काठमाडौं, नेपाल सरकारले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बारे अमेरिकालाई ११ प्रश्न सोधेको छ । सम्झौताबारे विवाद चर्किँदै गएपछि अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार पत्र पठाएको हो । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत एमसीसी मुख्यालयलाई ६ पृष्ठ लामो पत्र पठाइएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । सो पत्रमा एमसीसी विवादबारे ११ वटा मुख्य प्रश्न र अन्य केही सहायक प्रश्न राखिएको जानकारी प्राप्त भएको छ । सो पत्रमा एमसीसी अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत हो या होइन, दुई देशबीच भएको सम्झौता नेपालको संविधान र कानूनभन्दा माथि रहने÷नरहने, एमसीसी कार्यान्वयन गर्दा नेपालमा अमेरिकी सुरक्षा प्रभाव पर्ने÷नपर्ने, परियोजनाको लेखापरीक्षण नेपालबाट हुने कि अमेरिकाले गर्ने लगायत महत्वपूर्ण प्रश्न समेटिएको स्रोतले जानकारी दियो । आउँदो साता (सम्भवतः आइतबार) एमसीसी कम्प्याक्ट अपरेशनकी उपाध्यक्ष फतेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नेतृत्वको एमसीसी प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आउँदैछ । सो टोलीले एमसीसी सम्झौताबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपालका शीर्षस्थ नेताहरूसँग भेट्नेछन् । सो अघि नै एमसीसी पारित गर्ने वातावरण बनाउन सरकारले पत्र पठाएको आँकलन छ । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समितिका अनुसार एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भए नेपालले ५० करोड डलर (करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ) सहायता प्राप्त गर्नेछ । यो सहायतामा नेपालले थप १३ करोड डलर थप्नुपर्छ । यस हिसाबले एमसीए–नेपालले ६३ करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्नेछ । अमेरिकी दूतावासका केही अधिकारीहरूले पनि अर्थ मन्त्रालयबाट एमसीसीबारे प्रष्ट पारिदिन भन्दै पत्र प्राप्त भएको जानकारी दिएका छन् । नेपाल सरकारले पत्र पठाएसँगै नेपाली जनतासँग एमसीसी परियोजनाबारे पारदर्शी छलफल गर्ने बाटो खुला भएको अमेरिकी पक्षको प्रतिक्रिया छ । दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको शिवखोलासम्म महेन्द्र राजमार्ग स्तरोन्नती (मुख्य काम कालोपत्रे) गर्न पनि एमसीसी परियोजनाको रकम खर्च हुनेछ । ७७ किलोमिटर सडकखण्डलाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विकास गर्न एमसीए–नेपालले अहिले डिजाइन गरिरहेको जनाएको छ । प्रस्तावित रकमबाट लप्सीफेदी–बुुटवल–गोरखपुर हाइभोल्टेज प्रसारणलाइन विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । ३१५ किलोमिटर लम्बाइको यो प्रसारणलाइनको क्षमता ४०० केभिए हुनेछ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदको आगामी अधिवेशनबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउने पक्षमा छन् । तर, सत्ता गठबन्धनमा रहेका र प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) का केही नेताहरूले सम्झौता परिमार्जन गरेर मात्रै अनुमोदनका लागि संसदमा छलफलका लागि पेश गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । २०७४ भदौ २९ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अमेरिका नै पुगेर एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने शर्त राखिएको जानकारी सार्वजनिक भएसँगै सम्झौता विवादमा परेको थियो । विवादकै बीच अर्थ मन्त्रालयले सो सम्झौता २०७६ असार ३० गते प्रतिनिधि सभा, विधेयक शाखामा दर्ता गराएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्झौता संसदमा टेबल गर्न लगाएका थिए । तर, दर्ता भएको दुुई वर्ष बितिसक्दा पनि एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएको छैन ।
मुख्य सवाल
- इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत एमसीसी परियोजना पर्छ कि पर्दैन ?
- एमसीसीअन्तर्गत नेपाल अमेरिकी सुरक्षाको घेरामा पर्छ कि पर्दैन ?
- परियोजनाको लेखापरीक्षण नेपाल कि अमेरिकाबाट ?
- सम्झौता नेपालको संविधान भन्दा माथि छ कि छैन ?
- सम्झौता पूर्वाधार र ऊर्जा विकासका लागि मात्र हो कि होइन ?
- अन्य सहयोग र यसमा के फरक छ ?
- नेपालको राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिक सत्तालाई असर पार्छ कि पार्दैन ? रापा
