काठमाडौँ — औषधि ऐनसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय हुने भएपछि कोरोनाविरुद्धको खोप खरिद र आयात प्रक्रिया झन्झटिलो हुने भएको छ । अघिल्लो सरकारले सहज खोप आपूर्तिका लागि औषधि ऐन संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याएको थियो । संसद्मा पेस भएको यो अध्यादेश बिहीबारबाट निष्क्रिय हुँदै छ । महामारीका बेला आकस्मिक रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने औषधि तथा खोप ल्याउने बाटो अध्यादेशले सहज बनाएको थियो । अध्यादेशले कोरोनालगायत अन्य महामारीका बेला आवश्यक पर्ने औषधि र खोप सहजै आयात गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । संघीय संसद् सञ्चालन नभएकाले औषधि र खोप उत्पादन हुनेबित्तिकै सहजै ल्याउन कानुन संशोधनका लागि सरकारले अध्यादेशको प्रस्ताव गरेको थियो । ‘महामारीका रूपमा फैलिएको संक्रामक रोगको रोकथाम र नियन्त्रण निर्मूल गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनमा स्वीकृत भएका वा सम्बन्धित मुलुकको औषधि नियामक निकायले दर्ता गरेका वा त्यस्ता नियामक निकायले आपत्कालीन प्रयोगको अनुमति प्रदान गरेका औषधि तथा खोपलाई नेपालमा आपत्कालीन प्रयोगका लागि औषधि सल्लाहकार समितिको सिफारिसमा विभागले दर्ता गर्नेछ,’ अध्यादेशमा भनिएको छ । संविधानको धारा ११४ अनुसार अध्यादेश सक्रिय राख्न संसद्को दुवै सदनले स्वीकृत गर्नुपर्छ । अध्यादेश संसद्मा पेस गरेको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । साउन ३ मा संसद्मा पेस भएको योसहित १० अध्यादेश स्वीकृत गराउने प्रक्रिया अघि नबढाएका कारण बिहीबारदेखि स्वतः निष्क्रिय हुने भएका हुन् । सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश पनि जारी गरेको थियो । यही अध्यादेशअनुसार कोरोना उपचारका लागि युनिफाइड अस्पताल सञ्चालन गरी एकीकृत उपचार प्रणालीको संरचनासमेत बनिसकेको छ । नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्माको नेतृत्वमा कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र रहेको छ । कोरोना नियन्त्रण गर्न बनाइएको संयन्त्रसमेत अध्यादेशसँगै निष्क्रिय हुनेछन् । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै नेपालीले लगाएको खोपसमेत अवैध हुने बताए । ‘खोप खरिद, आयात र ट्रायलका कामसमेत अध्यादेश खारेजीसँगै अवैध हुनेछन्, अब लगाएको खोप विष समान हुन्छ,’ उनले भने । ध्यादेश खारेजी हुने भएसँगै सरकारले अघि बढाएको खोपको क्लिनिकल ट्रायल प्रक्रियासमेत रोकिन सक्छ । औषधि ऐन २०३५ मा नयाँ औषधिको क्लिनिकल ट्रायल गर्न औषधि व्यवस्था विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । अध्यादेशमा भने खोपको पनि क्लिनिकल ट्रायल गर्न सकिने व्यवस्था थियो । अब यो प्रक्रियाका लागि कानुनी अड्चन आउनेछ । इका
