काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसदबाट पारित गर्ने सरकारको तयारीप्रति आदिवासी जनजाति साहित्यकार/लेखक महासंघले आपत्ति जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष राजन मुकारुङले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसीसी सम्झौता नेपालको सार्वमौम सत्तामाथि हस्तक्षेप गर्नेे गरी ल्याउन खोजिएको र सरकारले त्यसलाई पारित गर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । इस्ट इन्डिया कम्पनी’को शैलीमा अनुदानको लोभ देखाएर आर्थिक, राजनीतिक र बौद्धिक रूपले अमेरिकी विचारको लगाम लगाउन एमसीसी उन्मुख भएको ठहर महासंघको छ । एमसीसी परियोजनाका लागि मापदण्ड पूरा भएको भन्दै सन् २०११ मै नेपाल छानिनु, तेस्रो पक्षले मात्रै परियोजनाका लागि छानिएको भनी पूर्वाधार सूचक मापन गर्नु, चरम संक्रमण कालमा एमसीसीलाई नेपाल भित्राउनु नै आफैँमा शंकास्पद र संशयपूर्ण छ’ मुकारुङले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जबकि संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि उक्त समयमा उत्पीडित, उपेक्षित आदिवासी जनजातिहरू जल, जमिन र जङ्गलमाथि दाबी गर्दै आन्दोलन गरिरहेका थिए । जुन आन्दोलन अहिले पनि जारी छ । हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको सम्भाव्य व्यापारक्षेत्र कब्जा गर्ने, समाजवादी व्यवस्थाको बाटोमा अघि बढ्न खोजेको मुलुकमा पूँजीवादी व्यवस्था हावी बनाउने, असंलग्न परराष्ट्र नीतिको मर्ममा प्रहार गर्ने, नव–औपनिवेशिक हस्तक्षेपको रणनीति सफल पार्ने जस्ता गतिविधिमा एमसीसी सक्रिय रहेको महासंघको ठहर छ । यसको बनावट, कार्यान्वयन तथा दीर्घकालीन गतिविधिभित्र अमेरिकी साम्राज्यवादी प्रभावलाई बढावा दिने अभिष्ट निहित रहेको महासंघले जनाएको छ । एमसीसी सम्झौता हिन्द प्रशान्त रणनीति (इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी) को हिस्सा भएको तथ्य अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूले यस अघि नै सार्वजनिक गरिसकेका छन् । हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको सम्भाव्य ऊर्जा व्यापारलाई आफ्नो कब्जामा पार्न एमसीसीले ऊर्जामै बढी लगानी गरिरहेको छ । दलाल पूँजीवादी व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै निजीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने स्वार्थ निहित एमसीसीले बहुउद्देश्यीय निजी कम्पनीहरूको फाइदाका लागि सबै बाटो खुला गर्न देशको कानुनमै हस्तक्षेप गर्न खोजिरहेको महासंघले जनाएको छ । दृष्टि संवाददाता
