काठमाडौं, चिनियाँ नेता माओले एउटा प्रसङ्गमा भनेका थिए– पल्टनियाँहरू आइसक्दा पनि खाना–दाना तयार भएन भने त्यहाँ भद्रगोल हुन्छ ।’ असार २९ गते पेरिसडाँडामा बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समितिको बैठकमा झन्डै त्यस्तै भयो । असार २९ गतेकै दिन काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदै थिए । उसै दिन सानो आकार मन्त्रिमण्डल गठन गर्नैपर्ने बाध्यता थियो । यसका लागि माओवादीले तत्कालै शपथ खाने मन्त्रीहरूको टुङ्गो लगाउनुपर्ने स्थिति थियो र त्यसैका लागि पेरिसडाँडामा स्थायी कमिटीको बैठक डाकिएको थियो । पाँच दलीय गठबन्धनको महत्त्वपूर्ण घटक नेकपा माओवादी केन्द्रले मन्त्रीहरू छान्न बोलाएको बैठकमा पार्टीले कति वटा र कुन–कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने नै टुङ्गो थिएन । आफ्नो भागमा परेको मन्त्रालयको पहिचान नै नभएपछि बैठकबाट मन्त्रीहरूको टुङ्गो लाग्ने कुरै भएन । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध गठबन्धन बनाएर सङ्घर्षरत काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष र एमालेको माधव समूह र जनमोर्चाबीच देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनेमा दुई मत नभए पनि उनीहरूबीच ‘सत्ता सेयरिङ’बारे कुनै ठोस गृहकार्य नभएको पेरिसडाँडामा छर्लङ्ग भयो । एकातिर गठबन्धनमा कुन मन्त्रालय पाउने भन्नेबारे ठोस गृहकार्य भएको थिएन, अर्कोतिर दलभित्रै मन्त्रीका आकाङ्क्षीहरू बढेका कारण असार २९ गते माओवादी स्थायी समिति बैठकले मन्त्री छान्न सकेन । तथापि सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम सोही दिन सानो आकारको मन्त्रिमण्डल गठन गर्न गठबन्धनभित्रका दललाई दबाब थियो । यो अवस्थामा माओवादी र काँग्रेसले असार २९ गते नै मन्त्रीहरू छान्नुपर्ने स्थिति थियो । तर, देउवा नेतृत्वको सरकारमा माओवादीले कति वटा र कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने नै अनिश्चित भएपछि माओवादी केन्द्रलाई बैठकबाट मन्त्री छान्न सकस भयो । कुन–कुन मन्त्रालय माओवादीले पाउँछ भन्नेबारे देउवासँग बुझ्न पेरिसडाँडा बैठकले प्रचण्डलाई जिम्मा दियो । देउवा र प्रचण्डको छलफलबाट मन्त्रालयको टुङ्गो लागिसकेपछि पुनः स्थायी कमिटी बसेर मन्त्रीको छनोट गर्ने २९ गतेको बैठकको स्पिरिट रहेको एक स्थायी कमिटी सदस्य बताउँछन् । श्राेत: रापा
