काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय खारेजी र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने परमादेश सर्वोच्चले हठात् गरेको होइन । यसका लागि विकसित घटनाक्रममा पक्ष, विपक्षका कानुन व्यवसायीबीच इजलासमा चर्को बहस पैरवी त चलेकै हो, न्यायिक निष्पक्षताका सवालमा न्यायाधीशमाथि पनि उठेका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्दै सर्वोच्चले इजलास गठन गर्दा सुझबुझ पुर्याएको हो । प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्बन्धित ३० रिट निवेदनको सुनुवाइका लागि जेठ १४ गते प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेको इजलास गठन गरे । संवैधानिक इजलास गठन गर्दा प्रधानन्यायाधीशले केका आधारमा गरिएको हो भन्ने प्रश्न उठ्न थालिसकेको थियो । तर पनि सुनुवाइ अघि बढ्यो । रिट निवेदकहरूलाई समय निर्धारण गरेर प्रारम्भिक सुनुवाइ सुरु भयो । पहिलोदेखि ८ नम्बरको रिट निवेदनसम्मको प्रारम्भिक सुनुवाइ राम्रैसँग चल्यो । रिट निवेदक रहेका कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको निर्णय किन खारेज गर्ने भन्ने पाटोबाट तर्क राखे । प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्बन्धित देउवाको सहित ३० रिट निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए । तीमध्ये १९ रिट निवेदनको पहिलो सुनुवाइ जेठ १३ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासमा भयो । बाँकी ११ रिट निवेदन भने संवैधानिक प्रश्नको निरूपणका लागि भएकाले संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने मागसहितका थिए । पहिलो सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश जबराले १९ रिट निवेदन पनि संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिए । जब नवौं नम्बरमा रहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य देउवासमेत १ सय ४६ सांसदका तर्फबाट कानुन व्यवसायीको बहसको पालो आयो सुरुमै इजलासमा रहेका न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्यो । अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको हकमा सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेको इजलासलाई जानकारी गराए । ‘बमकुमार श्रेष्ठ श्रीमान्ले नेकपालाई विभाजन गरेकाले प्रश्न उठेको हो । यति महत्त्वपूर्ण मुद्दामा उहाँको उपस्थितिलाई लिएर प्रश्न उठेको छ,’ उनले फागुन २३ गते नेकपा विघटन गरी एमाले र माओवादी ब्युँताउन न्यायाधीश श्रेष्ठ संलग्न रहेको इजलासको फैसला स्मरण गराए । त्यो प्रश्नलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलासमा को बस्ने र को नबस्ने भन्ने निर्णय लिन न्यायाधीश स्वतन्त्र हुने भन्दै न्यायाधीशमा विश्वास गर्न आग्रह गरे । त्यसलगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाका विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओलीलगायतका तर्फबाट उपस्थित महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीमाथि प्रश्न उठाए । मुद्दाका विपक्षी सभामुख अग्नि सापकोटालाई सल्लाह दिने रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीलाई एक दिनअघि सुझाव दिनेले कसरी बहस गर्नॅहुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले कानुन व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि प्रधानन्यायाधीशले त्यस्ता कुरा इजलासमा नउठाउन सुझाउनुपरेको थियो । श्राेत: इका
