काठमाडौँ — सरकार र उखु किसानबीच भएको सहमतिको समय सकिँदा १९ करोड २० लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको पाइएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको विवरणअनुसार उखु उद्योगीले ७० करोड ५८ लाख रुपैयाँमध्ये ५१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गरेका छन् । सोमबार दिउँसोसम्मको तथ्यांकअनुसार उद्योगीहरूले ५१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ वितरण गरेका छन् । त्यो भनेको ७२.७९ प्रतिशत मात्रै हो,’ गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले भने, ‘अब १९ करोड २० लाख वितरण हुन बाँकी देखियो । झन्डै १६ दिनसम्मको आन्दोलनपछि सरकार र उखु किसानबीच चारबुँदे सहमति भएको थियो । उखुको बक्यौता रकम माग्दै मंसिर २८ देखि माइतीघरमा आन्दोलनरत उखु किसानले पुस १३ मा सरकारसँग सहमति गरेका थिए । सम्झौतापत्रमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चिनी उद्योगीले किसानलार्ई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता रकम सम्बन्धित उद्योगबाट २१ दिनभित्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । सहमतिको अवधि सोमबार सकिएको छ । यसअघि २०७६ पुस १८ मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टकै उपस्थितिमा उखु किसानबीच सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार सम्पूर्ण बक्यौता रकम चिनी उद्योगीहरूले २०७६ माघ ७ भित्र भुक्तानी गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले समन्वय र सहजीकरण गर्ने सहमति जनाएको थियो । मन्त्रीकै उपस्थितिमा गरिएको सहमतिमा भुक्तानी पाउनेमा विश्वस्त किसानले त्यति बेला धोका पाएका थिए । दोस्रो पटकको सहमतिमा सचिव उपस्थित भए पनि भुक्तानी पूरा पाउनेमा अन्योल नै थियो, विश्वास लागेको थिएन,’ उखु किसान संघर्ष समितिका सचिव हरिश्याम रायले भने, ‘अहिले त्यही भयो ।’ भुक्तानीका विषयमा उद्योग मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न खोज्दा कर्मचारीहरूले फोनसमेत नउठाएको उनको गुनासो छ । ‘उद्योगीहरूले कुन किसानलाई कति भुक्तानी गरे, मन्त्रालयले रेकर्ड दिएको छैन । भुक्तानीबारे टेलिफोन गर्दा मन्त्रालयका कर्मचारीले फोन उठाउँदैनन्,’ रायले भने, ‘अलिअलि भुक्तानी भए पनि सम्झौताअनुसार भएन । अब मंगलबार बैठक बसेर थप निर्णय गर्छौं । श्राेत: इका