काठमाडौँ — शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन भएको शुक्रबार एक महिना पुगेको छ । तर अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । एमालेको माधव नेपाल समूहलाई पर्खिएको बताए पनि खासमा कांग्रेस, माओवादी र जसपा नेतृत्वले नै ढिलाइ गरिरहेको पार्टी नेताहरू बताउँछन् । कांग्रेस महाधिवेशनको अन्योलले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ । महाधिवेशनको कार्यतालिका, क्रियाशील सदस्यता, सरकारको प्रभावकारितालगायत विषयमा छलफल गर्न पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक बिहीबार सुरु भएको छ । बैठक सकिएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भनेर देउवाले आफूनिकट नेताहरूलाई बताइरहेका छन् । उपप्रधानमन्त्री बनाउने वा नबनाउने भन्ने विवादले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ । कांग्रेस, माओवादी र जसपाका शीर्षमध्येका नेताहरू सरकारमा जान चाहन्छन्, उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा । यस्तै हैसियतमा कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह र नेत्री सुजाता कोइरालाले दाबी गरेका छन् । माओवादीमा यसअघि उपप्रधानमन्त्री भइसकेका नारायणकाजी श्रेष्ठ र कृष्णबहादुर महराबीच पनि प्रतिस्पर्धा छ । त्यस्तै जसपाबाट उपेन्द्र यादव सरकारमा गए स्वतः उपप्रधानमन्त्रीको दाबेदार हुन् । तर प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उपप्रधानमन्त्री नै नराख्ने पक्षमा छन् । ‘उपप्रधानमन्त्री नराख्ने हो भने धेरै शीर्ष नेता प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर हुन्छन्, यसले व्यवस्थापन सजिलो हुन्छ भन्ने नेताहरूको बुझाइ छ,’ माओवादीका एक नेताले भने ।देउवा किन यस्तो चाहन्छन् ? उनीनिकट एक नेता भन्छन्, ‘महाधिवेशनको विकल्पका विषयमा केन्द्रीय कार्यसमितिले ठोस निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसमा सकेसम्म धेरैको सहयोग चाहिन्छ । अहिले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा बैठकमा तनाव हुने र अनुकूल निर्णय गर्न गाह्रो हुन सक्ने उहाँको बुझाइ छ । ढिलाइको अर्को कारण हो– मन्त्रालयको भागबन्डामा विवाद । गठबन्धनबीच कुन पार्टीले कति मन्त्रालय लिने भन्ने विषय पनि टुंगिन सकेको छैन । संविधानअनुसार २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् मात्रै बनाउन सकिन्छ, त्यसमा पनि अहिले प्रधानमन्त्रीसहित २२ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री मात्रै बन्न सक्छन् । अहिले कांग्रेसले ९, माओवादीले ८ र जसपाले ७ मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् । जसपामै पनि एउटा पक्ष अहिले यादवलाई रोक्ने प्रयत्नमा छ । एक नेताका अनुसार यादव पटक–पटक मन्त्री भइसकेकाले अवसर नपाएका सांसदलाई मन्त्रीमा पठाउनुपर्ने मत बलियो देखिएको छ । यादवलाई रोकेर राजेन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा सरकारमा जानुपर्ने मत बाबुराम भट्टराईलगायतका नेताको छ । श्राेत: इका
