नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङको चारवर्षे कार्यकाल आइतबार सकिएको थियो । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई सोही पदमा पुनर्नियुक्ति गर्ने विषय बिहानैदेखि चर्चामा थियो । तर उक्त बैठकमा त्यो अजेन्डाले प्रवेशै पाएन । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले घिसिङको पुनर्नियुक्तिको अजेन्डा आइतरबार नै तयार पारेर पठाएका थिए । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई बैठकमा प्रवेशै गराएनन् । एक मन्त्रीका अनुसार पुनले बैठकमा ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, मेरो अजेन्डा’ भन्नासाथ ओलीले ‘पछि’ भनेर जवाफ दिएका थिए । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरणपछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० मा सोहीअनुसार विभिन्न गुट छन् । त्यस्ता गुटको अन्तरद्वन्द्वको भुंग्रोमा घिसिङ पुनर्नियुक्तिको विषय पिल्सिन पुगेको नेकपाका एक नेताको बुझाइ छ । सोमबार बिहान र साँझ नेकपाका दुई नेताले सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त गरेको मतले पनि उनको बुझाइलाई पुष्टि गर्छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने दिन सोमबार बिहान नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले कुलमानको पुनर्नियुक्ति हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको भन्दै ट्विट गरेका थिए । सचिवालय सदस्यसमेत रहेका श्रेष्ठको उक्त ट्विटलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको थियो । ‘विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको हिजोबाट पदावधि सकिएको छ । उनले ऊर्जा क्षेत्रमा जेजति योगदान पु(याएका छन्, त्यो नेपाली जनताले कहिल्यै बिर्सनेछैनन् । नेपाल आमाका सुयोग्य सुपुत्र घिसिङको योगदान अझै आवश्यक भएकाले उनको पुनर्नियुक्ति हुनेछ भन्नेमा विश्वस्त छु,’ श्रेष्ठले ट्विटरमा लेखेका थिए । घिसिङ नेतृत्वमा आएपछि दैनिक १४ घन्टा लामो लोडसेडिङबाट जनताले मुक्ति पाए । यसैकारण उनको चौतर्फी प्रशंसा हुने गरेको छ । उनको चुलिएको प्रशंसाले सरकारलाई नै अप्ठ्यारोमा पारेको प्रधानमन्त्रीनिकटहरूको बुझाइ छ । कार्यकाल सकिने समयमा उनलाई पुनर्नियुक्ति दिन माग गर्दै सडकमा प्रदर्शनसमेत हुन थालेका छन् । ‘सरकारी स्रोतसाधन प्रयोग गरेर आफू हिरो हुने तर त्यसको जस सरकारले नपाउने स्थिति आयो,’ नेकपाका एक नेताले भने, ‘यसैले उहाँबारे पार्टीभित्रै असन्तुष्टि देखिन्छ । साँझपख प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले घिसिङकै विषयमा प्रवक्ता श्रेष्ठलाई कटाक्ष गर्दै फेसबुकमा लामो स्टाटस लेखे । ‘एक अवधि पूरा गरेर हिजो (आइतबार) बिदा भएका व्यक्तिका पक्षमा पार्टीका प्रवक्ताको यस खुला लबिङले कतै ‘। कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ जस्तो पो भयो कि नेपाल आमाका सपुतको पुनर्नियुक्तिको कानुनी व्यवस्था एउटा र गैरसपुतको अर्कै हुने हो कि प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा गरेर नयाँ नियुक्तिमा पर्नुपर्छ र सरकारले गर्ने काममा सल्लाह र सुझाव दिने यो विधि र तरिका संस्थागत निर्णय सार्वजनिक गर्ने कर्तव्य निर्वाह हो कि पदीय जिम्मेवारीविपरीत व्यक्तिगत दबाब र लबिङ रु पार्टीको हाल जिम्मेवारी यही हो र रु सबै नेताले आफ्नो निकट वा मन परेका व्यक्तिको यसैगरी दबाब र व्यक्तिगत मूल्यांकन सार्वजनिक गर्दै हुनेलाई नहुने र नहुनेलाई हुनेतिर धकेल्नु स्वस्थकर हुन्छ। नेकपाभित्र घिसिङलाई तत्कालीन माओवादी केन्द्र समूहनिकट मानिन्छ । उनलाई विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वमा सोही पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्ने तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएका थिए । खुला प्रतिस्पर्धामार्फत उनलाई नेतृत्वमा चयन गरिएको थियो । २०७३ भदौ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो भने उनले २०७३ भदौ ३१ गते पदभार ग्रहण गरेका थिए । कतिपयले घिसिङलाई नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालनिकट पनि मान्ने गरेका छन् । नेकपाभित्र पूर्वएमाले समूह घिसिङसँग असन्तुष्ट हुनुको कारण खोज्ने हो भने राधा ज्ञवाली ऊर्जामन्त्री भएको समयसम्म फर्किनुपर्छ । घिसिङले रसुवाको चिलिमे हाइड्रो पावरको प्रबन्ध निर्देशक भएर लामो समय काम गरे । चिलिमेको आम्दानीबाट अन्य आयोजना पनि सुरु गरियो । तर त्यति नै बेला उनलाई तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले केन्द्रीय कार्यालयमा तानिन् । चिलिमेको सेयर उनले सर्वसाधारणका लागि समेत पहिलोपटक जारी गर्ने व्यवस्था मिलाएका थिए । सोही कारण उनी चर्चामा आए । उनलाई चिलिमेबाट सरुवा गरेर केन्द्रीय कार्यालय ल्याई जिम्मेवारीविहीन बनाइएको थियो । करिब दुई वर्षजति उनी जिम्मेवारीविहीन नै रहे । उनलाई चिलिमेबाट सरुवा गर्दा रसुवामा उनका पक्षमा आन्दोलन नै चलेको थियो भने ज्ञवालीको तीव्र आलोचना भएको थियो । स्रोत: एनअेाएन
