काठमाडौं, अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले राष्ट्रपतिको काम कारवाही न्यायिक निरुपणको विषयमा पर्दैन भनेर संविधानले नभनेको प्रस्ट पारेका छन् । संविधान बनाउँदा आफैले प्रतिवद्धताका साथ गरेको हस्ताक्षर बिर्सेर राष्ट्रपतिले संवैधानिक इजलासलाई जवाफ पठाएको उनले दावी गरे । शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथिको बहसमा रिट निवेदकका तर्फबाट उनले यस्तो तर्क गरेका हुन् । राष्ट्रपतिले इजलासलाई लिखित जवाफ पठाउँदा आफुले गरेको काम न्यायिक पुनरावलोकन हुँदैन भन्नु संविधान विपरीत रहेको उनले बताए । अधिवक्ता भट्टराईले संविधानको धारा ७६ (५) ले प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको हस्ताक्षर खोज्ने जनाए । उनले भने, ‘तर, जसपाका महन्थ ठाकुर र केपी शर्मा ओलीको पत्रलाई आधार मानेर राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुभएन । सैनिक अदालतले गरेको काम कारवाही पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायिक पुनरावलोकनभित्र पर्छ,’ उनले भने, ‘कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दिन भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन । प्रधानमन्त्रीका लागि ५ जनाको दावी परे पनि कसै न कसैलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नैपर्ने उनले बताए । ‘त्यसो नगरे उहाँले संविधानको कर्तब्य पूरा नगरेको ठहर्छ,’ उनले भने, ‘संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेमा राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने व्यवस्था संविधानमै छ । कर्तब्य निर्वाह गर्दिन भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन । उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ भनेको संसदीय दलको नेताका रुपमा नभई प्रतिनिधिसभा सदस्यका रुपमा जोसुकैले दावी गर्न सक्ने उद्देश्यका साथ राखिएको दावीसमेत गरे । ‘धारा ७६ (५)मा संसदीय दलको नेता आऊ भनेको छ र ?’ उनले भने, ‘संसद सदस्यलाई आऊ भनेको छ । धारा ७६ (५) बमोजिम हस्ताक्षर गर्ने सदस्यलाई पार्टीले पनि ३० दिनसम्म कारवाही गर्न नसक्ने उनले बताए । ‘यो उपधाराले दलीय निर्देश (ह्वीप) लाई मान्दैन,’ उनले भने, ‘३० दिनभित्र विश्वासको मत लिएपछि बल्ल सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष छुट्टिन्छ । ७६ (५)को संवैधानिक मर्म त्यही हो । प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो यो उपधारा निर्दलीय नभएको पनि उनले दावी गरे । उनले भने, ‘संसदका सदस्यहरुले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने हो । यसको आधार भनेको दलभित्रकैले दाबी गरुन् तर, संसदको सदस्यको हैसियतमा गरुन् भन्न खोजेको हो । यो मुद्दामा विद्यादेवी भण्डारी र केपी शर्मा ओली दुवैको दुरासय देखिएको उनले बताए । ‘शेरबहादुरलाई समर्थन गर्दा कुनै पार्टीको सांसद भनेर हस्ताक्षर गरेको छैन,’ उनले भने, ‘अनि, राष्ट्रपतिले को कुन दलको भनेर कसरी चिन्नुभयो ? निर्वाचन आयोग र सभामुखबाट भेरिफाई गर्नुभयो ? उनले को कुन दलको सांसद भनेर व्यक्तिगत रुपमा विद्या भण्डारीले चिनेर नहुने पनि दाबी गरे । ‘विद्या भण्डारीले चिनेर हुँदैन, राष्ट्रपतिले चिन्नुपर्छ अन्यथा त्यो संस्थामा बसेर जे मन लाग्यो त्यही निर्णय गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘भविष्यमा त्यसो नगर्न अदालतले राष्ट्रपतिलाई सचेत गराउनुपर्छ । श्राेत: रापा
