प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतले के गर्न खोजेको भन्ने आफूले बुझ्न नसकेको बताएका छन् । जेठ २१ र २७ गते शपथ लिएका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरूको नियुक्ति संविधानअनुकूल नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मंगलबार प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गरेपछि पदमुक्त भएका मन्त्रीहरूलाई ओलीले बालुवाटार बोलाएका थिए । साँझ करिब ७ बजेपछि भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतले संविधानमा नभएको कुरा गरिरहेको प्रतिक्रिया दिएको निवर्तमान युवा तथा खेलकुदमन्त्री एकवाल मियाँले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीजीले अदालतले के गर्न खोजेको हो बुझ्न सकिएन भन्नुभयो । संविधानमा नभएको कुरा गर्दैछ, नागरिकता अध्यादेशबारे पनि यस्तै गरिदियो, अहिले पनि यस्तो आदेश आएको छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उल्लेख गर्दै मियाँले अगाडि भने, ‘जे गरेको छ त्यो त मान्नुपर्छ ।’ ५ जना मन्त्रीले मुलुक चलाउन नसक्ने र अराजकता हुने कुरा प्रधानमन्त्रीले राखेको बताइएको छ । ‘५ जना मन्त्रीले देशलाई कसरी चलाउन सक्छ । यो त अराजकता भयो । संविधानमा २५ मन्त्रीको व्यवस्था गरेको छ त्यसै अनुसार मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएको छ भन्ने कुरा आएका थिए,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै मियाँले भने । संसद् विघटनको मुद्दामा के होला भन्नेबारे पनि प्रधानमन्त्रीले चासो राखेको मियाँले बताए । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए र विघटन सदर भए कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे पनि कुरा राखेको बताए । एमाले र जसपा आगामी दिनमा पनि सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने कुरा राखेको मियाँले जानकारी दिए । निवर्तमान भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री लक्ष्मणलाल कर्णले पनि संविधानको व्यवस्थाअनुसार नागरिकता अध्यादेश ल्याउँदा पनि सर्वोच्चले कार्यान्वयनमा रोक लगाएको कुरा राखेका थिए । श्राेत: इका
