काठमाडौँ — एक साताको निरन्तर गृहकार्यपछि एमालेको १० सदस्यीय कार्यदलले पार्टी विवाद निरूपणका लागि दसबुँदे सहमतिको प्रस्ताव तयार गरेको छ । दोस्रो तहका नेताहरूले गरेको यो सहमतिमा नेता माधवकुमार नेपालले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् । कार्यदलको सहमतिको प्रस्ताव आएलगत्तै नेता नेपालले प्रतिनिधिसभा विघटन र मुद्दाका सन्दर्भमा आफ्नो सहमति नरहेको बताए । ‘मेरो सहमति हुनुपर्यो नि ? अरू क–कसले गरेर हुन्छ ? अदालतको हस्ताक्षर फिर्ता हुँदैन र कुनै किसिमले मुद्दा प्रभावित पार्ने कुरा मञ्जुर छैन । त्यसमा मेरो सहमति छैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । कार्यदल सदस्यले आइतबार बिहानै नेपाललाई सहमति प्रस्तावको मस्यौदा दिएका थिए । नेपालनिकट कार्यदल सदस्य गोकर्ण विष्टले भने नेपालसँगकै परामर्शमा सहमति गरिएको बताए । ‘कमरेड माधव नेपालसँग धेरै लामो परामर्श गरेर यो निष्कर्षमा आइपुगेका छौं,’ उनले भने । ओलीनिकट कार्यदल सदस्य विष्णु पौडेलले पनि ओली र नेपालको विश्वास लिएर सहमति गरेको बताए । नेपालनिकट नेताहरूका अनुसार शक्ति बाँडफाँट र सहमतिको समयलाई लिएर उनको फरक बुझाइ छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा फैसलाको पूर्वसन्ध्यामा सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावित पार्ने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतिको ‘षड्यन्त्र’ गरेको नेता नेपालको आशंका छ । कार्यदल सदस्य विष्टले भने यो विषय सहमतिको बुँदामै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको बताए । बुँदामा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाको आधारमा विधिसम्मत एवं संस्थागत निर्णयअनुरूप हामी अगाडि बढ्ने छौं । कार्यदलले भने सोमबारको स्थायी कमिटी बैठकपूर्व प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता नेपालबीच भेटवार्ता गराएर आफूहरूको सहमतिमा समझदारी गराउने तयारी रहेको जनाएको छ । ‘अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीच भेट गराउने योजना छ । त्यसपछि सोमबार स्थायी कमिटी बैठक बस्छ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने । विष्टले यसमा थप व्याख्या आवश्यक नभएको बताए भने अर्का सदस्य पौडेलले सर्वोच्चमा बुझाइएको हस्ताक्षर स्वतः निष्क्रिय भएको दाबी गरे । ‘देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयोजनमा अब उहाँहरू (नेपालपक्षीय निवर्तमान सांसद) ले गरेको हस्ताक्षर प्रयोग हुन सक्दैन । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा प्रयोग भएका हस्ताक्षर फिर्ता हुन नसक्ने अडान नेपालले राखेपछि कार्यदलका उनीपक्षीय नेताहरू दबाबमा परेका थिए । सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दामा नेपालपक्षीय २३ सहित विपक्षी गठबन्धनका १ सय ४६ निवर्तमान सांसदको हस्ताक्षर छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र जनमोर्चासँगै विपक्षी गठबन्धनमा एमालेको खनाल–नेपाल समूह पनि थियो । प्रधानमन्त्रीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि खनाल–नेपाल समूहले पार्टीभित्र संघर्ष गर्दै विपक्षी गठबन्धनमार्फत ओलीमाथि दबाब दिँदै आएको छ । यस्तै, कार्यदलले नीतिगत सहमति गरे पनि शीर्ष नेताको शक्ति बाँडफाँट टुंग्याउन सक्ने अवस्था थिएन । त्यसकारण कार्यदलले गरेको सहमतिको स्वामित्व लिन नसकिने नेता नेपालको बुझाइ छ । अध्यक्ष ओलीको भने सहमतिले नेपाललाई विपक्षी गठबन्धनबाट बाहिर निकाल्ने र गठबन्धन कमजोर हुने बुझाइ छ । यही कारण उनी एक कदम पछाडि हटेर भए पनि कार्यदलमा सहमति बनाएर नेपाल पक्षसँग सहकार्य गर्ने पक्षमा देखिएका हुन् । ओलीसँग ‘नगदमै’ शक्ति बाँडफाँट नहुँदै गठबन्धनबाट टाढा हुँदा आफ्नो समूहको ‘बार्गेनिङ पावर’ कमजोर हुने नेपालको आकलन छ । श्राेत: इका
