दाहाल भन्छन् : राजनीतिक दलहरूबीच समझदारी गर्नैपर्छ……

संविधान र व्यवस्था बचाउनका निम्ती राजनीतिक दलहरूबीच समझदारी हुनुपर्ने नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बताएका छन् । सल्यानमा आयोजित कार्यक्रममा दाहालले कम्युनिस्ट एकताका साथै राजनीतिक दलहरूबीचको समझदारी जरुरी रहेको बताएका हुन् । बिहीबार सल्यानमा आयोजित कार्यक्रममा दाहालले भने, ‘कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता अहिले पनि जरुरी छ । हामीले गरेको एकता गल्ती गरेको होइन । फेरि पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता जरुरी छ । राजनीतिक दलहरूबीचमा समझदारी गर्नैपर्छ ।’ मुलुकमा विभिन्न जालझेल रहेकाले जनता र राष्ट्रको पक्षमा शक्ति निर्माण गर्ने आफ्नो उद्देश्य रहेको दाहालको भनाइ थियो ।राजनीतिक दलहरूबीच सरकार गठनका लागि एकता नभइरहेका बेला दाहालको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो । उनी कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीता जनाउन गएका छन् । त्यस्तै, दाहालले सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते नेकपा नामसम्बन्धि विवादको फैसलामा भन्नै नहुने कुरा भनेको टिप्पणी गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले नेकपा नामको पार्टीमा ऋषि कट्टेलको हक लाग्ने भन्दै नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ब्युँताइदिएको थियो । नेकपाको संसदीय दलको बैठकको बहुमतले दलको नेताबाट ओलीलाई हटाएको सूचना संघीय संसद् सचिवालयमा बुझाएको एकछिनमा सर्वोच्चले त्यस्तो फैसला गरेको र उक्त फैसलाले गर्दा मात्रै एमाले र माओवादी नेताहरू विभाजित हुनुपरेको उनको भनाइ थियो । असंवैधानिक रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको लडाइँ जितेको तर त्यसपछि भने पार्टी विभाजन हुन पुगेको दाहालको भनाइ थियो । ‘नेकपाको संसदीय दलको बहुमतले दलको नेताबाट केपी ओलीलाई हटाएर प्रचण्डलाई दल नेता निर्वाचित गरेको निर्णय हामीले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको लगत्तै अदालतबाट एमाले, एमाले र माओवादी, माओवादी हुनुपर्छ भनिदियो । भन्नै नहुने कुरा भनिदियो,’ दाहालले भने, ‘यो सिस्टममा अदालत भनेको अदालत भयो । सर्वोच्च अदालत भयो फेरी । सर्वोच्चले भनेपछि मान्दैनौं भन्न नहुने । सहमत छैनौं भन्न हुने । त्यो मानेर एमाले र माओवादी भएका छौं ।’ दलको नेताबाट हटाएपछि प्रधानमन्त्री हट्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको भएपनि एमाले र माओवादी ब्युँताउनु बिडम्बना भएको दाहालको भनाइ थियो । रिट निवेदकले नाममा मात्रै दाबी गरेको तर एमाले र माओवादी ब्युँताउन नभनेको उनले बताए । दाहालले राज्यले अपनाएको वर्तमान प्रणालीमा अदालतको फैसला मान्नुपर्ने भएको र त्यो आफूहरूले माने पनि त्यसमा भने सहमत नरहेको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान मिचेको, जनताका लोकतान्त्रिक अधिकार किचिदिएको र जनताको विकासको सपना पनि पूरा हुन नदिएको दाहालको भनाइ थियो । उनले प्रधानमन्त्री ओली विदेशी शक्तिको सामू आत्मसमर्पण गरेको पनि आरोप लगाए । केपी शर्मा ओलीको कदमविरुद्ध लड्न विगतमा एमाले र माओवादी अलग-अलग नभएको दाहालको भनाइ थियो । झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डेलगायतका नेता पनि प्रतिनिधिसभाको विघटनविरुद्ध सडकमा उत्रिएका उनले बताए । जनताको विशाल आन्दोलन देखेपछि सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गरेर सही फैसला गरेले बताए । त्यसपछि नेकपाले ओलीलाई अध्यक्ष, दलको नेता र पार्टी सदस्यबाट हटाइएको बताए । अदालतको फैसलाले गर्दा पूर्ववत् रूपमा फर्किनुपरेको दाहालको भनाइ थियो ।  श्राेत: इका

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार