा हामी छैनौँ । हाम्रो धारणा यही हो । मिडियामा आएको समाचार साँचो हो भने यो अत्यन्त निन्दनीय काम हो । यस्तो किसिमको बन्ने कानुनलाई हामी स्वीकार गर्दैनौँ,’ निधिले व्यक्तिगत धारणा सुनाउँदै भने, ‘यसले के पुष्टि हुन्छ भने देशमा कम्युनिस्टको सरकारले सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र साम्प्रदायिक द्धन्द्धको विजारोपण भएको मेरो ठहर छ । यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । सम्बन्धित सबैलाई यसबारे बेलमै सचेत हुन आग्रह पनि गर्दछौँ । यस्तै काँग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले काँग्रेसले आफ्नो धारणा प्रधानमन्त्रीसामु राखिसकेको भन्दै सरकारले सहमतिको बाटो नरोजेको बताए । नेकपाको निर्णयबारे पार्टीभित्र छलफल गरेर काँग्रेसले आफ्नो पोजिशन प्रस्ट पार्ने उनले बताए नेकपाको कदम निन्दनीय भएको भन्दै यसले सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र साम्प्रदायिक द्वन्द्व सिर्जनाको विजारोपण भएको निधिको ठहर छ । प्रदेश २ को मुख्य न्यायाधिवक्तामा दिपेन्द्र झाको ट्वीट रिट्वीट गर्दै जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता डा. वाबुराम भट्टराईले पनि नेकपाको निर्णयप्रति विमति प्रकट गरेका छन् । काँग्रेसले २०६३ सालको नागरिकता ऐन अनुसार नेपालीसँग बिहे गरेर आएकी विदेशी बुहारीलाई तत्काल नेपाली नागरिता दिनुपर्नेमा अडान दोहोर्याएको थियो । यस विषयमा काँग्रेससँगै जनता समाजवादी पार्टी पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा वर्तमान व्यवस्था कायम हुनुपर्ने पक्षमा छ । सुशासन समितिमा पनि नेकपाको बहुमत छ । समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठसहित नेकपाका १४ जना सांसद छन् भने काँग्रेसका ६ सासंद छन् । जनता समाजवादी पार्टीका ४ जना सांसद छन् भने एक जना नेमकिपाका र एकजना स्वतन्त्र सांसद छन् । स्वतन्त्र र नेमकिपाका सांसद पनि विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने पक्षमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन् । नेकपाले अंगीकृत वैवाहिक नागरिकता सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता गरेको निर्णय काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले रोकेर रोकिने अवस्था छैन । श्राेत: रापा












