काठमाडौं, पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदा तयार पारेको छ । यो मस्यौदाले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लिएका कतिपय नीतिहरुमा ‘कोर्ष करेक्सन’ गर्न खोजेको देखिन्छ । काँग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको सात सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा संविधान संशोधनदेखि नेपाल वायु सेवा निगमको सञ्चालन सरकार आफैंले सञ्चालन गर्नेसम्मका विषयहरु समेटिएका छन् । खड्का संयोजक रहेको कार्यदलमा काँग्रेसका तर्फबाट रमेश लेखक र डा. मिनेन्द्र रिजाल सहभागी छन् । माओवादीका तर्फबाट वर्षमान पुन र देव गुरुङ छन् भने जसपाका महेन्द्र राय यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठ पनि कार्यदलको सदस्य छन् । कार्यदलले झण्डै दुइ साता लगाएर तयार पारेको सरकार सञ्चालन सम्बन्धी साझा कार्यक्रम गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई बुझाउने तयारी भइरहेको छ । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनलाई एक–दुई दिनमै गठबन्धनको बैठक बसेर अनुमोदन गर्ने तयारी छ । ओली नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक सुनुवाई छलेर गरेका नियुक्तिको पुनरावलोकन र संविधान संशोधनदेखि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषय सरकारको साझा कार्यक्रममा समावेश हुनेछन्’, गठबन्धनका एक शीर्ष नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘यसलाई हामीले ओली सरकारबाट भएका गल्तीहरूको ‘कोर्ष करेक्सन’ भनेका छौं । देउवा सरकारले ओली नेतृत्वको सरकारद्वारा गठित भूमिसम्बन्धी आयोग विघटन गरिसकेको छ ।
के केमा हुँदैछ कोर्स करेक्सन ?
सत्तारुढ गठबन्धनको कार्यदलले तयार पारेको संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा संविधान संशोधनका लागि आयोग गठन गर्नेदेखि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने सम्मका विषयहरु समेटिएका छन् । मस्यौदा अनुसार कार्यदलले तयार पारेको ड्राफ्टमा निम्न विषयहरु समेटिएका छन् :
–नेपाल वायु सेवा निगम सरकार आफैंले सञ्चालन गर्ने ।
–संविधान संशोधनका लागि उच्चस्तरीय सुझाव आयोग गठन गर्ने ।
–आगामी चुनावमा विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई पनि मतदाता बनाउने ।
–प्रत्यक्ष चुनावमा महिलालाई ३३ प्रतिशत सिटहरु आरक्षण छुट्याउने ।
–संसद विघटनपछिका नियुक्तिहरुबारे पुनरावलोकन गर्ने ।
–लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने ।
–समृद्धिको मार्गचित्र पहिल्याउन विज्ञहरुको स्थायी संयन्त्र बनाउने । श्रोत:रापा
