काठमाडौँ, रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र र डेढ दर्जन निर्माण व्यवसायी मिलेर करिब ३५ अर्ब रुपैयाँको रेल्वे ट्र्याकबेड बनाउने ठेक्कामा चलखेल गरेका छन्। रेल विभागले पूर्व पश्चिम रेल्वे लाइन निर्माण गर्ने क्रममा गत असारमा इनरुवा–काँकडभिट्टा (एक सय ५ किमि) खण्डको रेल्वे ट्र्याकबेड निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। महानिर्देशक मिश्र र ‘क’ वर्गका केही ठेकेदारबीचको मिलेमतोमा सीमित व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्ने गरी बोलपत्रमा प्रावधान घुसाएर चलखेल गरिएको हो। बोलपत्रमा ठेकेदारको अनुभवमा रेल्वे ट्र्याकबेड निर्माण गरेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ। यो प्रावधान घुसाएपछि १८ व्यवसायीले मात्र ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन्। बोलपत्रमा नयाँ प्रावधान घुसाउनेमात्र नभएर सार्वजनिक खरिद ऐन लत्याउने काम पनि गरिएको छ। ऐनले कुनै पनि आयोजनाका लागि बोलपत्र आह्वान गर्नुअगाडि आयोजना स्थलमा जग्गा मुआब्जालगायतका सबै काम पूरा (क्लियर) हुनुपर्ने भनेको छ। तर अहिले बनाउन लागिएको रेल्वे ट्र्याकबेड क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गर्नेबाहेक कुनै काम भएको छैन। बोलपत्रमा नयाँ प्रावधान समावेश गर्ने र ऐनअनुसार कामै नभई बोलपत्र प्रकाशित गर्न हतार गर्नुले थप शंका उब्जाएको छ। यसअघि विभागले ट्र्याकबेड बनाउँदा उस्तै प्रकृति (सिमिलर नेचर) को काम गरेका व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी बनाएको थियो। अहिलेको बोलपत्रमा किटानी गरी ट्र्याकबेड निर्माण गरेकै अनुभव मागिएकाले डेढ–दुई सय व्यवसायी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएका छन्। रेल विभागका एक उच्च अधिकारीका अनुसार करिब ३५ अर्ब रुपैयाँको यो ठेक्काका विभिन्न ५४ खण्ड छन्। डेढ दर्जन व्यवसायीले झिनो प्रतिस्पर्धा देखाएर दुईचारवटाका दरले सबै ठेक्का हात पार्ने चाँजोपाँजो मिलाइएको छ। उनका अनुसार विभागबाट रेल्वे ठेक्का इस्टिमेट रकम पनि ठेकेदारहरुलाई चुहाइसकिएको छ। अर्कोतिर निर्माण व्यवसायी रेलको ठेक्का लाग्दैमा अहिले नै काम सुरु हुन्छ भन्नेमा छैनन्। उनीहरु रेल्वे निर्माणमा जग्गा मुआब्जा र रुख कटानको विवाद उठ्ने भएकाले मोबिलाइजेसनबापत पाएको रकम केही वर्ष अन्यत्र कामका लागि लगानी गर्न पाइनेमा ढुक्क छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको उच्च प्राथमिकतामा परेको पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गतका केही खण्डको अझै विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत तयार हुन सकेको छैन। श्राेत:एनअेाएन
