काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने पक्षमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि भदौ १ गते बोलाएको छ । आदेशमा विषयको संवेदनशीलता र गम्भीरताका दृष्टीले दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफल हुन आवश्यक देखिएको बताइएको छ । अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि भदौ १ गतेको पेशी तोकी छलफलमा उपस्थित हुन प्रत्यर्थीहरुलाई बोलाइएको छ । विघटित भूमि आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीका तर्फबाट अधिवक्ता महेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत विपक्षी बनाइ आइतबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । रिट निवेदनमा भूमीहित दलितको संवैधानिक हक र भूमीहीन सुकुम्वासीको कानुनी मार्गलाई अनिश्चिततापूर्वक ढंगले अवरुद्ध गर्ने गरी भएको मन्त्रिपरिषद्को यही साउन १९ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गरिएको छ । आयोग खारेज हुँदा भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई निर्धारित गर्ने प्रक्रियामा अवरोध पुगेको उल्लेख छ । सरकारले भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेर ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन’ गर्ने तयारी गरिरहेका बेला सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश आएको हो । कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आयोग गठनसम्बन्धि प्रस्ताव तयार गरी सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्ने तयारीमा थिए । प्रस्तावअनुसार आयोगमा ९ सदस्यीय र तीन जना विज्ञसहित समावेशी हुने प्रस्ताव थियो । नयाँ आयोग पनि देशभर नै सञ्जाल हुने खालको बनाउने प्रस्ताव थियो । श्राेत: इका
