१९ पुस, काठमाडौं ,राष्ट्रपति कार्यालयबाट ३० मंसिरमा जारी संवैधानिक परिषद् (काम, कतृव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश बदरको माग राखेर वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालद्वारा छुट्टाछुट्टै रिट दायर भएका थिए । तर, दुबै रिटहरु संवैधानिक इजलासको ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परे । पुस १ गते दर्ता भएको यो रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ मा परेको यो दोस्रो पटक हो । यसअघि ३ पुसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सम्मिलित संवैधानिक इजलासले ‘हेर्न नभ्याइने’ मै राखेको थियो । दोस्रो पटक शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लसहितको इजलासले रिट हेर्न नभ्याएको हो । संविधानसँग बाझिएको अध्यादेश अमान्य र बदर घोषित गरी उत्प्रेषण, प्रतिषेध लगायतका आवश्यक अन्य आदेश माग गरिएको रिटका एक प्रतिवादी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा स्वयं हुन् । अधिवक्ता अर्यालद्वारा दायर रिटमा संवैधानिक परिषदका संविधानको धारा २८४ (१) (ख) बमोजिम सदस्य रहेका प्रधान न्यायाधीशलाई विपक्षी बनाइएको छ । उक्त असंवैधानिक अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदै बोलाइएको संवैधानिक परिषदको बैठक, त्यसले गरेका काम कारवाही समग्र रुपमा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ’ अर्यालले रिटमा भनेका छन्, ‘साथै, उक्त असंवैधानिक अध्यादेशका आधारमा हुने संवैधानिक परिषदको बैठकमा सहभागी नहुनु र संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी वा अन्य कुनै निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थी पदाधिकारीहरूका सम्बन्धमा प्रतिषेध वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ । रिटमा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई समेत अध्यादेशको आधारमा हुने संवैधानिक परिषदको बैठकमा सहभागी नहुन भनिएको छ । त्यतिमात्रै होइन, जबरासहित तीनजनाले गरेको निर्णय खारेज गर्नसमेत माग गरिएको छ । तर, संवैधानिक इजलासले रिटमा गरिएको मागदाबीको पक्षमा फैसला गर्नु भनेको प्रधानन्यायाधीश जबरा स्वयंले आफ्नै विरुद्धमा आदेश दिनु हो । के यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसँग मिल्छ ? मिल्दैन । यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त सरासर विपरीत हो । के आफैले आफैविरुद्ध आदेश दिन सम्भव छ ? छैन । त्यही भएर नै प्रचलित कानूनमा ‘स्वार्थ बाझिएको मुद्दा हेर्न नहुने’ प्रावधान राखिएको छ । न त आचार संहिताले नै प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई यस्तो छुट दिन्छ । स्रोत: अनलाइन खबर ।
