काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग २०७५ फागुन २५ गते सम्झौता गरेर हात मिलाउनुअघि डा. सिके राउतको देशैभरि चर्चा हुने गर्दथ्यो । तराईलाई अर्कै देश बनाउने राउतको भाषणदेखि लिएर उनी गिरफ्तारीमा परेका समाचार बारम्बार आइरहन्थे । तर, मूलधारको राजनीतिमा आएपछि भने राउत एकाएक चर्चाविहीन बनेका छन् । अहिले ‘जनमत पार्टी’ का अध्यक्ष सिके राउत के गर्दैछन् त ? यसबारे रातोपाटीले खोजीनीति गर्दा उनी पार्टीको महाधिवेशनको तयारीमा व्यस्त भेटिए । राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको प्रथम महाधिवेशन आगामी चैत २७ र २८ गते जनकपुरमा हुँदैछ । स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन र सरकारबीच भएको ११ बुँदे सम्झौता पालना भएको र सरकारले सकारात्मक दिशामा कदम चालेको भन्दै सिके राउतको दल ‘जनमत पार्टी’ ओली सरकारसँग सन्तुष्ट देखिएको छ । स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन बनाएर अलग्गै राज्यको मागसहित आन्दोलनमा उत्रेका सिके राउतलाई सरकारले ०७५ फागुन २५ गते ११ बुँदे सम्झौतामार्फत मूलधारको राजनीतिमा ल्याएको हो । लगत्तै ‘जनमत पार्टी’ निर्माण गरी प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा उत्रिएका सिके राउत अहिले पार्टीको प्रथम महाधिवेशनको तयारीमा जुटेका हुन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार यतिबेला आलोचनाहरुबाट घेरिएको छ । विभिन्न दलले विभिन्न मुद्दामा सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् । तर, सिके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन भने यस विपरीत देखिएको छ । जनमत पार्टीले सरकार र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबीच भएको सहमति कार्यान्वयनमा सरकारले देखाएको पहलकदमीका कारण ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्दै आएको छ । सरकारसँग सम्झौता भएअनुसार जेलमा रहेका आफ्ना कार्यकर्ता तथा नेतालाई रिहाइ गरिएको र कतिपय कार्यकर्तामाथि लागेको राज्यद्रोहको मुद्दा फिर्ता लिने क्रममा रहेको पार्टीका नेता चन्दन सिंहले बताए । उनले भने, ‘सरकारसँग भएको केही सम्झौता कार्यान्वयन भइसकेको छ, केही कार्यान्वयनकै अवस्थामा छ, बाँकी सम्झौता पनि चाँडै पूरामा हुनेमा हामी विश्वस्त छौं । पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य दिलिप साहका अनुसार जेलमा रहेका करिब ७५/८० जना नेता तथा कार्यकर्ता रिहा भइसकेका छन् । त्यस्तै करिब २०० जना नेता तथा कार्यकर्तामाथि विभिन्न खालका मुद्दा लागेकोमा त्यसमध्ये धेरैको मुद्दा फिर्ता भइसकेको उनले बताए । १५/१६ जनाको भने अझै मुद्दा फिर्ता हुन बाँकी रहेको र उनीहरुको मुद्दा पनि चाँडै फिर्ता हुने साहले विश्वास व्यक्त गरे । त्यसका लागि आफूहरुको तर्फबाट दिनुपर्ने कागजातहरु सरकारलाई बुझाइसकेको र सरकारले अदालती प्रकृया सुरु गरेको उनको भनाइ छ । जनमत पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा अदालती प्रकृयाबाट मात्र फिर्ता हुने भएकाले त्यसका लागि लामो प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने र सो प्रकृया सुरु भएको उनले बताए । उनले भने, ‘कतिपय मुद्दा मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट मात्र फिर्ता हुने अवस्था हुँदैन, त्यसका लागि अदालत नै जानुपर्छ र अदालतले नै प्रकृया पूरा गरेर मुद्दा फिर्ता लिन्छ । श्राेत: रापा
